दीपक मोहिते,
साळसूदपणा,
धनगर-धनगड प्रकरण ; ” र,” चा ” ड,” कसा झाला ? सरकारच कमकुवत आहे,
पेशवाईच्या काळात ” ध,” चा ” मा,” झाला आणि पेशवाईला ग्रहण लागले.या इतिहासाची आठवण राज्यात घडलेल्या एका घटनेमुळे आपल्याला नुकतीच झाली. राजकारणात अधून-मधून असे प्रकार सतत होत असतात.त्यावर ओरड झाली कि राज्यकर्ते टायपिंग मिस्टेक झाली,म्हणून सारवासारव करत असतात.किंवा आम्हाला अंधारात ठेवून अधिकाऱ्यांनी हे परिपत्रक काढल्याचे सांगत आपली कातडी वाचवत असतात.तसाच प्रकार धनगर आरक्षणासंदर्भात झाला आहे.राज्यशासनाने धनगर आरक्षणासंदर्भात काढलेले शुद्धीपत्रक या समाजाने आंदोलन छेडल्यानंतर घाईघाईने रद्द केले.
या शुद्धीपत्रकात ” धनगर ऐवजी धनगड,” असे म्हंटले होते.त्यावरून धनगर समाज आक्रमक झाला व त्या समाजाच्या नेत्यांनी शासनाला चांगलेच फैलावर घेतले.ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे महाभारत घडल्यामुळे सत्ताधारी महायुती सरकार सावध झाले व त्यांनी हे शुद्धीपत्रक रद्द केले.त्यानंतर समाजाच्या नेत्यानी सुरू केलेले आपले आंदोलन स्थगित केले.हे प्रकरण गोडी गुलाब्याने मिटल्यानंतर नेतेमंडळी आता सारवासारव करण्यात गुंतले आहेत.अधिकाऱ्यांनी हे परिपत्रक कधी काढले,याविषयी आम्हाला माहीत नव्हते,या प्रकरणी संबधित विभागाने अंधारात ठेवले,असे सांगत हात झटकण्यास सुरुवात केली आहे.या मंडळींच्या म्हणण्याला कोणताही आधार नाही.कोणतेही परिपत्रक हे संबधित विभागाच्या मंत्र्यांच्या नजरेखालून गेल्याशिवाय ते प्रसिद्धीस दिले जात नाही.जर सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हातून तसा प्रमाद घडला असेल,तर त्यांच्यावर कारवाई होण्याची गरज आहे.असे प्रकार आजवर अनेकदा घडले आहेत.ओरड झाली की सत्ताधारी मंडळी शासकीय अधिकाऱ्यांवर खापर फोडून मोकळे होत असतात.वास्तविक ” धनगड,” हा शब्द मध्यप्रदेशात प्रचलित आहे.तो शासकीय अधिकाऱ्यांना माहीत नसेल,यावर शेंबडे पोर देखील विश्वास ठेवणार नाही.एखादे प्रकरण अंगलट आले कि अधिकाऱ्यांवर खापर फोडत स्वतःची सुटका करून घ्यायचे,असे आजवर सतत होत आले.शासकीय अधिकारी जर मंत्र्यांना अंधारात ठेवून निर्णय घेत असतील तर ते सरकार कमकुवत आहे,असेच म्हणावे लागेल.
