दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल, ”
जिल्हा परिषद शाळा बंद करणे ; ग्रामीण भागातील निरक्षरतेला आमंत्रण देण्यासारखे,
अनेक देश आपल्या देशात शिक्षण व्यवस्थेला सर्वाधिक महत्व देत असताना,आपले सरकार मात्र या महत्वाच्या विषयी कायम उदासीनच राहिले.सरकारच्या निष्क्रियतेचा विविध क्षेत्रावर चांगलाच परिणाम झाला आहे.” शिक्षणाचा अधिकार,” कायदा मंजूर होऊन देखील या व्यवस्थेतील बजबजपुरी नाहीशी होऊ शकली नाही.सरकारच्या अशा उदासीनतेमुळे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येचा वेलू गगनावर पोहोचला आहे.
सरकारचे या महत्वाच्या विषयाकडे कायम दुर्लक्ष झाल्यामुळे आर्थिक,व्यापार,आयटी,उद्योग व रोजगार क्षेत्रात आपल्या देशाची चांगलीच पीछेहाट झाली.आज शहरी व ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था पार कोलमडून पडली आहे.जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा बंद पडू लागल्या आहेत.तर मायबाप सरकारने काही वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील पाच हजार जिल्हा परिषद शाळा कायमच्या बंद करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे,तो मुळात चुकीचा आहे.भारतीय राज्यघटनेनुसार शिक्षण,या विषयी केंद्र व राज्य सरकारची समान जबाबदारी असते.त्यानुसार आपली शिक्षण व्यवस्था अमलात आली.कालांतराने शिक्षणाचा अधिकार अमलात आला व शिक्षण क्षेत्राला अधिक व्यापक स्वरूप आले.आजमितीस सरकारने या व्यवस्थेवर अब्जावधी रु.खर्च केले,परंतु लोकांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला का ? तर नाही.शहरी भागातील शिक्षण दिवसेंदिवस महागडे होत असून ते सर्वसामान्य लोकांना परवडनासे झाले आहे.ग्रामीण भागात सरकारी ( जिल्हा परिषद ) शाळेच्या माध्यमातुन गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय हा ग्रामीण भागासाठी वरदान ठरला.परंतु साचेबंद शिक्षण,अपुरा शिक्षकवर्ग,प्रशासनाचा अनागोंदी कारभार व शिक्षकांची मानसिकता इ.कारणांमुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था बाळसं धरू शकली नाही.हे अस का व्हावे ? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आजवर एकाही सरकारने घेतला नाही.त्यामुळे आज जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्या विद्यार्थ्याअभावी ओस पडू लागल्या आहेत.
गेल्या १० वर्षात राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळा पटसंख्या अभावी बंद पडल्या,तर अनेक बंद पडायच्या मार्गावर आहेत. पाच वर्षांपूर्वी सुमारे पाच हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्यशासनाच्या शिक्षण विभागाने घेतला.पण अशाप्रकारचा निर्णय घेताना सरकारने सध्या त्या शाळांमध्ये जे काही विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत,त्यांच्या भवितव्याचे काय ? याचा विचार करायला हवा.सरकार जर ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेची ऐसीतैसी करू पाहत असेल तर देव त्यांचे भले करो,असेच म्हणावे लागेल.
सरकारने समाजातील गोरगरीब वर्गातील मुलांचे शिक्षण अखंडपणे कसे सुरू राहील,यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता होती,ते न करता सरसकट शाळाच बंद करणे,हा प्रकारचं मुळी ” शिक्षणाचा अधिकार,” या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली करणारा आहे.कोरोनाच्या काळात सर्वच क्षेत्रे,बेहाल स्थितीत होती,पण ती सुरू करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली,पण ग्रामीण भागातील शिक्षणाने त्यांचे काय घोडे मारले आहे ? सरकारने शाळा बंद करण्याचा निर्णय अमलात आणल्यामुळे अल्पकाळात त्याचे दूरगामी परिणाम जाणवले.तसेच हा निर्णय जाहीर करताना ग्रामीण भागातील निरक्षरतेचे प्रमाण वाढेल,याविषयी सरकारने जराही विचार केला नाही,याचे खरंतर आश्चर्यच वाटते.
आज आपले मायबाप सरकार,राज्यातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढल्याचा दावा करत असते.पण ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव लक्षात घेता सरकारचा हा दावा किती फोल आहे,हे दिसून येते.शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय,मग साक्षरतेचे प्रमाण वाढले,या सरकारच्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे.सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील ४ हजार ६९० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता,त्यापैकी १ हजार ७१४ शाळा कोकणातील आहेत.सरकारचे हे पाऊल म्हणजे आपणच केलेल्या कायद्याची पायमल्ली आहे आणि ते ” सक्तीचे शिक्षण,” या सरकारच्या धोरणाला हरताळ फासणारे आहे.गेली अनेक वर्षे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या खालावत चालली असल्याची ओरड सुरू आहे.पण अशी परिस्थिती का निर्माण झाली ? यावर आजवर एकाही सरकारने गांभिर्याने विचार केला नाही,त्यामुळे आज ही स्थिती निर्माण झाली आहे.ग्रामीण भागातील पालक आपल्या पाल्याना शाळेत का पाठवत नाहीत,याचा शोध सरकारने घ्यायला हवा होता. पण आपल्या व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही महत्वाच्या कामाचे सर्व्हेक्षण,हे केवळ कागदावर होत असते आणि अशा कामात झारीतील शुक्राचार्य आपले नैपुण्य दाखवत असतात.आज साक्षरतेच्या बाबतीत केरळ राज्याने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.तेथे सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारने शिक्षण प्रसाराला सर्वोच्च प्राधान्य दिले व आज त्या राज्यातील लाखो तरुण देश-परदेशात उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून काम करत आहेत.हे वास्तवच तेथील सरकारचा शिक्षण क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन किती सकारात्मक आहे,हे स्पष्ट करणारे आहे.” केल्याने होत असते रे,” अशी पद्धत अवलंबल्यामुळे आज केरळचा ग्रामीण भागही सुजलाम-सुफलाम होऊ शकला.जे केरळमध्ये शक्य होऊ शकते,ते आपल्या राज्यात का नाही ? यावर राज्यकर्ते व सनदी अधिकाऱ्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे.दुर्देवाने स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षानंतरही आपण ते करू शकलो नाही.
कोरोनाच्या काळात सारे काही ठप्प झाले होते.शहरी व ग्रामीण भागातील शाळाही बंद ठेवण्यात आल्या होत्या.खाजगी शाळांच्या व्यवस्थापनानी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिकवण्यास सुरुवात केली.एकीकडे या खाजगी शाळा त्यावेळी आपल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये,यासाठी विविध उपाययोजना करत होत्या.तर दुसरीकडे आपले सरकार मात्र ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढायला निघाले होते.ग्रामीण भागात या पद्धतीचा अवलंब करणे अशक्य आहे,हे मान्य,पण अन्य पर्याय न शोधता सरसकट शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेणे,हे प्रगल्भतेचे लक्षण नव्हते.दरवर्षी साक्षरतेची खोटी आकडेवारी प्रसिद्ध करून आपण निरक्षरता वाढवत आहोत,हे आपल्या सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.शाळा बंद करणे, म्हणजे ” आजारापेक्षा उपचार, अधिक धोकादायक,” असेच म्हणावे लागेल.
