सुरेश वैद्य सफाळे,
विरार नारिंगी – सफाळे दरम्यान लवकरच रो रो सेवा,
विरार – नारिंगी ते सफाळे दरम्यान रो रो सेवेचा शुभारंभ लवकरच होणार असल्याची खात्रीदायक माहिती असुन ही सेवा विरार ते पालघर व पालघर ते विरार,असा प्रवास करणाऱ्यांसाठी सुलभ व वेळ वाचवणारी ठरणार आहे.
शासनाच्या सागरमाला योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील नारंगी ( विरार ) ते खारवाडेश्री ( सफाळे ) येथे प्रवासी जलवाहतुकीसाठी रो-रो जेटी व तत्सम सुविधा करण्याचे काम प्रस्तावित करण्यात आले होते.या प्रकल्पाला २६ ऑक्टो.२०१७ रोजी १२ कोटी ९२ लाख रु.ची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.त्यानंतर सरकारने २३.६८ कोटी रु.ची सुधारित प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली.
विरारजवळ चिखलडोंगरी ( नारंगी ) येथे सुमारे आठ कोटी रु.खर्च करून जेटी उभारण्याचे काम पूर्ण झाले असून या जेटीकडून विरार भागात जाण्यासाठी साडेतीन कि.मी.लांबीचा रस्ता उभारणीसाठी ३० कोटी रु. खर्च करण्यात आले आहेत.सदर काम अत्यंत जलदगतीने पूर्ण करण्यात आले असून ही रो-रो सेवा आता उदघाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे.
महाराष्ट्र सागरी मंडळातर्फे वैतरणा खाडीमध्ये विरार ते जलसार दरम्यान सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर रो-रो प्रवासी फेरीबोट सेवा सुरु होणार आहे.
रो-रो सेवेचा अंदाजे दर
मोटारसायकल ( चालकासह ) – ६० रु.
रिकामी तीन चाकी रिक्षा ( चालकासह ) – १०० रु.
चारचाकी कार ( चालकासह )- १८० रु.
मासे,पक्षी,कोंबडी,फळे इ. ( प्रति टोपली ) व कुत्रा,शेळी, मेंढी ( प्रति नग )- ४० रु.
प्रवासी प्रौढ (१२ वर्षांवरील )- ३० रु.
प्रवासी लहान (३ ते १२ वर्षांपर्यंत)-१५ रु.
खारवाडेश्री (जलसार) येथे जेटी उभारण्याच्या ठिकाणी संरक्षित वनक्षेत्र व पाणथळ असलेले ४ हजार ७९० चौरस मीटर क्षेत्र वनविभागाच्या ताब्यात असल्याने जेटी उभारणीच्या कामाला अडथळा निर्माण झाला होता. वनविभागाची जागा महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या नावावर हस्तांतरित होण्यासाठी तसेच त्या ठिकाणी असणाऱ्या खारफुटीचे योग्य संरक्षण व संवर्धन व्हावे.यादृष्टीने किनारपट्टी नियमन क्षेत्र प्राधिकरण ( महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ) यांची ६ एप्रिल २०१७ रोजी परवानगी घेण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने या रो रो जेटी संदर्भात २ ऑगस्ट २०१७ रोजी मंजुरी दिली.पाठोपाठ वनविभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ ऑक्टो. २०२१ रोजी तर सर्वोच्च न्यायालयाने २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी या कामासाठी मान्यता दिल्यानंतर वनविभागाची जागा महाराष्ट्र सागरी मंडळकडे वर्ग करण्यात आली.या संदर्भात राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने २ जुलै २०२४ रोजी काढलेल्या आदेशान्वये वनविभागाची पालघर तालुक्यातील जलसार ( १ हजार ६६५ चौ.मी. ) व खारमेंद्री (३ हजार १२५ चौ. मी. ) येथील जागा महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे हस्तांतर करण्यास मान्यता दिली आहे.
