दीपक मोहिते,
फ्रँटलाईन,
देशात श्रीमंत – गरीब दरी सतत रुंदावतेय ; आर्थिक व सामाजिक विषमता अत्यंत धोकादायक…
स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाही यशस्वीरीत्या रुजली आणि ती सातत्याने परिपक्व होत आहे, असे अनेक घटनातज्ञाचे म्हणणे आहे. मात्र समाजात सध्या जी आर्थिक व सामाजिक विषमता पाहायला मिळत आहे, त्यावरून आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था अपेक्षेनुसार रुजू शकली नाही, असेच म्हणावे लागेल. गेल्या आठ दशकाच्या काळात श्रीमंत व गरीब यांच्यामधील दरी सतत रुंदावत गेली.जगात अनेक देश आपल्या लोकशाहीचे गोडवे गात असतात. पण, प्राप्त परिस्थिती लक्षात घेता गेल्या काही वर्षात लोकशाहीच्या आडून आपण एकाधिकारशाही स्विकारल्याचे पाहायला मिळत आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि सध्या नरेंद्र मोदी या दोघांच्या काळात ही नवी व्यवस्था आकाराला आली. स्व.इंदिरा गांधी व मोदी या दोघांनी लोकशाही कारभाराच्या नावाखाली एकाधिकारशाहीला अनन्यसाधारण महत्व दिले. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर ” एक देश ; एक निवडणूक,” ची तयारी चालवली आहे. या माध्यमातून त्यांना अमेरिकेच्या धर्तीवर देशात अध्यक्षीय पद्धती आणायची आहे. पण ते अत्यंत धोकादायक आहे. आज अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या पद्धतीने मनमानी करत इराणवर युद्ध लादले, ते त्यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. सिनेटमध्ये काँग्रेसच्या विरोधाला झुगारून ते कारभार करत आहेत. त्याबाबत अमेरिकन जनता प्रचंड नाराज आहे. त्यांनी काँग्रेसला विश्वासात न घेता इराणवर युद्ध लादले, त्यामुळे अनेक सिनेटर्स नाराज झाले त्यानंतर सुमारे ८० लाख नागरिक रस्त्यावर उतरले व त्यांच्या विरोधात त्यांनी निदर्शने केली. पण ट्रम्प याना असलेल्या एका अधिकाराने त्यांनी युद्ध पुढे रेटत नेले. ( अमेरिकन कायद्यानुसार त्यांच्या अध्यक्षाना ठराविक मर्यादेपर्यंत युद्धावर निधी खर्च करण्याचा अधिकार असतो ) ती मर्यादा ट्रम्प प्रशासनाने ओलांडली आहे, म्हणून त्यांना युद्ध पुढे चालू ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी काँग्रेस समोर जावे लागणार होते. पण सिनेटमध्ये त्यांच्या मागण्यांना संमती मिळणार नव्हती, अनेक सिनेटर्स विरोधात मतदान करतील, अशा भितीतून ट्रम्प यांनी अत्यंत
घिसाडघाईने इराणसोबत शांतता करार घडवून आणला. या शांतता करारात त्यांनी इराणसमोर अक्षरशः लोटांगण घातले. या करारावर एक नजर टाकल्यास डोनाल्ड ट्रम्प यांची अगतिकताच दिसून येते. या शांतता करारावर इराणचे निर्विवाद वर्चस्व असल्याचे दिसून आले आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात त्यांच्या जनतेला आजवर एकही गलितगात्र झालेला असा राष्ट्राध्यक्ष अनुभवायला मिळाला नव्हता. हे सांगण्याचे कारण असे की लोकशाहीच्या आडून एकाधिकारशाही राबवणे,हे राष्ट्राला घातक असते. आज आपल्या देश व अमेरिकेचा जिवलग मित्र असलेल्या इस्रायलची वाटचाल तशीच होत आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचा कारभार तसाच सुरू आहे.
आज आपल्या देशात पाशवी बळाच्या जोरावर आपण मागच्या दारातून अशाप्रकारची व्यवस्था आणू पाहत आहोत. गेल्या १२ वर्षात जी आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे, त्याला केवळ आपले अर्थविषयक धोरण कारणीभूत ठरले आहे. मूठभर धनाढ्य उद्योगपतींच्या घरी आपले सरकार पाणी भरतय की काय ? अशी शंका वाटू लागली आहे.एकामागोमाग सारे सार्वजनिक उपक्रम बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूहांच्या घशात घालण्याचे सत्र आपल्या सरकारने अवलंबले आहे. त्यामुळे बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. परिणामी मूठभर श्रीमंत व अब्जावधी गरीब, अशी जी दरी निर्माण झाली आहे,ती अत्यंत धोकादायक आहे. आर्थिक विषमतेसोबत आता विविध समाजाना एकमेकांपासून धर्माच्या नावाखाली दुरावण्याचे जे प्रयत्न करण्यात येत आहेत,ते भारतीय संविधानाने निर्माण केलेली लोकशाहीची चौकट समूळ उचकटून टाकणारी आहे. ज्या देशात श्रीमंत – गरीब, अशी विषमता सतत वाढू लागते, त्या देशात प्रगल्भ लोकशाही नांदू शकत नाही,हे आपल्या राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे…
