दीपक मोहिते,
पालघर जिल्हा प्रशासन व वयम यांच्यात सामंजस्य करार,
पालघर जिल्ह्यातील सामुदायिक वनसंसाधन हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासन आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या सुशासनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या वयम या स्वयंसेवी संस्थेशी काल सामंजस्य करार करण्यात आला. या सामंजस्य करारावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड, पालघर आणि वयमचे सचिव व विश्वस्त मिलिंद थत्ते यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी ( वनहक्कांची मान्यता ) अधिनियम, २००६ अर्थात वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र गावांमध्ये सामुदायिक वनसंसाधन हक्कांची मान्यता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हास्तरीय समितीची असून, या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. वनसंसाधनांचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन यामध्ये ग्रामसभा ही प्रमुख संस्था म्हणून कार्य करते.
या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून सीएफआर हक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित भागधारकांचे क्षमता बांधणी प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रलंबित व पुनर्तपासणी आवश्यक असलेल्या सीएफआर दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठी तांत्रिक सहाय्य, विविध शासकीय योजना व निधींसोबत अभिसरण अंमलबजावणीतील त्रुटी व अडचणींची ओळख व पाठपुरावा तसेच नियमित आढावा व प्रगतीचे दस्तऐवजीकरण यासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे.
या सहकार्याअंतर्गत सीएफआर व्यवस्थापन समित्या, उपविभागीय स्तरावरील समित्या, जिल्हास्तरीय समिती तसेच संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता बांधणी करण्यात येणार असून, सीएफआर अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण मॉड्यूल्स, मार्गदर्शिका व माहिती-शिक्षण-संवाद ( आयएफसी ) साहित्य विकसित करण्यात येणार आहे.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी व वननिवासी समुदायांच्या सामुदायिक वनसंसाधन हक्कांच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळण्यासोबतच, हक्कांच्या मान्यतेनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी सातत्यपूर्ण क्षमता बांधणी, तांत्रिक सहाय्य, विभागीय समन्वय आणि नियमित आढावा यंत्रणा अधिक बळकट होणार आहे.
जिल्हा प्रशासन आणि वयम यांच्यात झालेला हा सामंजस्य करार पालघर जिल्ह्यातील सीएफआर हक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सातत्यपूर्ण, जिल्हाव्यापी आणि नियमित आढावा घेतल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेला बळकटी देणारे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
