दिपक मोहिते,
” तू तू,मै मै,”
बसेस खरेदी प्रकरणी एसटी महामंडळ व परिवहन विभाग आमनेसामने,
महाराष्ट्र एसटी महामंडळाने ५ हजार १५० वीजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा करार इव्हे ट्रान्स कंपनीशी केला असून सदर कंपनी दर महिन्याला २१५ बसेस देणार होती.पण वेळेत बसेस पुरवण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे ठरलेल्या मुदतीत बसेस न पुरवणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीवर कारवाई करण्यावरून आता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक व एसटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांच्यात तू तू मै मै सुरु झाले आहे.दरम्यान सरकार कंपनीवर कारवाई करण्यास घाबरत आहे का ? असा सवाल महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सरकारला विचारला आहे.
वीजेवरील बसच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते १३ फेब्रु.२०२४ रोजी करण्यात आले.परंतु मार्च २४ ते मार्च २५ या कालावधीत पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला ९ मिटर लांबीच्या १३८ व १२ मिटर लांबीच्या ८२ अश्या एकूण २२० बसेस पुरवण्यात आल्या.कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीचं कंत्राट यापूर्वीच रद्द करायला हवे होते.मध्यंतरी मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रिन्सिपल सेक्रेटरीने वेळेत बसेस न पुरवणाऱ्या डिफॉल्टर कंपनीची प्रलंबित बिले देण्यासाठी एसटी प्रशासनावर दबाव आणला होता.त्यामुळे या व्यवहारात काहीतरी काळेबेरे असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.दबाव टाकून देय असलेल्या बिलाची काही रक्कम चुकती करण्यास भाग पाडण्यात आले होते.त्यानंतर परिवहन विभागाने अपर मुख्य सचिव व एसटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी सदर कंपनीला बस पुरवण्याबाबतीत नवीन वेळापत्रक जारी केले व मे २५ पर्यंत १ हजार २८७ बस पुरवण्यात याव्यात,अशा इशाराचे पत्र देण्यात आले.त्याची मुदत संपण्यापूर्वीच काल पुन्हा या प्रकरणी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सदर कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.या घडामोडीमुळे परिवहन मंत्री व एसटीचे अध्यक्ष यांच्यात एकवाक्यता नसून तीव्र स्वरूपाचे मतभेद असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
हा सर्व घटनाक्रम पाहिला तर या प्रकरणी सरकारमधील अधिकारी व परिवहन मंत्री यांच्यात बेबनाव निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. एसटीचे अध्यक्ष व परिवहन मंत्री याचे परस्पर विरोधी आदेश पाहिले तर नक्की कुणाचे ऐकायचे ? असा प्रश्न एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यासमोर उभा ठाकला आहे.त्यामुळे
ज्या पुरवठादार कंपनीने वेळेत बसेस पुरवल्या नाहीत व बसेस अभावी महामंडळाचे नुकसान होऊन प्रवाशांची गैरसोय झाली.त्यांच्यावर कारवाई करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे,असा आरोप करण्यात येत आहेत. परिवहन व एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यामध्ये ही जी खडाजंगी सुरु झाली आहे, यामागे फार मोठे अर्थकारण दडले आहे.प्रवाशांचे हिताला प्राधान्य न देता अधिकाऱ्यांचे गल्लाभरू धोरण हाणून पाडण्याची गरज आहे.
