सुनिता जोंधळे,नागपूर
डॉ.क्षिप्रा उके व डॉ.शिवशंकर दास,दाम्पत्यांचा ६ वर्षाचा यशस्वी लढा : १२७ कोटींचा दावा मान्य,
मालमत्तेच्या व्याख्येत बौद्धिक बौद्धिक संपत्तीच्या समावेशाचा युक्तिवाद मान्य.
ॲट्रॉसिटी ॲक्ट मधील ” प्रॉपर्टी,” ची व्याख्या व्यापक करण्यास न्यायालयास भाग पाडले.
डॉ.क्षिप्रा उके व डॉ.शिवशंकर दास,हे पती – पत्नी दोघेही जेएनयुचे पीएचडीधारक.सन २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांनंतर ” सोशल पॉलिटिकल अवेरनेस अमंग लोकल युथ,” या विषयावर त्यांनी स्वखर्चाने नागपुरात संशोधन करण्याचे ठरवले.
नागपूरात दीक्षाभूमीपासून अर्धा एक कि.मी.अंतरावर असलेल्या उच्च जातीयांचे वर्चस्व असलेल्या लक्ष्मीनगर मधील इमारतीत/वसाहतीत त्यांना घर भाड्याने मिळाले.
काही दिवसांनंतर हे दोघे राजकीय घडामोडीमध्ये सहभागी होत असल्याचे शेजाऱ्यांच्या लक्षात आले. रोहित वेमुलाच्या संस्थात्मक खुनानंतर नागपुरात ३० जाने.२०१६ रोजी निघालेल्या विराट मोर्चातही हे दोघे सहभागी झाले होते.
इमारतीमध्ये नाराजी पसरली होती.त्यांना घर सोडून जाण्याचे सांगण्यात आले.पण भाडे करार झाल्यामुळे ते शक्य झाले नाही.हे दोघेही परगावी असताना घरमालकाच्या मुलाने पोलिसांच्या मदतीने त्यांच्या घराचे कुलूप तोडले.
त्यांचे लॅपटॉप,पेनड्राइव्ह,हार्ड डिस्क,रिसर्च पेपर्स,शैक्षणिक प्रमाणपत्रे,सर्वेक्षण केलेल्या ५०० हून अधिक प्रश्नावली आदी संशोधन साहित्य,पास पोर्ट इ.महत्वाचे साहित्य चोरीस गेले.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ नुसार त्यांना नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक होते.
बौद्धिक संपदेचे/मालमत्तेचे नुकसान करण्यात आल्यामुळे अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ मधील तरतुदीनुसार आर्थिक भरपाई मिळण्याचे या दोघांनी प्रयत्न केले.
तक्रार नोंदवून घेण्यात पोलिसांनी प्रथम दिरंगाई केली होती.भरपाई देण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता.राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगही प्रारंभी उदासीनच राहिला.गुन्हे शाखेने चौकशी करून,पोलिस खात्याने विभागीय चौकशी करून ७ पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले होते.तरीही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
त्यामुळे अखेर डॉ.क्षिप्रा व डॉ.शिवशंकर दास यांनी २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाला चौकशीचे निर्देश दिल्यानंतर सूत्रे हलली.
तपासांती एनसीएससीने अहवाल सादर केला व नागपूर कलेक्टला आर्थिक सहाय्य देण्यासह इतरही शिफारशी केल्या.
मात्र “ॲट्रॉसिटी प्रतिबंध कायदा १९८९ च्या कलम १५ नुसार या तक्रारकर्त्या दाम्पत्याला आर्थिक मोबदला मिळू शकत नाही,” असे जिल्हाधिकाऱ्याचे म्हणणे होते.
यामुळे डॉ.क्षिप्रा,डॉ. शिवशंकर दास यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात हे प्रकरण पुन्हा नेले. नागपूर खंडपीठासमोर महत्त्वाचे २ मुद्दे होते.
१) ॲट्रॉसिटी प्रतिबंध कायदा १९८९ च्या कलम १५ नुसार या तक्रारकर्त्या दाम्पत्याला आर्थिक मोबदला मिळू शकतो की नाही ?
- २) मालमत्तेच्या व्याखेत बौद्धिक संपदा मालमत्ता येते की नाही?
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे होते की प्रॉपर्टीच्या व्याख्येत ” डेटा,” म्हणजे माहिती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, रिसर्च पेपर्स,प्रमाणपत्रे इ.बौद्धिक मालमत्तेचा समावेश होतो.
तर महाराष्ट्र शासनाचे म्हणणे असे होते की या कायद्यातील तरतुदीनुसार ” प्रॉपर्टी, ” च्या व्याख्येत ‘डॅमेज टू प्रॉपर्टी’ मध्ये फक्त घर किंवा चल-अचल प्रॉपर्टीचा समावेश होतो व बौद्धिक संपत्तीचा समावेश यात होत नाही,म्हणून आर्थिक मोबदला देता येत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मात्र राज्य सरकारचे हे स्पष्टीकरण व ही व्याख्या अत्यंत संकुचित असल्याचे म्हटले.
” कायद्याने प्रॉपर्टीची स्पष्ट व्याख्या केलेली नाही म्हणूनच बौद्धिक संपदेचा,मालमत्तेचा देखील यात समावेश होतो,” असे न्यायालयाने म्हटले.नोव्हें.२०२३ च्या निकालात नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे,
नागपूर खंडपीठाच्या निकाला विरोधात महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपील २४ जाने.२०२५ रोजी न्या.बी.व्ही.नागरत्ना व न्या.सतीश शर्मा यांच्या खंडपीठाने फेटाळले व उच्च न्यायालयाचा हा निकाल ग्राह्य ठरवला.
विशेष म्हणजे दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात संशोधक विद्यार्थी म्हणून राहिलेल्या डॉ.क्षिप्रा कमलेश उके व डॉ.शिवशंकर दास,या दलित दांपत्याने वकील न घेता,
स्वतःच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात व सर्वोच्च न्यायालयातही या दोघांनीच हा खटला लढवला व जिंकला.
१२७ कोटी रू.पेक्षा अधिक नुकसानभरपाईचा हा दावा होता.अर्थातच नुकसानभरपाईचे मूल्यांकन जिल्हाधिकाऱ्याने करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
ॲट्रॉसिटी कायद्यातील ” प्रॉपर्टी,” मध्ये इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी देखील महत्त्वाची आहे हे मान्य करण्यास न्यायालयाला या दांपत्याने भाग पाडले.
सततच्या धमक्या,दबाव इ.मुळे या दाम्पत्याची मुलगी मेत्ता ७ वर्षे शाळेत जाऊ शकली नाही,याचे त्यांना शल्य आहे.या ऐतिहासिक निकालाची मराठी वर्तमानपत्रानी मात्र फारशी दखल घेतली नाही.
दबाव,धमक्या,मेत्ताची काळजी व संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा विरोधात असतानाही,वकील नसतानाही डॉ.क्षिप्रा व डॉ.दास यांच्या ६ वर्षाच्या चिकाटीच्या कायदेशीर लढ्यामुळे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट मधील ” प्रॉपर्टी,” ची व्याख्या व्यापक झाली,तिचा विस्तार झाला.आता मेत्ताही शाळेत जाऊ लागली आहे.
