दीपक मोहिते,
” अंधाधुंद कारभार,”
अबब… एकही शाळा नसताना महानगरपालिकेकडून पंधरा वर्षात ३०० कोटी रु.चा शिक्षणकर वसुल,
वसई – विरार शहर महानगरपालिका ही उभ्या महाराष्ट्रात बदनाम
महानगरपालिका म्हणून ओळखली जाते.विकासकामातील टक्केवारी,बाजारकरांचे ठेके,नगरसेवकांच्या फंटर्स लोकांच्या हाती,अनधिकृत बांधकामात मनपा अधिकारी व नगरसेवकांची वसुली,नगरसेवक/ नगरसेविकामाची फेरीवाल्याकडून हप्तेवसुली,पाणी पुरवठा,इलेक्ट्रिक अग्निशमन,आरोग्य व वैद्यकीय साहित्य खरेदी, अनधिकृत बांधकामे करण्यात नगरसेवकांच्या फंटर्सचा सहभाग व आरक्षित जमिनी हडप करणे,अशा गोरखधंद्यामुळे ही ” मुन्नी पुरी बदनाम हूई….
गेली १५ वर्षे नगरसेवक,प्रतिनियुक्तीवर आलेले अनेक अधिकारी व त्यांना पाठवणारे मंत्रालयातील
नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी महानरपालिकेची तिजोरी लुटून खाल्ली.
महानगरपालिका कशी असू नये,याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे वसई – विरार शहर महानगरपालिका होय.विकासकामांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीचे प्लॉट करून अनधिकृत बांधकाम व्यवसायिकाना विकणारा गुंड प्रवृत्तीचा नगरसेवकही याच महानगरपालिकेचा.
गृहनिर्माण संस्थांचे गार्डन प्लॉट हडप करणारे व्हाईट कॉलर नगरसेवक देखील याच महानगरपालिकेचे होय.४०० कुटुंबाचे संसार रस्त्यावर आणणारा भामटा महाभाग देखील एक नगरसेवकच आहे.त्याचे कारनामे जगजाहीर असून अनेक गुन्हे दाखल असताना,त्याला प्रत्येक वेळी उमेदवारी मिळत गेली व त्याने सरकारी संपत्तीचे लचके तोडण्याचे ऐतिहासिक काम पार पाडले.कोकण व प.महाराष्ट्रात जाणाऱ्या खाजगी बसेस ऑपरेटर कडून रस्त्यावर पार्किंगसाठी महिन्याकाठी हजारो रु.वसुली करणारा नगरसेवक देखील या महानगरपालिकेत मनाचे पद मिळवतो,हे करदात्यांचे दुर्देवच म्हणावे लागेल.आज पण परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही.फक्त चेहरे बदलले,अर्थकारण मात्र त्याच पद्धतीने सुरू आहे.सध्या हे साम्राज्य मीरा – भाईंदर येथे राहणारा एक ठेकेदार संभाळत आहे.तो कोणासाठी वसुली करतो,याविषयी महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये दबक्या आवाज चर्चा होत असते.असो,ही महानगरपालिका आपल्या करदात्यांची कशी आर्थिक पिळवणूक करत असते.हे नुकतेच माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे.
या महानगरपालिका क्षेत्रात आपल्या मालकीची एकही शाळा नाही,पण गेल्या पंधरा वर्षांत मनपा प्रशासनाने करदात्याकडून ३०० कोटी रु.चा शिक्षण कर वसुल केला.हा कर राज्यशासनाकडे जमा होत असतो,पण त्याचा करदात्यांना फायदा काय ? मालकीची एकही शाळा नसताना,सरकारची ही अधिकृत खंडणी कशासाठी ? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कोणाकडेही नाही.वृक्षकरही देखील असाच झिजिया करासारखा वसूल केला जातो.” आंधळं दळतय आणि कुत्रं पीठ खातंय,” अशी अवस्था,या महानगरपालिकेच्या करदात्यांची झाली आहे.
