दीपक मोहिते,
वाढवण बंदर ; नुकसानभरपाई पॅकेजबाबत ८ सप्टें. रोजी हितधारकांची बैठक,
वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमार समुदायासाठी न्याय्य, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पुनर्वसन व नुकसानभरपाई प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्पाचे नियोजन सुरू झाल्यापासून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान स्थानिक मच्छीमारांची उपजीविका आणि त्यांचे सामाजिक व आर्थिक हित यांना योग्य प्राधान्य दिले जावे, अशी भूमिका जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे.
याप्रकरणी अनेक बैठका घेण्यात आल्या असून, मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे मच्छीमारांशी नुकसानभरपाईच्या मसुद्याबाबत प्राथमिक चर्चाही करण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, बाधित क्षेत्रातील मच्छीमार कुटुंबांची उपजीविका मासेमारीवर किती अवलंबून आहे, हे समजून घेण्यासाठी जेएनपीएतर्फे यापूर्वी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र, मच्छीमार समुदायातील काही घटकांचा सहभाग मर्यादित राहिल्यामुळे हे सर्वेक्षण पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे मच्छीमार आणि स्थानिक हितधारकांमध्ये अधिक जागरूकता व विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने त्यांच्याशी संवाद सुरु केला आहे.
सर्वेक्षणातून प्राप्त माहिती आणि हितधारकांशी झालेल्या चर्चांच्या आधारे जेएनपीएने बाधित मच्छीमारांसाठी नुकसानभरपाईचा मसुदा जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला आहे.
प्रस्तावित नुकसानभरपाईची गणना दोन महत्त्वाच्या आधारांवर करण्यात आली आहे. त्यापैकी पहिला म्हणजे ९ मार्च २०२३ रोजीचा शासन निर्णय, ज्यामध्ये मच्छीमारांच्या चार श्रेणींसाठी (सी – १ ते सी – ४ ) नुकसानभरपाईचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. महागाईचा विचार करून या रकमांमध्ये २०२५ पर्यंतच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित नुकसानभरपाईची गणना ९ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयावर आधारित करण्यात आली आहे; या निर्णयामध्ये सी – १ ते सी – ४ अशा चार श्रेणींमधील मच्छिमारांसाठी नुकसानभरपाईचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. महागाईचा विचार करून, २०२५ पर्यंतच्या ‘ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा’ वापर करून या रकमेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
नव्या आराखड्यानुसार मासेमारीचा प्रकार आणि मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.
बंदर हद्दीत मासेमारी करणाऱ्यांसाठी, एका दिवसाच्या डोल नेट मासेमारीसाठी १४.१५ लाख रु., तर अनेक दिवसांच्या गिल नेट मासेमारीसाठी १५.७२ लाख रु. नुकसानभरपाई प्रस्तावित आहे.
बंदर हद्दीबाहेर मासेमारी करणाऱ्यांसाठी, ही प्रस्तावित रक्कम अनुक्रमे ७.०८ लाख आणि ७.८६ लाख रु. इतकी आहे.
तसेच, हाताने मासे, शिंपले किंवा इतर समुद्री जीव गोळा करणाऱ्यांसाठी ४.९० लाख रु. तर उदरनिर्वाहासाठी मासेमारी करणाऱ्यांसाठी २.४५ लाख रु. नुकसानभरपाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
मच्छीमार समुदायातील अधिक गरजू आणि असुरक्षित घटकांचा विशेष विचार करण्यात आला आहे. सी – ३ आणि सी – ४ श्रेणीतील मच्छीमारांसाठी नुकसानभरपाई वाढविण्याच्या उद्देशाने २ पट गुणक प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
थेट नुकसानभरपाई व्यतिरिक्त, या मसुदा पॅकेजमध्ये मच्छीमार समुदायाच्या दीर्घकालीन कल्याणासाठी आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचाही प्रस्ताव आहे.
तसेच २०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या ५० कोटी रु.च्या मच्छीमार कल्याण निधीऐवजी १०० कोटी रु.चा मच्छीमार कल्याण निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या निधीचा उपयोग मच्छीमारांचे कल्याण, उपजीविका वाढविणे, कौशल्य विकास, मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि समुदाय विकासासाठी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय, राज्य शासनाच्या सहकार्याने २५० कोटी रु.खर्चाचे मच्छीमार बंदर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या बंदरामुळे नौका सुरक्षितपणे नांगरण्याची व मासे उतरवण्याची सुविधा, मासे हाताळणी व विपणनासाठी चांगल्या सुविधा, अधिक सुरक्षितता तसेच मच्छीमारांसाठी शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
या प्रस्तावात पालघर जिल्ह्यातील पाच विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उत्कृष्टता केंद्रे म्हणून विकसित करण्यासाठी १०० कोटी रु.ची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या केंद्रांमध्ये आधुनिक मत्स्यव्यवसाय पद्धती, मत्स्य तंत्रज्ञान, मासे हाताळणी, मूल्यवर्धन आणि सागरी सुरक्षितता याबाबत विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
या प्रक्रियेचा पुढील टप्पा म्हणून जिल्हा प्रशासनाने ८ सप्टें. रोजी जेएनपीएच्या उपस्थितीत हितधारकांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत स्थानिक नागरिक, मच्छीमार प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित हितधारकांसमोर प्रस्तावित नुकसानभरपाई व कल्याणकारी पॅकेज सादर करण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित नुकसानभरपाई आणि कल्याणकारी पॅकेजची सविस्तर माहिती देणे, मच्छीमार समुदायाच्या सूचना व तक्रारी जाणून घेणे तसेच पॅकेज अंतिम मंजुरीसाठी पुढे नेण्यापूर्वी व्यापक चर्चा करणे, हा या बैठकीचा उद्देश आहे.
स्थानिक मच्छीमार समुदायाचे कल्याण आणि त्यांच्या उपजीविकेची दीर्घकालीन सुरक्षितता जपतच वाढवण बंदराचा विकास केला जावा, अशी जिल्हा प्रशासनाची भूमिका आहे. न्याय्य, पारदर्शक, उपलब्ध माहिती व अभ्यासावर आधारित आणि मच्छीमार समुदायाच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवणारी पुनर्वसन व नुकसानभरपाई व्यवस्था तयार करण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू राहणार आहेत.
