दीपक मोहिते,
निव्वळ धूळफेक,
ड्रोनद्वारे समुद्रावर ” जागते रहो,” ; कितपत यशस्वी होणार ?
राज्याच्या सागरी हद्दीत परप्रांतीय मासेमारी बोटीतर्फे करण्यात येत असलेल्या अवैध मासेमारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्याचा संबधित विभाग विविध उपाययोजना करत असते.आता अवैधरित्या मासेमारी करणाऱ्या बोटीवर कारवाई करण्यासाठी समुद्रावर ड्रोनद्वारे नजर ठेवण्यात येणार आहे.पण ही यंत्रणा कितपत यशस्वी ठरेल,याविषयी मच्छीमार साशंक आहेत.
राज्याला सुमारे मुंबई ते थेट गोव्यापर्यंत सुमारे ७२० कि.मी.लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे.या समुद्रात गेल्या काही वर्षांपासून ट्रॉलरनेटच्या साहाय्याने,पर्ससीन,गिल नेट,एलईडी,डायनामाईट व रसायने वापरून अवैध रित्या मासेमारी करणाऱ्या प्रकारांना उत आला आहे.शेजारच्या गुजरात राज्यातील अनेक मासेमारी बोटी,सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसवत घुसखोरी करतात व मत्स्यउत्पादन पळवून नेतात.तसेच बंदीच्या काळात आपल्या काही जिल्ह्यातील मच्छीमार बंदी झुगारून मासेमारी करतात.त्याच्यावर कायद्याचा बडगा उगरण्यासाठी सरकारने मुंबई,मुंबई उपनगर,ठाणे,पालघर,
रायगड,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,या सात जिल्ह्यातील ससून गोदी, गोराई,उत्तन,वर्सोली, श्रीवर्धन,भाट्ये,मिरकरवाडा व देवगड या समुद्रकिनारी ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवण्यात येणार आहे.त्याचा शुभारंभ नुकताच करण्यात आला.राज्यातील मच्छीमारांचे हित जोपासण्यासाठी तसेच आपल्या सागरी हद्दीत होत असलेली अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी राज्यसरकारने ही कार्यवाही केली आहे.सध्या गस्तीनौके द्वारा अवैधरित्या मासेमारी करणाऱ्या नौकांची तपासणी करण्यात येत असते.पण या माध्यमातून प्रत्येक बोटीची तपासणी करणे,शक्य होत नाही.तपासणी नौकेच्या तुलनेत ड्रोनचा वेग अधिक असल्यामुळे मासेमारी नौकाचे मॅपिंग करून त्याची माहिती संबधित विभागाला मिळू शकते.त्यामुळे ही यंत्रणा प्रभावी ठरू शकते,असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.मात्र यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी जर अवैधरित्या मासेमारी करणाऱ्यांशी आर्थिक साटेलोटे करता कामा नये.कारण मत्सव्यवसाय,बंदर,
तटरक्षक व सागरी पोलीस या चार विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा अनुभव फारसा चांगला नाही.त्यामुळे अनेक मच्छीमारांनी सरकारची ही यंत्रणा कितपत फलदायी ठरेल,याविषयी शंका उपस्थित केली आहे.
