संजय ठाकूर,चहाडे
कुणबी सेनेने केलेल्या मागणीला यश –
अविनाश पाटील,
गेल्या पंचवीस वर्षापासून म
कुणबी सेनेने संघटनेच्या स्थापनेपासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती.ती मागणी आता मार्गी लागल्यामुळे कुणबी समाजात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
गेल्या २५ वर्षात संघटनेने कुणबी सेनाप्रमुख विश्वनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तीन ठिकाणी आरक्षण परिषदा घेतल्या होत्या.
या तिन्ही ठिकाणी झालेल्या परिषदांमध्ये जातनिहाय जनगणना करावी,ही प्रमुख मागणी करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने याबाबत आता निर्णय घेतला असून केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जातनिहाय जनगणना करण्यात येणार असल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे.
भारतात जनगणनेला सुरुवात ब्रिटिशांच्या काळात झाली होती १८७२ मध्ये पहिल्यांदा जनगणना केली गेली १९३१ पर्यंत करण्यात आलेल्या जनगणनेत जातीय जनगणनाही केली गेली.मात्र १९५१ मध्ये स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना झाली तेव्हा केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे वर्गीकरण केलं होतं.मात्र कायद्यानुसार जातनिहाय जनगणना करता येणार नाही,असं सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते. २०११ मध्ये सामाजिक, आर्थिक,जातनिहाय जनगणना केली गेली पण त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आले नाही.जातनिहाय आकडेवारीत विसंगती असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते.जुलै २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत याविषयी माहिती दिली होती.
जातनिहाय जनगणनेमुळे मागासवर्गीय जातींची परिस्थिती बदलण्यासाठी मदत होऊ शकेल,त्यांची लोकसंख्या,आर्थिक सामाजिक स्थिती यांची माहिती मिळेल.त्यानुसार त्यांच्या उद्धारासाठी आणि कल्याणासाठी चांगले धोरण तयार करता येणे,अधिक सुलभ होईल.सरकारला लोकसंख्येनुसार धोरण ठरवण्यासाठी,तसेच बदल करण्यासाठी मदत होणार आहे.सामाजिक,आर्थिक, शैक्षणिक,शेती समस्या यामुळे योजनांबाबत ठोस कार्यवाही करणे शक्य होईल.आरक्षणाचे पुनर्विलोकन करणं, जातीनिहाय असलेली असमानता समजते.विविध समाजघटकांना फायदा होऊ शकतो.त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे कुणबी सेना समर्थन करून स्वागत करते,असे अविनाश पाटील यांनी म्हंटले आहे.
