दीपक मोहिते,
अवाजवी पाणीपट्टी दरवाढीविरोधात भाजपची जोरदार निदर्शने,
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची मासिक महासभा काल ३१ ऑगस्ट रोजी सकाळी १०.०० वाजता पार पडली. मात्र, ही सभा सुरू होण्यापूर्वी महापालिका मुख्यालयाबाहेर भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी अवाजवी पाणीपट्टी, पाणी लाभ कर आणि मलप्रवाह सुविधा कराच्या दरवाढीविरोधात निदर्शने करत महापालिका प्रशासनाचा निषेध केला. यापूर्वीही भाजपतर्फे १६ ऑगस्ट रोजी या करवाढीविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. गेल्या महासभेत प्रशासकीय ठराव क्र. १९१७ ( १६/०१/२०२५ ) नुसार शहरातील मालमत्ताधारकांवर पाणीपुरवठा लाभकर व मलप्रवाह सुविधा लाभकर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मालमत्ता करामध्ये ( घरपट्टी ) थेट २० टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ झाली आहे.या महानगरपालिकेत विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने या शुल्क आणि करवाढीला बेकायदेशीर ठरवत विरोध केला आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी या ज्वलंत विषयावर प्रशासकीय कारभारावर सडकून टीका केली आहे. महानगरपालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनाचा हवाला देत विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील म्हणाले की, ” वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात आजही अनेक भागांत नागरिकांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. दुसरीकडे मलनिःसारण आणि भुयारी गटार योजनेची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. ज्या पायाभूत सुविधा प्रत्यक्षपणे नागरिकांना मिळतच नाहीत, त्यासाठी आधीच अशा प्रकारचा अतिरिक्त कर आकारणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून सर्वसामान्य करदात्याचे कंबरडे मोडणारे आहे. महागाईने होरपळत असलेल्या नागरिकांवर २० टक्क्यांची करवाढ लादणे, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. महापालिकेने आधी नागरिकांना पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा आणि मलनिःसारण सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, नागरिकांचे समाधान झाल्यानंतरच अशा करांचा विचार करावा.”
मनोज पाटील यांनी पुढे असा इशारा दिला आहे की, प्रशासनाने या वाढीव पाणीपुरवठा लाभकर आणि मलप्रवाह सुविधा लाभकराचा निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास आणि लोकभावनेची दखल न घेतल्यास, भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने नागरिकांच्या हितासाठी लोकशाही मार्गाने अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. महासभेच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नगरसेवकांनी दिलेल्या ‘वाढीव पाणीपट्टी रद्द करा,’ आणि ‘हुकूमशाही बंद करा’ अशा घोषणांमुळे महापालिका परिसर परिसर बराच वेळ दणाणून गेला होता.
