उत्तर भारतीय विकास सेनेची मनसे विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव,
मनसेने गेल्या आठवड्यात राज्यात सर्वत्र मराठी भाषेचा वापर झाला पाहिजे,असा फतवा जाहीर केल्यानंतर मनसे सैनिक प्रचंड आक्रमक झाले.त्यांनी निरनिराळ्या बँकेत जाऊन अधिकाऱ्यांना दमबाजी केली.त्यामुळे बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटनानीही सरकारला इशारा दिला. या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणी कायदा हातात घेतल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल,असे जाहीर केल्यानंतर मनसे आपले आंदोलन मागे घेतले.
दरम्यान उत्तर भारतीय विकास सेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मनसेची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी केल्यामुळे मनसेच्या संतापात भर पडली आहे.
मनसेच्या गुढीपाडव्याच्या दिवशी मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी आदेश दिल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी मराठीचा वापर व्हावा,अशी मागणी करण्यात आली.नुकतेच मनसेने बँकांत मराठी भाषेचा वापर करावा,ही मागणी करत आंदोलने केली होती.पण त्याचे सर्वत्र जोरदार पडसाद उमटल्यानंतर ते आंदोलन स्थगित करण्यात आले.या सर्व घडामोडी घडत असताना उत्तर भारतीय विकास सेना प्रमुख सुनील शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.या याचिकेत मनसेची मान्यता रद्द करावी,अशी मागणी केली आहे.तसेच मनसेचे कार्यकर्ते हिंदी भाषिकांवर हल्ले करतात.राज ठाकरे यांच्या भडकाऊ भाषणांमुळे हे हल्ले होतात,असंही या याचिकेत म्हणण्यात आलंय.या संघटनेच्या याचिकेमुळे मनसेच्या कार्यकर्त्यांचा संताप झाला असुन उत्तर भारतीयांना मुंबईमध्ये राहू द्यायचे का ? यावर आम्हालाही विचार करावा लागेल,अशी थेट धमकी मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिली आहे.
