दीपक मोहिते,
” भयाण वास्तव, ”
देशातील पंधरा कोटी असंघटित कामगारांना मिळायला हवा,
जगभरातील अनेक देशात कामगार क्षेत्र,हे संघटित व असंघटित,अशा दोन भागात विभागले आहे.आपल्या देशात असंघटित कामगाराची संख्या ही संघटीत कामगारापेक्षा अनेक पटीने जास्त आहे.संघटित क्षेत्र म्हणजे ज्या क्षेत्रात रोजगाराच्या अटी,शर्ती मान्य केल्या आहेत,कामाची हमी दिली जाते.मासिक वेतन,वार्षिक बोनस,भविष्य निर्वाह निधी,इ.कायदे लागू केले जातात,ते क्षेत्र संघटित क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते.तर असंघटित क्षेत्र,हे ज्याची सरकार दरबारी नोंद नाही,रोजगाराची हमी नाही,सरकारी कायदे व नियम लागू होत नाही व कामाच्या वेळा ठरलेल्या नसतात,ते क्षेत्र म्हणजे असंघटित क्षेत्र होय.
अशा या असंघटित क्षेत्रात आजमितीस कोट्यवधी कामगार,आपले हलाखीचे जीवन जगत आहेत.संघटित कामगारांच्या हिताचे अनेक कायदे करण्यात आले.पण असंघटित कामगारांना सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारने वाऱ्यावर सोडले.त्यामुळे हा असंघटीत कामगार हलाखीचे जीवन जगत आहे.
अशा या असंघटित क्षेत्रात,नाका कामगार,घरेलू कामगार,ऊसतोड कामगार व शेतमजुरांचा समावेश असतो.गेल्या काही वर्षात सरकारने या वर्गाला दिलासा देण्यासाठी विविध योजना आखल्या,परंतु त्या केवळ कागदावरच राहिल्या.आजही हे चार कष्टकरीवर्ग न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.या चार वर्गाची प्रस्थापित वर्गाकडून जी पिळवणूक होत असते,त्याची मानवी हक्क आयोगाने दखल घ्यायला हवी होती.पण गेल्या ७५ वर्षात त्यादृष्टीने सरकारने पावले उचलली नाहीत.शरीरात ताकद असे तोवर काम करायचे,त्यानंतरच्या काळात अधिक हलाखीचे दिवस काढायचे,असे या असंघटित कामगारांच्या नशिबी असते.संघटित कामगारांना मात्र सेवानिवृत्तीनंतर उपदान निधी व निवृत्ती वेतन मिळते,त्यामुळे त्यांना अशा हलाखीच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत नाही.लोकशाही व्यवस्थेमधील ही विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्न आजवर एकाही सरकारने केला नाही.हे एकप्रकारे मानवी हक्क व अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
आज आपल्या महाराष्ट्रात असंघटित कामगारांची संख्या सर्वाधिक आहे.दररोज सकाळी नाक्यानाक्यावर बांधकाम व्यवसायातील पुरुष व महिला कामगार कामाच्या प्रतीक्षेत ताटकळत उभे असलेले आपण पाहतो,ठेकेदार येतो,त्याला आवश्यक असलेले कामगार निवडतो व त्यांना कामावर घेऊन जातो.
ज्यांना काम मिळत नाही,ते घरी परततात,काम न मिळणे,म्हणजे आज ” खाडा,” झाला,असं म्हंटल जाते.हा सर्व घटनाक्रम पाहिल्यास ” कामाची हमी ” कशी नसते,हे अधोरेखीत होते.वर्षानुवर्षे हे असंच चालत आले आहे.सरकार दरबारी,या ज्वलंत प्रश्नाचा आढावा घेण्यात आला,पण त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही.या असंघटित कामगारांच्या जीवनात सोनेरी पहाट कधीच उगवली नाही.चार वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोनाच्या संकटात या असंघटित कामगारांचे प्रचंड हाल झाले.हाताला काम नसल्यामुळे हे कामगार घरी परतले,पण हाती पैसा अडका नाही,वाहन नाही,अशा परिस्थितीमध्ये मुलाबाळांना अंगाखांद्यावर घेत या कामगारांनी आपापली गावे गाठली.आजही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही.
आजही हे कामगार फार मोठ्या अग्निदिव्यातून जात आहेत.घरेलू कामगारानाही कायद्याचे कोणतेही संरक्षण नाही.या कामगारांमध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय आहे.घरची आर्थिक परिस्थिती दुर्धर असल्यापायी अनेक महिला या माध्यमातून संसाराला हातभार लावत असतात.घरातील कामे,मुलांचे शिक्षण व पालनपोषण सांभाळून,या महिला आपल्या पतीच्या बरोबरीने रोजगार मिळवत असतात.जगण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असताना,या महिला आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत असतात.सरकारने त्यांच्यासाठी काही योजना आखल्य,पण त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे त्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले.परिणामी या महिला आजही उपेक्षित जीवन जगत आहेत.कपडे -भांडी धुणे,साफसफाई करणे व जेवण बनवणे,अशी कामे त्यांना करावी लागतात.अशा या घरेलू कामगार महिलांना कायद्याचे संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे.त्यांचे आरोग्य व मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा होणारा खर्च सरकारने उचलला पाहिजे.पण सरकार या उपेक्षित घटकाला दिलासा देण्याच्या दृष्टीने विचार करत नाही.सर्वात भीषण परिस्थिती ऊसतोड महिला कामगारांची आहे.ऊसतोडीचे काम,हे प्रचंड मेहनतीचे काम असून या महिला आपल्या पतीसोबत ही कामे करत असतात.उन्हातान्हात घाम गाळत या महिला राबत असतात.त्याबदल्यात जो मोबदला मिळतो,तो अतिशय तुटपुंज्या असतो.” कामाचे तास, ” ही बाब या व्यवसायात नगण्य असते.आपल्या आरोग्याची तमा न बाळगता पती – पत्नीच्या जोड्या राबराब राबत असतात.या महिला कामगारांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने समिती नेमली होती,पण समितीच्या अहवालातील शिफारशींची किती अमलबजावणी होत असते,हा एक संशोधनाचा विषय आहे.या महिलांनी कामावर रजा घेऊ नये,यासाठी त्यांची गर्भाशये काढून टाकण्याच्या अनेक धक्कादायक घटना बीड जिल्ह्यात घडल्या.या घटनांची ओरड झाल्यानंतर सरकार जागे झाले,पण योग्य ती कार्यवाही होऊ शकली नाही.सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे खाजगी रुग्णालयात या महिलांच्या शस्त्रक्रिया होत होत्या,पण सोबत सरकारी रुग्णालयातही त्या पार पडल्या.अशा या असंघटित कामगारांच्या व्यथांची केंद्र व राज्य सरकारने दखल घेऊन त्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे.
