दीपक मोहिते,
विरोधी पक्षाकडून ७.८ टक्के जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीवर संशय व्यक्त,
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी एक्सवर म्हटले, “बेरोजगारी ५० वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर आहे. ४० टक्के पदवीधर तरुण बेरोजगार आहेत. जुलै २०२६ मध्ये २५ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक ०५ भारतीय तरुणांपैकी एक बेरोजगार होता. दरवर्षी ०२ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन पूर्णपणे फसले आहे.”
किरकोळ महागाई गेल्या १९ महिन्यांतील सर्वोच्च स्तरावर आहे आणि साखर, कांदा, टोमॅटो, डाळी, स्वयंपाकाचे तेल, तांदूळ, दूध आणि स्वयंपाकघरातील प्रत्येक अत्यावश्यक वस्तूच्या किमती सतत वाढत आहेत.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये अर्थसचिव पदी कार्यरत असलेले सुभाषचंद्र गर्ग यांनीही जीडीपीच्या आकडेवारीवर शंका व्यक्त केली आहे.
त्यांनी एका कार्यक्रमात ७.८ टक्के वाढ पहिल्या दृष्टीक्षेपात प्रभावी वाटते, परंतु, ती किती विश्वासार्ह आहे, हे पाहण्याची गरज आहे.
गर्ग म्हणाले, ” गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ही ७. ८ टक्के होती आणि यावर्षीही तोच दावा करण्यात येत आहे. पण, गेल्या वर्षीचा जीडीपी नंतर सुधारित करून ६.९ टक्के करण्यात आला होता. सुधारित आकडेवारीनुसार यावर्षीच्या पहिल्या तिमाहीतील वाढीचा दर अधिक असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
गर्ग म्हणतात,७.८ टक्के जीडीपी वाढीतून महागाईचा परिणाम वगळण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात जीडीपीची गणना सध्याच्या कि.वर केली जाते. त्या किमती म्हणजे ज्या आपण आणि कंपन्या प्रत्यक्ष व्यवहारात देतो किंवा घेतो. त्यामुळे सध्याच्या कि.वरील जीडीपीकडे पाहणे हाच जीडीपी मोजण्याचा खरा मार्ग आहे.”
” मी एका आकड्याकडे लक्ष वेधू इच्छितो, मला वाटतं की ज्याकडे आतापर्यंत सर्वांनीच दुर्लक्ष केलं आहे. गेल्या वर्षी सध्याच्या कि.वरील जीडीपी ८६ ट्रिलियन रु. इतकी होती. ती आता सुधारित करून ८० ट्रिलियन रु. करण्यात आली आहे.”
गर्ग पुढे म्हणतात , ” गेल्या वर्षीचा जीडीपी तब्बल ०६ ट्रिलियन रु.नी सुधारित करण्यात आल्यामुळे यावर्षीच्या पहिल्या तिमाहीतील जीडीपी सुमारे १०.३ टक्के वाढल्यासारखे दिसत आहे. जर गेल्या वर्षाचा जीडीपी सुधारित केला नसता, तर सध्याच्या कि.वरील वाढ केवळ २.६ टक्के इतकीच राहिली असती.”
मोदी सरकारमध्ये वित्त सचिव म्हणून काम पाहणाऱ्या सुभाषचंद्र गर्ग यांनी जीडीपीच्या आकडेवारीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
गर्ग यांचा आरोप आहे की, गेल्या वर्षाच्या नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपीच्या आधारामध्ये मोठी कपात करून भारताची जीडीपी वाढ ही मोठ्याप्रमाणात वाढवण्यात आली आहे.
गर्ग यांना सरकारी आकडेवारीवर संशय का आहे ? असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी उत्तर दिलं, ” गेल्या वर्षाचे आकडे देखील सरकारचेच होते आणि यावर्षीचे आकडेही सरकारचेच आहेत.
गर्ग म्हणाले, “जर तुम्ही गेल्या वर्षाच्या सरकारी आकडेवारीशी तुलना केली, तर केवळ तीन क्षेत्रांमध्ये वाढ झाली आहे, जसं की शेती आणि खाणकाम. गेल्या वर्षीच्या सध्याच्या कि.वरील जीडीपीच्या तुलनेत उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी प्रत्यक्षात नकारात्मक आहे. सरकारने सध्याच्या कि.वरील जीडीपी इतक्या मोठ्या प्रमाणात खाली का सुधारित केली, याचं अधिक सखोल विश्लेषण करण्याची गरज आहे.
जीडीपी वाढीचा दर आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ताकद यांच्यातील संबंधाबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत सरकारने नवीन जीडीपी मालिका जाहीर केली होती. त्याअंतर्गत २०२२ – २३ हे आधार वर्ष निश्चित करण्यात आले होते.
आधार वर्ष म्हणजे एखाद्या काळातील किंमती, उत्पादन आणि लोकांच्या खर्चाची पद्धत यांना तुलना करण्यासाठी घेतलेला आधार. काळानुसार अर्थव्यवस्था बदलत असल्याने हा आधार वेळोवेळी बदलणं गरजेचं असतं. स्वातंत्र्यानंतर आधार वर्षात करण्यात आलेला हा आठवा बदल होता.
अधिक विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील आर्थिक क्रियाकलापांचा एक मोठा भाग असंघटित क्षेत्रात असतो. अधिकृत करनोंदींमध्ये अशा छोट्या व्यवसायांची पुरेशी माहिती नसते, जे पारंपरिकपणे कर भरत नाहीत. भारताच्या अधिकृत जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीवर अर्थतज्ञानी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांच्या मते, हे आकडे प्रामुख्याने संघटित क्षेत्राच्या माहितीवर आधारित आहेत. त्यामुळे देशातील मोठ्या असंघटित क्षेत्राची खरी स्थिती या आकडेवारीत योग्य प्रमाणात दिसत नाही.
रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही जाहीर पणे शंका उपस्थित केली आहे. त्यांनी जिडीपीचे आकडे व वास्तव यामध्ये विसंगती असल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार देशाचा जिडीपी ७.८ % इतक्या प्रचंड वेगाने वाढत असेल तर त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहायला का मिळत नाहीत.रोजगारनिर्मिती का होत नाही, देशातील उद्योगपती नवीन गुंतवणूक करण्यास का घाबरत आहेत, परकीय गुंतवणूक मोठ्याप्रमाणावर का येत नाही ? उत्पादनावर भर का देण्यात येत नाही ? शिक्षण, आरोग्य व कौशल्य विकास या क्षेत्रावर पुरेशा प्रमाणात खर्च का करण्यात येत नाही. असे अनेक प्रश्न रघुराम राजन यांनी उपस्थित केले आहेत.
