दीपक मोहिते
” उच्च दर्जाचे शिक्षण ग्रामीण भागातील मुलांच्या नशिबी नाही..
लेखाचे हेडिंग वाचून तुम्हा सर्वाना आश्चर्याचा धक्का बसला असेल, साहजिकच आहे. पण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची सध्याची अवस्था लक्षात घेता, माझ्या या लेखासाठी हेच हेडिंग समर्पक असल्याचे वाटले व ते मी देवून टाकले. पुढे तुमच्या वाचनात येणाऱ्या या लेखात हे हेडिंग देण्यामागचा उद्देश नक्कीच स्पष्ट होणार आहे.
गेल्या काही वर्षात आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची अवस्था फारशी समाधानकारक नाही. कालानुरूप प्रत्येक क्षेत्रात बदल होत असतो, असा निसर्गाचा नियम आहे व तो मानवी जीवनाशी निगडीत असा आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतही अमुलाग्र बदल होत गेले. आमच्या काळातील प्रचलित शिक्षण व्यवस्था व सध्याची यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. बालवाडी, बिगरी, ज्युनीयर-सीनियर केजी, हे सर्व आता भूतकाळात जमा झाले आहे. जसजशी आर्थिक सुबत्ता आली तसतसे व्यवस्थेतही बदल होत गेले. टिळक, आगरकर, फुले व कर्वे यानी काही वर्षांपूर्वी प्रगतीच्या वाटचालीत शिक्षणाला किती महत्व आहे जाणले व शिक्षणाचा पाया अधिक मजबूत केला. त्यांच्या काळात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच शिक्षण संस्था होत्या व त्या खऱ्या अर्थाने, अगदी तळमळीने शिक्षण दानाचे कार्य करत असत. त्यानी बांधलेला पाया जर डळमळीत असता तर सध्याची शिक्षण व्यवस्था टिकुच शकली नसती. त्या काळी ” व्यवसायाभिमुख शिक्षण व्यवस्था,” अस्तित्वात नव्हती. कालांतराने ती निर्माण झाली व तीने चांगलीच गती घेतली. भरमसाठ शुल्क, भल्यामोठ्या देणग्या, कॅपिटेशन फी व इमारत निध, हे शब्द परवलीचे ठरू लागले. हे शिक्षण,व्यवसायाभिमुख होता होता ते व्यवसाय होत गेले.तसेच पूर्वीचे शिक्षणमहर्षी देखील काळाच्या ओघात हळूहळू लुप्त झाले व त्यांची जागा शिक्षण सम्राटांनी घेतली.सहकारसम्राट,साखरसम्राट व त्यानंतर शिक्षणसम्राट अशी बिरुदावली संस्थाचालकांच्या नावापुढे दिसू लागली.
याच दरम्यान २००५ – ०६ मध्ये शिक्षण हक्क व शिक्षण बालहक्क कायदा करण्याचा जगभरातील सुमारे १५० देशानी निर्णय घेतला व त्यासाठी संयुक्तरित्या प्रयत्न करण्यास सुरुवात झाली. त्यामध्ये आपल्या देशाचाही समावेश होता. भारतीय संविधानाच्या २१-अ अंतर्गत ०६ ते १४ वयोगटातील बालकाना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याची तरतूद करण्यासाठी १ एप्रिल २०१० मध्ये हा कायदा आपल्या देशात अस्तित्वात आला. शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मुलभुत हक्क असल्याचे मान्य करणाऱ्या १४० देशात भारताला देखील स्थान मिळाले. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होतील तसेच साक्षरतेचे प्रमाणही वाढीला लागेल, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. परंतु गेल्या दोन दशकात या कायद्याची अमलबजावणी व फलनिष्पती याचा लेखा-जोगा तपासल्यास पदरी निराशाच पडल्याचे दिसून आले.
या कायद्याबाबत आपल्या सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत नक्की काय निर्धारीत केले आहे व प्रत्यक्षात कार्यवाहीची गती किती संथ होती, हे आपल्या लक्षात येते.
१ ) सर्व खाजगी शाळामध्ये गरीब कुटुंबातील बालकांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक – पाने पुसण्यात आली.
२ ) बिगरमान्यताप्राप्त शाळामध्ये प्रवेशासाठी बालक किंवा पालकांची मुलाखत,देणगी,कैपिटेशन फी,इमारत निधी आकारण्यास मनाई, -अधिनियम सरसकट धाब्यावर
३ ) प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही बालकाला त्याच वर्गात ठेवणे, शाळेतून काढून टाकणे अथवा मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे, यास मनाई – कलमाला केराची टोपली.
४ ) शाळेतुन गळती झालेल्या बालकाना त्यांच्या समवयस्क विद्यार्थ्यासोबत शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची
तरतूद करणे – प्रस्थापिताना मान्य नाही,
५ ) शिक्षणांची आवश्यकता असणारी बालके शोधून काढ़णे तसेच त्याना आवश्यक त्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्याची तरतूद – नियम सरसकट अमान्य
भारतीय संविधानानुसार शिक्षण ही बाब राज्याच्या अखत्यारीत येते. या कायद्यानुसार आर्थिक सहाय्य देण्यासोबत राज्यशासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थावर अमलवजावणीची जबाबदारी सोपवली आहे.परंतु या दोघानीही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
सरकारने कायदा केला परंतु प्रभावी अमलबजावणी करण्याकडे लक्ष दिले नाही,परिणामी आजही ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होवू शकली नाहीत.संस्था सुदृढ झाल्या,त्यानी बाळसे धरले मात्र कायद्याचा मूळ हेतु सफल होवू शकला नाही.म्हणूनच तुमच्या-आमच्यावर “शिक्षणाच्या आयचा घो” म्हणण्याची पाळी आली आहे.
