दीपक मोहिते,
राज्याच्या अर्थखात्याच्या कारभाराविषयी मंत्र्यामध्ये असंतोष,
एखाद्या कॅबिनेटमंत्र्याने आपल्या अखत्यारीत असलेल्या महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन मिळावे,यासाठी कटोरा घेऊन अर्थखात्याच्या प्रधान सचिवांच्या दारात जावे लागणे,ही बाब महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला शोभेशी नाही,तसेच ती लाजिरवाणी अशीच आहे.
राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सध्या चांगलीच धावपळ होत आहे.सरनाईक हे राजशिष्टाचार मोडून अर्थ खात्याच्या प्रधान सचिवांच्या भेटीला गेले.सचिवानं मंत्र्याला भेटण्यासाठी यावं,असा राजशिष्टाचार आहे.मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरनाईकांनी राजशिष्टाचार मोडून ते अर्थ खात्याच्या सचिवांच्या भेटीला गेले.
अर्थखात्याच्या सचिवांची भेट घेतल्यानंतर,आता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी १४४ कोटी रु.सरकारकडून तातडीनं देण्यात येणार आहेत. तसेच यापुढे एक महिना आधीच निधी एसटी महामंडळाला दिला जाणार आहे.एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार दरमहा ७ तारखेला होईल,अशी माहिती देत सरनाईक यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना आश्वस्त केले आहे.
सरनाईक पुढे म्हणाले,१७६ कोटी रु.ची जी मागणी होती ती १२० कोटी रु.वजा करुन उर्वरीत रक्कम तीन टप्प्यात देण्याचे वित्त विभागाने मान्य केले आहे.त्याचबरोबर जे पैसे आम्ही मागत आहे,त्याचे ऑडिट करुन तशा प्रकारचा प्रस्ताव खात्याला सादर करायचा आहे.त्यामुळे सकारात्मक निर्णय झाला आहे.एसटी कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारे काळजी करण्याची गरज नाही.पुढल्या महिन्यापासून सात तारखेला त्यांचा पगार त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होणार आहे.
सरकारने काही प्रवाशांना लाभ देणाऱ्या योजना राबवल्या,त्यामुळे एसटी तोट्यात गेली आहे.
काही योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळाला.मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी ज्या योजनाच्या घोषणा केल्या,त्या योजनांमुळे एसटी महामंडळाला फायदाच झाला आहे.५० टक्के महिलांना जो मोफत प्रवास दिला.त्याचबरोबर ७५ वर्षांवरील नागरिकांना जो मोफत प्रवास दिला.त्याचाही फायदा एसटी महामंडळाला झाला.कारण त्याची प्रतिपूर्ती राज्यशासनाच्या माध्यमातून होत असते.फक्त ती वेळेवर न झाल्यामुळे अशाप्रकारचे संकट ओढवले होते.भविष्यात असे संकट निर्माण होणार नाही,अशी अपेक्षा आहे.
एका कॅबिनेटमंत्र्याला सचिवाच्या दालनात जाऊन चर्चा करावी लागते,त्यानंतर अर्थखाते कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रक्कम देते,हे चित्रच मुळात शोभेसे नाही.अर्थखाते निधी देताना कशी अडवणूक करते,हे यावरून स्पष्ट होत आहे.यापूर्वी शिंदे गटाचे आणखी एक कॅबिनेटमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अर्थखात्यावर गंभीर आरोप केले होते.आमच्या फायली मंजुरीसाठी महिनो न महिने अर्थखात्यात पडून राहतात,त्यामुळे विकासकामांना वेळेवर निधी मिळत नाही.अशी तक्रार त्यांनी जाहीरपणे केली होती. राज्याच्या अर्थखात्याच्या कारभाराबाबत अनेक मंत्र्यांचा आक्षेप आहे.
