नदीम शेख,पालघर
पालघर जिल्हा जमीन भरपाईसाठी राज्य मंजुरीची प्रतिक्षा,
पालघर जिल्ह्यात खावडा ट्रान्समिशन प्रकल्पांतर्गत राज्य सरकारकडून जमीन भरपाईसाठी मंजुरीची प्रतीक्षा असताना,जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मात्र पीक भरपाई मिळू लागली आहे.
आत्तापर्यंत ” राईट ऑफ वे,” प्रक्रियेनुसार जव्हार,वाडा, विक्रमगड आणि भिवंडी या चार तालुक्यांतील ६६ शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात आली आहे.ही भरपाई ट्रान्समिशन टॉवर्सच्या उभारणीसह सुरू असलेल्या बांधकामामुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाचा उद्देश प्रभावित शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक आधार देणे आहे,जेणेकरून ते अडचणीच्या काळात टिकून राहू शकतील.काही शेतांत पाया घालण्याचे काम पूर्ण झाले असून,काही ठिकाणी बांधकाम अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना त्यानुसार पीक भरपाई मिळत आहे.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी कंपनी रेझोनिया लिमिटेड ( पूर्वीची स्टरलाइट पॉवर ) शेतकऱ्यांप्रती मानवतावादी दृष्टीकोन ठेवत उदार भरपाई देण्यावर भर देते.शेतकऱ्यांना मागील पीक उत्पादनाचे कोणतेही पुरावे सादर करावे लागत नाहीत. भरपाई शासनाने निश्चित केलेल्या सूत्रांनुसार दिली जाते,ज्यामध्ये तालुका कृषी कार्यालयाकडून मिळालेली ऐतिहासिक उत्पादन माहिती आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती कडून मिळालेले बाजारभाव यांचा समावेश आहे.
ही भरपाई फक्त ट्रान्समिशन टॉवरच्या पाया जागेपुरती मर्यादित नसून,उत्खनन, वाहतूक आणि इतर अडथळ्यांमुळे प्रभावित झालेल्या आसपासच्या शेती भागालाही दिली जाते.टॉवर उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर शेतकरी पुन्हा शेती करू शकतात तसेच पोल्ट्री, दुग्धव्यवसाय, फुलशेतीसारख्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात. टॉवरच्या भोवती आणि खालील जागेतही.ही पीक भरपाई केवळ आर्थिक व्यवहार नाही,तर बांधकामामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई देत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पायावर उभं राहण्याची संधी आहे.
जमीन वापरासाठी जमीनमालकांना राज्य सरकारने ठरवलेल्या दरांनुसार भरपाई मिळेल.महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतकऱ्यांची जमीनमालकी कायम राहणार असून,प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही ते आपली जमीन वापरू शकतील.सध्या राज्य सरकार,जमीनभरपाईचे दर पुनरावलोकन करत असून, उपविभागीय अधिकारी क्षेत्रनिहाय मूल्यांकन अंतिम करत आहेत.ही भरपाई केवळ टॉवरसाठी वापरलेल्या जमिनीपुरती मर्यादित नसून, उंच वीज तारांसाठीच्या कॉरिडॉरवरही लागू होणार आहे.
खावडा प्रकल्प हा भारताच्या वीज प्रसारण नेटवर्कला अधिक मजबूत करण्याचा एक महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा उपक्रम आहे.सर्व निश्चित क्षेत्रांत बांधकाम सुरू असताना,अधिकारी म्हणतात की सक्रिय भरपाई उपाययोजनांमुळे सहकार्य वाढेल आणि कामकाजातील अडथळे कमी होतील.
या प्रकल्पाअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ट्रान्समिशन लाईन्समुळे गुजरातमधून वीज आयात करून महाराष्ट्रातील वीजतुटवडा कमी होईल,अशी अपेक्षा आहे.त्याचबरोबर गुजरातमधील कच्छ परिसरातील सौर व वाऱ्याच्या हरित ऊर्जा प्रकल्पांमधून तयार होणारी ऊर्जा महाराष्ट्रात प्रभावीपणे पोहोचवली जाईल.प्रकल्प पुढे सरकत असताना सर्व घटक यावर आशावादी आहेत की जमीन भरपाईसाठी मंजुरी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होईल, ज्यामुळे प्रभावित समुदायांना न्याय आणि वेळेवर मदत मिळेल.
