सुरेश काटे,तलासरी
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे गोदाम वादाच्या भोवऱ्यात ; अकृषिक जमिनीचा बेकायदेशीर वापर,
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जागा संपादन सुरू असताना,तलासरी तालुक्यातील झरी गावातील प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीचे गोदाम वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. आदिवासी आणि बिगर-आदिवासी खातेदार असलेल्या झरी येथील एका ‘ ” गोळा प्लॉट,” मधील जमीन बिगर-आदिवासी खातेदाराने, मे. साई सौभाग्य डेव्हलपर्स या कंपनीच्या माध्यमातून एल अँड टी कंपनीला परस्पर गोदामासाठी भाड्याने दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.विशेष म्हणजे, या जागेसाठी आवश्यक असलेल्या अकृषिक परवानगीशिवाय तिचा व्यवसायिक वापर करण्यात येत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात शासकीय नियमांचे आणि विशेषतः आदिवासींच्या हक्कांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत असून, या प्रकरणी तहसीलदार कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार,झरी गावातील संबंधित जमीन ” गोळा प्लॉट,” प्रकारात मोडते,ज्यामध्ये अनेक खातेदार आहेत.यातील बिगर-आदिवासी खातेदारांनी आपली जमीन २०११ साली एका दुसऱ्या कंपनीला विकली होती.या विक्री प्रक्रियेदरम्यान, लगतच्या आदिवासी सातबारा धारकांना कोणतीही पूर्व कल्पना न देता जमिनीची मोजणी करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.धक्कादायक बाब म्हणजे,ही जमीन अद्याप कायदेशीररित्या अकृषिक झालेली नाही,ती भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आणि त्यानंतर तिचे सपाटीकरण करण्यात आले.या सपाटीकरण केलेल्या जागेवर सध्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणारी अत्याधुनिक अवजड यंत्रसामग्री आणि इतर बांधकाम साहित्य ठेवण्यात आले आहे. ही जमीन कायदेशीररित्या अकृषिक झालेली नसताना आणि त्यात आदिवासींचे परंपरागत हक्क असतानाही,परस्पर व्यवहार करून तिचा व्यवसायिक वापर सुरू केल्याने स्थानिक आदिवासींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या कंपनीने जागा भाड्यावर घेतल्यानंतर सपाटीकरण करताना अनेक आदिवासी सातबारा धारकांच्या जमिनी बाधित झाल्या आहेत.सबंधित बिगर आदिवासी खातेदारांची जमीन वेगळ्या गटात असून आदिवासींना अंधारात ठेवत त्यांच्या जमिनी वापरण्यात येत असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत.शिवाय ठेकेदार कंपनीने स्थानिक स्वराज्य संस्थला विश्वासात न घेता गोदाम उभारणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकारामुळे शासकीय नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट होत असून आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर गदा येत असल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे.या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून यामध्ये दोषी आढळल्यास संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.या प्रकरणी लवकर न्याय न मिळाल्यास जनआंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
खा. हेमंत सवरा यांच्याकडे आदिवासी खातेदारांनी तक्रार केली असून खासदारांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांना पत्र देऊन या संदर्भात चौकशी करण्याचे कळवले आहे.
झरी येथील ही सामायिक जमीन गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित होती.परिसरातील आदिवासी नागरिक साधारण ४० वर्षांपासून या जमिनीवर शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत होते.त्यातून अनेकांची नावे जमिनीवर वहीवाटदार म्हणून नोंदवल्या गेल्या आहेत.असे असताना एका कंपनीने ही जमीन परस्पर व्यावसायिक वापरासाठी भाड्यावर देण्यात आली.त्यामुळे आदिवासींच्या रोजगारावर याचा परिणाम झाला असून त्यांना कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळत नाही.त्यामुळे आदिवासी समाजामध्ये रोष निर्माण झाला आहे.
बुलेट ट्रेनचे काम करणाऱ्या कंपनीचे गोदाम आमच्या सामायिक जमिनीवर आहे. या जमिनीची खरेदी विक्री करताना आम्हाला कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नाही.तसेच या गोदामामुळे आमच्या हक्काची जमिन बाधित होत आहे.याविषयी आम्हाला कोणतीही पूर्वकल्पना अथवा मोबदला देण्यात आलेला नाही
— माह्या शिंगडा,आदिवासी खातेदार,
या जागेमध्ये आमचे पोट हिस्से असून आम्हाला अंधारात ठेवून जमिनीचा व्यवहार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आमच्या हक्कांवर गदा आली आहे. या जागेची पुनर्मोजणी करून आम्हाला आमची जमीन परत मिळाली पाहिजे.
झरी येथील गोदाम प्रकरणी लेखी तक्रार प्राप्त झाली आहे. अकृषिक जागेचा व्यवसायिक वापर करता येत नाही.याप्रकरणी स्थळ पाहणी आणि इतर आवश्यक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर कोणी दोषी आढळल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल – अमोल पाठक, तहसीलदार तलासरी
