दीपक मोहिते,
” आर्थिक दुरावस्था,”
मोफत योजना ; आर्थिक घडी विस्कळीत करणाऱ्या,
देशात कर्जमाफी,मोफत वीज अल्पदरात गॅस सिलिंडर,मोफत घरे व पैसे वाटप,या योजना भविष्यासाठी धोकादायक असून पायाभूत सुविधा व अन्य विकासकामावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या ठरतील,असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने राज्यांना दिला आहे.देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
निवडणुका जिंकण्यासाठी देशातील अनेक राज्य सरकारानी अनेक मोफत योजना सुरू केल्या आहेत.त्यामध्ये लाडकी बहीण योजना,मोफत वीज,मोफत घरे व कर्जमाफी,याचा समावेश आहे.सरकारच्या या कृतीवर रिझर्व्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली असून त्यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीवर जाहीर केलेल्या अहवालात या सर्व खर्चाचा परिणाम सामाजिक व आर्थिक विकासावर होऊन अनेक महत्वाच्या क्षेत्राचा विकासही प्रभावित होईल,अशी भिती व्यक्त करण्यात आली आहे.तसेच या योजनेवर होणारा वारेमाप खर्च व राज्यांच्या तिजोरीवर येणारा ताण हा अत्यंत घातक असून देशाच्या पायाभूत विकास क्षेत्रावर परिणाम करणारा असल्याचे बँकेने म्हंटले आहे.त्यामुळे राज्यांनी आपल्या खर्चावर नियंत्रण आणावे,अशी सूचना केली आहे.
सवंग लोकप्रियतेसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मोफत योजनांवर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला बँकेने दिला आहे.महाराष्ट्र सरकारने गेल्या अडीच वर्षाच्या काळात लाखो कोटींची उधळपट्टी केली,त्यामुळे अनेक विभाग सध्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडणे,विकासकामांना निधी उपलब्ध न होणे,आदिवासी विकास विभागाचा पैसा धोकादायक योजनेकडे वळवणे,असे प्रकार सुरू झाले असल्यामुळे राज्य आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले आहे.लाडकी बहीण योजना,बहिणींना लाभदायक ठरली असली तरी राज्याला ती हानिकारक ठरली आहे.हेच रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.
