दीपक मोहिते,
६४ कोटींच्या कचरा प्रक्रिया घोटाळ्याप्रकरणी कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल,
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागांतर्गत कचऱ्याच्या जैव-खाणकाम ( बायो-मायनिंग ) प्रकल्पात तब्बल ६४ कोटी रु.हून अधिक रकमेचा मोठा घोटाळा उघडकीस आलाआहे. या प्रकरणी मे. साई युटिलिटी काँट्रॅक्टर्स प्रा.लि. या कंत्राटदार कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी या कोट्यवधी रु.च्या गैरव्यवहाराची सविस्तर माहिती महासभेत पुराव्यांसह मांडली होती.या प्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी सतत पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्यानंतर महानगरपालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
या गुन्ह्याबाबत उपलब्ध असलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, बोळींज पोलीस ठाण्यात २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त जितेंद्र हरेश्वर नाईक यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे. मे.साई युटिलिटी कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे कंत्राटदार हिंदकुमार श्रीकांत यादव ( रा. नालासोपारा पूर्व ) आणि पुण्याचे कंत्राटदार अझरुद्दीन बशीर सय्यद यांना मुख्य आरोपी करण्यात आले आहे. आरोपींनी कचऱ्यापासून बनवलेले इंधन प्रत्यक्ष सिमेंट कंपनीला न देता ते दिल्याची खोटी आणि बनावट कागदपत्रे महानगरपालिकेत सादर करून दिशाभूल केली व शासनाची फसवणूक केली, असा ठपका ठेवत सदर फौजदारीपात्र न्यासभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या घोटाळ्याची कार्यपद्धती अत्यंत हास्यास्पद आणि तितकीच गंभीर फसवणूक करणारी असल्याचे समोर आले आहे. कंत्राटदाराने कचऱ्यापासून बनवलेले इंधन, दालमिया आणि अल्ट्राटेक सिमेंटसारख्या नामांकित कंपन्यांना पुरवल्याची खोटी प्रमाणपत्रे सादर केली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे इंधन वाहून नेण्यासाठी चक्क दुचाकी आणि चारचाकी प्रवासी वाहनांचा वापर दाखवण्यात आला होता. यात होंडा युनिकॉन दुचाकी, मारुती सुझुकी डिझायर, टाटा इंडिका, अकलूजमधील पॉवर टिलर आणि टाटा एस झिप यांसारख्या छोट्या वाहनांमधून प्रत्येकी २६ ते २७ टन इंधन वाहून नेल्याचे दाखवण्यात आले. तसेच, महानगरपालिकेने या प्रमाणपत्रांच्या फेरतपासणीसाठी पत्र पाठवले असता, कंत्राटदाराने बनावट इलेक्ट्रॉनिक पत्ता वापरून ही प्रमाणपत्रे योग्य असल्याचे भासवून थेट तोतयागिरी केली होती.
याशिवाय, डिसें.२०२३ मध्ये प्रति टन ८३५ रु. दराने मिळालेल्या या कामात कंत्राटदाराने महानगरपालिकेच्या सल्लागार संस्थेसोबत संगनमत करून खोट्या घनता अहवालाच्या आधारे तब्बल ३९ कोटी रु. लाटले. एप्रिल २०२४ मध्ये कचऱ्याची घनता ३४० किलो प्रती घनमीटर होती, ती नैसर्गिकरीत्या वाढून ८४० किलो प्रती घनमीटर झाल्याचे दाखवून, केवळ नैसर्गिक अभिक्रियेमुळे कमी झालेल्या आकारमानाची खोटी बिले प्रमाणित करण्यात आली. तसेच, कचरा वर्गीकरण प्रकल्पाच्या नावाखाली नैसर्गिक डोंगराचे खोदकाम करून सुमारे १७ हजार ब्रास ( ४९ हजार घनमीटर) दगडाचे बेकायदा उत्खनन करून परस्पर विक्री करण्यात आली, ज्यातून पालिकेकडून ४.०९ कोटी रु.उकळण्यात आले. या गंभीर नियमभंगामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा सुमारे १२ कोटी रु.चा दंडही महानगरपालिकेला नाहक सहन करावा लागला आहे.
या गैरव्यवहाराची पाळेमुळे जुन्या वैज्ञानिक भू-भराव प्रकल्पापर्यंत पोहोचतात. सन २०१५ ते १७ दरम्यान खिलारी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला देण्यात आलेल्या या प्रकल्पात कोणतीही प्रक्रिया न करता तब्बल २४.६२ कोटी रु.ची देयके अदा करून मोठा अपहार करण्यात आला होता, ज्यावर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनीही २४.६४ कोटी रु. वाया गेल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. आयआयटी पवईने मे २०१७ मध्ये दिलेल्या अहवालातील त्रुटींकडेही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले होते. ज्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व हरित लवादाने दरमहा २० लाख रु.चा दंड आकारला आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणातील सर्व देयकांचे न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण करून खोट्या देयकांमधील रक्कम तात्काळ वसूल करावी, तसेच या अपहार प्रकरणात सहभागी असलेल्या पालिका अधिकारी व सल्लागार कंपनीविरोधातही गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांची आहे.
