दीपक मोहिते,
शेतकरी पुन्हा अस्वस्थ..
शेतकरी संघटना पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत …
घाम गाळून पिकवलेत्या शेतमालाला हमी भाव मिळावा,यासाठी देशभरातील शेतकऱ्यांनी २०२० मध्ये जोरदार आंदोलन केले होते.या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचे वादग्रस्त कृषी सुधारणा विधेयक मागे,घ्यावे अशी मागणी केली होती.हे आंदोलन सुमारे वर्षभर चालले होते.या आंदोलनात हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आपले तंबू ठोकले होते.प्रचंड उष्मा,थंडी व कोविडमुळे अनेकांचे जीव देखील गेले होते.२०२१ मध्ये केंद्र सरकारने नव्याने लागू करण्यात येणारे कृषी विषयक कायदे रद्द करणे व योग्य कृषीमालाला योग्य हमीभाव देणे,आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे व कृषिक्षेत्रातील विविध समस्यांचे निराकरण करण्यावर केंद्र सरकार व शेतकरी संघटना यामध्ये सहमती झाल्यानंतर प्रदिर्घ चाललेले हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
पण केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांपैकी एकाही आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळे शेतकरी संघटना आता पुन्हा आक्रमक झाल्या आहेत.सरकारला त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी शेतकरी संघटना पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.चार वर्षांपूर्वी झालेले शेतकरी आंदोलन हे प्रस्तावित तीन कृषी कायद्याविरोधात होते.कृषीमालाची विक्री,शेती व्यवसायात बहुराष्ट्रीय कंपनीना मुक्त प्रवेश व खुली बाजारपेठ,असे हे तीन कायदे लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता.अनेक महिने हे आंदोलन चालल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माघार घेत घोषणा केली कि १९ नोव्हें.२०२१ रोजी हे सर्व कायदे रद्द करू.काही दिवसानंतर संसदेने हे कायदे रद्द करण्यासंदर्भात विधेयक संमत केले.सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी संघटनानी विजयी मुद्रेने आपले आंदोलन मागे घेतले.पण त्यावेळी सरकारने दिलेल्या अनेक आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळे संघटना आता पुन्हा आंदोलन छेडणार आहे.त्यामध्ये शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन व कर्जमाफी या दोन प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.तसेच काळाबाजारात बनावट बी-बियाणे,कीटकनाशके विकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी,ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाच्या दिवसाची संख्या सरकारने दुप्पट करून ती २०० दिवस करावी,असे त्यांनी केंद्रसरकारला सुचवले आहे.या सर्व मागण्यासाठी शेतकरी संघटना पुन्हा आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.
