दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
सोनम वांगचूक यांची अटक ; केंद्र सरकार पडले तोंडघशी,
लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवादी नेते सोनम वांगचुक यांची तब्बल १७० दिवसाची नजरकैद आणि अटकेनंतर १४ मार्च २०२६ रोजी सुटका करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्यावर लावलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा रद्द केला असून, जोधपूर तुरुंगातून त्यांना मुक्त करण्यात आले आहे.
लडाखला सहाव्या अनुसूची आणि राज्य दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत असले तरी न्यायालयात हे प्रकरण टिकणार नाही, याची जाणीव झाल्यामुळे सरकारला ही उपरती तब्बल सहा महिन्याने झाली. आपल्या देशात आपले हक्क व अधिकार मागणे, हा राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा ठरतो, हे या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
लडाखचे अनेक नेते आणि खा. मोहंमद हनीफा यांनी वांगचूक यांच्या सुटकेचे स्वागत केले आहे. तसेच उर्वरित आंदोलनकर्त्यांनाही मुक्त करण्याची मागणी केली आहे.
वांगचुक हे गेल्या ६ महिन्यांपासून नजरकैदेत होते. ही सुटका सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या आधी करण्यात आली आहे.सरकार जाणून होते कि न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीला आले तर आपल्या अब्रूचे धिंडवडे निघतील. त्यामुळे सरकारने सुनावणीच्या एक दिवस अगोदर वांगचूक यांची सुटका केली.
तब्बल १७० दिवस सोनम वांगचुक हे अटकेत होते.
१५ मार्च, २०२६ रोजी केंद्राने रासुका हटवल्यानंतर वांगचुक यांची लगेच जोधपूर तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. गेल्या वर्षी लेहमधील आंदोलना दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती.
मात्र त्यांच्यावर जे आरोप ठेवण्यात आले, ते निखालस खोटे व तथ्यहीन होते. सरकारने निवडणुकी दरम्यान लेह – लडाखचा सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करू व राज्याला पूर्ण दर्जा देऊ,असे जाहीर आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी वांगचूक यांनी केली. या मागणीसाठी त्यांनी केलेले आंदोलन सरकारने अत्यंत निर्दयीपणे चिरडले व वांगचूक यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातर्गत राष्ट्रद्रोहाचा आरोप ठेवून त्यांना तुरुंगात डांबले. पण सरकारला अखेर त्यांच्यासमोर नमते घ्यावे लागले. या सर्व प्रकरणी केंद्र सरकारची लक्तरे वेशीला टांगली गेली, असंच म्हणावे लागेल.
