दीपक मोहिते,
” सरकारसाठी लाजिरवाणी बाब, ”
अक्षय शिंदे एनकाउंटर, सरकार तोंडावर आपटले, पोलिसांवर गुन्हे दाखल होणार,
बदलापूर बलात्कार कथित प्रकरणी एन्काऊंटर झालेल्या अक्षय शिंदे प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकार चांगलेच तोंडावर आपटले आहे.” करून दाखवले,” असे होर्डिंग लावणारे तसेच रुग्णालयात जाऊन पोलिसांना बुके देणाऱ्या महाभागावरही गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. कारण गुन्हेगारांना साथ देणारेही गुन्हेगार असतात.
उच्च न्यायालयाने अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी आरोप करण्यात आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.अक्षय शिंदे याचे एन्काऊंटर झाल्यानंतर त्याचे वडील अण्णा शिंदे यांनी पोलिसांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले होते.माझ्या मुलाचे एन्काऊंटर नसून नियोजनबद्ध कट करून त्याची हत्या करण्यात आली आहे,असा दावा त्यांनी केला होता.तसेच न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच प्रकरणी न्यायालयाने अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरमध्ये ज्या पोलिसांचा समावेश होता, त्या पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करावा असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिला आहे.या निकालानंतर
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास राज्य सरकारला मुभा देण्यात आली आहे.न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आता अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मुंबईचे गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन केले जाणार आहे.तसेच न्यायालयाने पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचा निकाल दिला असला तरी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासही सरकारला मुभा देण्यात आली आहे.
निर्णयाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.विशेष म्हणजे अक्षय शिंदे एनकाउंटर प्रकरणाचा तपास आता सीआयडीकडून काढून विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्यात आला आहे.मुंबई गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वात एसआयटी बनवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.एसआयटीमध्ये अधिकारी निवडण्याचे अधिकारही सहपोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.सीआयडीला दोन दिवसात या प्रकरणाचे सर्व कागदपत्रे एसआयटीला देण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.राज्य सरकारने या निर्णयाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देता यावे, म्हणून सरकारने ही मागणी केली होती.मात्र हायकोर्टाने ही मागणी फेटाळली आहे.
