आता पक्षांतरबंदी कायद्याची फेररचना करण्याची गरज,

दीपक मोहिते,

बॉटमलाईन,

आता पक्षांतरबंदी कायद्याची फेररचना करण्याची गरज,

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भात तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्यात प्रचंड गदारोळ उडाला होता. हा निर्णय कसा पक्षपाती आहे, यावर संविधानाच्या अभ्यासकांनी टिकेची झोड उठवली होती. नार्वेकर यांनी हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यांच्या या आरोपात तथ्य होते. अनेक घटनातज्ञानीही हा निकाल आपल्या संसदीय व लोकशाही प्रणालीचा गळा घोटणारा आहे,अशी मते नोंदवली होती, तसेच निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाचे त्यावेळचे सरन्यायधीश दोघांसह राहुल नार्वेकर अशा तिघांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले होते. या प्रश्नावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणी सुरु आहे. उद्धव ठाकरे यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोग व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अब्रूची लक्तरे अक्षरशः वेशीवर टांगली. राहुल नार्वेकर यांनी आपल्याला असलेल्या अधिकाराची कशी पायमल्ली केली तसेच संविधानातील तरतुदीचा चुकीचा अर्थ लावत पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना कसे अभय दिले. यावर कपिल सिब्बल अनेक प्रकरणाची उदाहरणे देत न्यायालयाला दाखवून दिले. आता हे प्रकरण अंतिम टप्यात असून शिंदे यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद सुरु होणार आहे. पण कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण युक्तिवादामुळे आजच्या घडीला उद्धव ठाकरे यांची बाजू मजबूत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राहुल नार्वेकर हे आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषानुसार निकाल दिल्याचा दावा करत असले तरी त्यांच्या या दाव्यात बिलकुल तथ्य नव्हते. हे कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादामुळे सिद्ध झाले. तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही,असे स्पष्ट करत, विधानसभा अध्यक्षांचा तो अधिकार आहे, असा निर्णय दिला होता.vत्यानंतर हे प्रकरण राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवले गेले. भारतीय राज्यघटनेतील परिशिष्ट १० नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका, ही कायदेशीर होती. त्यानंतर नार्वेकर यांच्याकडून झालेल्या दिरंगाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या वागण्यावर वेळोवेळी ताशेरे ओढले. त्यांनी दिलेल्या निकालावर त्यावेळी चांगल्या वाईट प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यावेळी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेने तसेच विरोधी पक्षाना हा निकाल आपल्याला मान्य नाही व राज्यातील तमाम विरोधी पक्षांनी हा निकाल संसदीय मूल्ये पायदळी तुडवणारा असून तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषानुसार लावण्यात आला नसल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. नार्वेकर यांच्या या निकालामुळे शिंदे सरकार बचावले. पण या त्यांच्या या निकालाने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांची निवड ग्राह्य ठरवत त्यांनी जारी केलेला व्हीप योग्य असल्याचे म्हंटले होते, त्यांच्या या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. नार्वेकर या संदर्भात सेनेचे नेते अनिल परब यांनी एका मुलाखतीमध्ये आम्ही गोगावले यांनी काढलेलं व्हीप मानणार नाही,तसेच पूर्वी आम्ही सभागृहात जेथे बसत होतो,तेथेच बसणार,असे स्पष्ट केले होते. शिंदे यांचे सरकार वाचवण्यासाठी राहुल नार्वेकर यांनी जी तारेवरची कसरत केली, तीचे कदापि समर्थन होऊ शकत नाही. कारण त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
