वसंत भोईर,वाडा
समर्थनचे अध्यक्ष डॉ.अशोक येंडे यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थ मंडळावर नियुक्ती,
अर्थसंकल्पावर काम करणाऱ्या समर्थन संस्थेचे अध्यक्ष अँड. ( डॉ. ) अशोक येंडे यांची,सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी व सेवा समितीच्या अधीन असलेल्या मध्यस्थी केंद्राच्या पॅनलवर मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी व सेवा समितीचे अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तीद्वारे त्यांची नियुक्ती झाली आहे.एका संवेदनशील आणि वंचित घटकांच्या वेदनांची जाणीव असणाऱ्या व्यक्तीची ही नियुक्ती असून न्यायप्रक्रियेत अन्यायग्रस्त दुर्बल घटकाचे योग्य प्रतिनिधित्व डॉ.अशोक येंडे करतील,असे गौरोद्वागार समर्थन आणि श्रमजीवी संघटना संस्थापक तथा राज्य स्तरीय आढावा समिती अध्यक्ष ( मंत्री दर्जा ) विवेक पंडित यांनी काढले, व डॉ.अशोक येंडे यांचे अभिनंदन केले.
वंचित,उपेक्षित जनतेला न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर मदत व्हावी,कोणतीही व्यक्ती न्यायापासून वंचित राहु नये,या उदात्त हेतूने, भारतीय संविधान कार्यान्वित झाल्यानंतर कायदेशीर सेवा समितीची कल्पना प्रथम १९५० च्या दशकात पुढे आली.सन १९८० मध्ये तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पी.एन.भगवती यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय स्तरावर एक समिती स्थापन करून विधी व सेवा समितीच्या कल्पनेला अंतिम रूप देण्यात आले.
संविधानाच्या कलम ३९-अ, आदेशानुसार,समाजातील उपेक्षित आणि दुर्बल घटकांना कायदेशीर मदत आणि सहाय्य देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
पुढे सन १९८७ मध्ये विधी व सेवा समिती अस्तित्वात आली.ही समिती,जर एखादी व्यक्ती समाजातील गरीब वर्गातील असेल ज्याचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रु.पेक्षा कमी आहे किंवा अनुसूचित जाती किंवा जमातीची आहे,नैसर्गिक आपत्तीचा बळी असेल, महिला किंवा बालक असेल, मानसिकदृष्ट्या आजारी असेल, दिव्यांग,औद्योगिक कामगार, किंवा संरक्षक गृहात ताब्यात असेल,अशा व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीकडून मोफत कायदेशीर मदत मिळते. समितीने दिलेल्या मदतीमध्ये प्रकरणाची तयारी आणि त्याशी संबंधित सर्व अर्जाचा खर्च समाविष्ट आहे,तसेच खटला तयार करण्यासाठी आणि युक्तिवाद करण्यासाठी वकील उपलब्ध करून देणे समाविष्ट आहे.समितीमार्फत कायदेशीर सेवा मिळवू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने सचिवांकडे अर्ज करावा लागतो आणि त्याच्या प्रकरणाशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे त्यांना द्यावी लागतील.समिती त्या व्यक्तीची पात्रता तपासल्यानंतर त्याला आवश्यक कायदेशीर मदत प्रदान करते.
त्याचप्रमाणे मध्यम उत्पन्न गटातील व्यक्ती,म्हणजेच ज्यांचे उत्पन्न ६० हजार रु.पेक्षा अधिक आहे,परंतु वार्षिक उत्पन्न ७ लाख ५० हजार रु.पेक्षा कमी आहे, त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यम उत्पन्न गट सोसायटीकडून नाममात्र रकमेवर कायदेशीर मदत मिळण्यास पात्रता आहे. याच समितीच्या अंतर्गत असलेल्या मध्यस्थी केंद्राकडे अशी प्रकरणे पाठवली जातात आणि त्यांचे निराकरण केले जाते.
न्या.सूर्यकांत,सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष आहेत. विवाद निराकरण,व्यवसाय वाटाघाटी आणि संवादामध्ये मध्यस्थी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.यात तटस्थ तृतीय पक्षाचा समावेश आहे जो परस्पर फायदेशीर करारावर पोहोचवण्यासाठी दोन किंवा अधिक पक्षांमधील चर्चा सुलभ करतो.सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्याकडे संदर्भित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी मध्यस्थांचे एक पॅनेल तयार केले आहे.याच समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ.अशोक येंडे यांना मध्यस्थी पॅनेलमध्ये समाविष्ट केले आहे.
डॉ.येंडे यांची महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ,मुंबई येथे ” लोकपाल,” म्हणून सुद्धा नियुक्ती करण्यात झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे याचे ज्येष्ठ न्या.भूषण गवई,हे या विद्यापीठाचे कुलपती आहेत.यापूर्वी डॉ. येंडे यांनी मुंबई विद्यापीठातील कायदा विभागाचे प्राध्यापक, प्रमुख आणि संचालक म्हणून काम केले आणि देशातील सर्वोच्च कायदा संस्थांचे नेतृत्व केले आहे.त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ यांनी आयोजित केलेल्या परिषदामध्ये भाग घेतला व पॅनेल सदस्य म्हणून सभेला संबोधित केलेले आहे.
