दीपक मोहिते,
न्यायव्यवस्था कासवाच्या गतीने,
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ; ” पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या,”
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात काय होणार ? याविषयी राज्यातील जनतेची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असताना,ही सुनावणी आज होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.आता ही सुनावणी २८ जाने.रोजी होण्याची शक्यता आहे.अचानक झालेल्या बदलामुळे सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.राज्यातील २६ महानगरपालिका,२५७ महापालिका,२६ जिल्हा परिषदा व २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
प्रभाग रचना,लोकसंख्येत १० % वाढ धरून निश्चित करण्यात आलेली सदस्यसंख्या व ओबीसी आरक्षण यावरून सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ५७ निरनिराळ्या याचिका दाखल आहेत.त्या सर्व याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार होती.मात्र आज होणाऱ्या सूनावण्यांच्या यादीत या याचिकांचा समावेश नाही,त्यामुळे ही सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या या निवडणूकासंदर्भात आज निर्णय लागेल,अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती.पण ही सुनावणी आता सहा दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडीच्या काळात मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिकेसाठी त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली होती व त्यानुसार आरक्षण सोडत काढण्यात आली.मात्र त्यानंतर आलेल्या शिंदे सरकारने पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला.त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार आहे.प्रभाग रचना करणे,त्यावर हरकती – सूचनांची प्रक्रिया राबवणे व अंतिम प्रभाग रचना,हे सर्व सोपस्कार पार पाडण्यासाठी किमान ९० दिवसाचा कालावधी लागणार आहे.या सर्व प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय न लागल्यास या निवडणुका ऑक्टो.मध्ये घ्याव्या लागणार आहेत.
सत्ताधारी पक्षाला ही स्थिती पोषक असल्यामुळे सरकार याविषयी वेगाने हालचाली करत नाही,असे दिसून आले आहे.कारण प्रशासकीय राजवटीत सरकारला अमर्याद अधिकार मिळत असतात.गेली चार वर्षे सुरू असलेल्या प्रशासकीय राजवटीमुळे शहरी भागाच्या विकासावर फार मोठा परिणाम होत आहे.या व्यवस्थेमध्ये नोकरशाही फक्त ओरबाडण्याचे काम करत असते.या अशा प्रशासकीय राजवटीमुळे राज्यातील अनेक महानगरपालिका आर्थिक दृष्ट्या धायकुतीला आल्या आहेत.अनेक महागरपालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला आहे.त्यामुळे या सर्व निवडणुका लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे.