संसदेने १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा संमत केला व २००२ मध्ये या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली.५२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे परिशिष्ट १० भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्यात आले. ” पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर त्या पक्षाचा त्याग करून अन्य पक्षात दाखल होणे,” अशी पक्षांतराची व्याख्या करण्यात आली. पक्षाच्या सदस्याने पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन करू नये, त्याने तसे केल्यास त्याला सभागृहाचे सदस्यत्व गमवावे लागेल, असा हा कायदा सांगतो व तो संसद व देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभाना लागू होतो. वैयक्तिक हेतूने पक्ष बदलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना रोखणे, असा हेतू हा कायदा लागू करण्यामागे होता. परंतु या कायद्यातील त्रुटी शोधून पळवाटा काढण्यात राजकारणी मंडळी यशस्वी ठरली. त्यामुळे २००३ साली संसदेने ९१ वी घटनादुरुस्ती केली.या दुरुस्तीनुसार वैयक्तिक पक्षांतरासोबत सामूहिक पक्षांतरालाही घटनाबाह्य ठरवण्यात आले. पण पक्षाच्या एकूण संख्येपैकी एक तृतीयांश सदस्यांनी एकाचवेळी पक्ष बदलल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. हीच तरतूद आता घाऊक पक्षांतराला पोषक ठरली आहे. या दोन्ही घटना दुरुस्त्या, सद्यस्थिती लक्षात घेता कुचकामी ठरल्या असून हा कायदा आता अधिक कडक करण्याची गरज आहे.
शिंदे गटाचे आमदार आज बचावले असले तरी त्यास नैतिकतेचे अधिष्ठान नाही.अजित पवार गटाचे देखील असच होणार आहे. त्यांच्या प्रकरणातही असेच निकष लावण्यात आले व त्यांनाही जीवदान मिळाले.
विधानसभा अध्यक्षांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेने सादर केलेल्या अनेक दस्ताऐवजात त्रुटी काढत एकनाथ शिंदे गटाला जीवदान मिळवून दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या या निकालाविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.त्याचबरोबर अनेक सामाजिक संघटनाही ” पक्षांतरबंदी कायदा,” अधिक प्रभावी व्हावा, तसेच या कायद्यात असलेल्या त्रुटी व पळवाटा राहता कामा नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.ही सारी प्रक्रिया वेळकाढुपणाची आहे,त्याची सुनावणी खूप काळ सुरू राहील, तोवर विधानसभा जाहीर होतील व संबंधित खटल्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. ही अशी महायुतीची खेळी होती. त्यामध्ये ते यशस्वीही झाले. सुनावणी घेण्यास राहुल नार्वेकर यांनी जी दिरंगाई केली ती केवळ सरकारच्या स्थैर्यासाठीच होती. वास्तविक एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले तेंव्हा त्यांच्याकडे केवळ १६ आमदार होते.एकूण ५५ आमदारापैकी ३९ सेनेकडे असताना १६ आमदाराच्या गटाकडे बहुमत होते,असे म्हणणे हे कितपत योग्य होते ? पक्षाच्या प्रतोद नियुक्ती व व्हीप,या दोन विषयी नार्वेकर यांनी दिलेला निकालही वादग्रस्त ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाने पक्ष व विधिमंडळ व्यवस्था याबाबत सविस्तर विवेचन केले असताना ते डावलून नार्वेकरांनी हा निकाल दिल्याचे स्पष्ट झाले. सभागृहाचा नेता नेमण्याचा अधिकार हा पक्षाला असतो, तसेच विधीमंडळ पक्षाची निर्मिती देखील अशाच पद्धतीने होत असते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट गाईडलाईन्स दिली आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाकडून झालेली प्रतोद पदाची नियुक्ती अवैध असल्याचे मत नोंदवले होते, त्याची देखील पायमल्ली करत भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली निवड नार्वेकर यांनी वैध ठरवली होती.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना भारतीय संविधानातील परिच्छेद २.१ ( क ) ( ख ),२.२ व २.३ या तरतुदीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र त्यांनी परिच्छेद ३ मधील तरतुदीचा चुकीचा अर्थ लावून दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते वैध आहे, याचा आधार घेत आमदारांना अभय दिले. पण त्यांची कृती सर्वोच्च न्यायालयात आता टिकण्याची शक्यता फार कमी आहे. कारण या सर्व प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या उत्कृष्ठ युक्तिवादाने शिंदे व अजित पवार गटाचे धाबे नक्कीच दणाणले आहे. त्यामुळे संविधानातील तरतुदीना डावलून किंवा चुकीचा अर्थ लावून लोकशाही व्यवस्थेत गोंधळ निर्माण करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना लगाम घालण्यासाठी संविधानातील कलमे अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे.