दीपक मोहिते,
” वास्तव,”
” नव्या सरकारने ग्रामीण शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे,”
गेल्या काही वर्षात राज्याच्या शिक्षण प्राथमिक शिक्षण विभागाने ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेचे अक्षरशः तीनतेरा वाजवले.बंद पडणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा,या ग्रामीण भागातील जनतेला पुन्हा अश्मयुगात नेऊन ठरल्या आहेत.
गेल्या वर्षी शिक्षण विभागाने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी झाल्यामुळे त्या बंद करण्याचा घाट घातला होता.परंतु याप्रश्नी काही सामाजिक संघटनानी विरोध केल्यानंतर सरकारने तूर्तास निर्णय स्थगित केला आहे.पण हा धोका अद्याप
टळलेला नाही.आज ना उद्या सरकार त्याची अंमलबजावणी करेल.कारण मुलेच शाळेत येत नसतील,तर सरकार शिक्षकांना बसून वेतन देणार नाही.ही भयावह स्थिती का निर्माण झाली,याविषयी मंथन करण्याऐवजी सरकार ही व्यवस्थाच मोडीत काढायला निघाली आहे.
वास्तविक जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या का कमी होत आहे ? या ज्वलंत प्रश्नी सरकारने आजवर कधीही गांभीर्याने लक्ष घातले नाही.आज परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर सरकार,यावर उपाय शोधण्याऐवजी सरकार थेट शस्त्रक्रिया करू पाहत आहे.हे मुळात चुकीचे आहे.ग्रामीण भागात साक्षरतेचे प्रमाण वाढत आहे,तसेच शाळाबाह्य मुलाच्या संख्येत घट झाल्याचा सरकार सतत दावा करत असते,तर दुसरीकडे शाळा बंद पाडू पाहत आहे.हे एक न उलगडणारे कोडे आहे.
गेल्या काही वर्षात आपल्या शिक्षण विभागाचे पार दैना झाली आहे.आजवर एकाही शिक्षणमंत्र्याने या विभागातील प्रशासकीय यंत्रणा सुधारण्यासंदर्भात पावले उचलली नाहीत.परिणामी जिल्हास्तरावरील शिक्षण व्यवस्था पार कोलमडली आहे.अपुरा शिक्षक वर्ग,शिक्षणाचा सुमार दर्जा व अधिकाऱ्यांची खादाड प्रवृत्ती,अशा कारणांनी ग्रामीण भागातील कंटाळलेले पालक,खाजगी शाळांकडे वळू लागले आहेत.त्यामुळे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या सतत खालावत गेली.
आजवर एकाही सरकारला ग्रामीण भागातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे,साक्षरतेचे प्रमाण वाढावे व शाळाबाह्य मुले आणि शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावेत,असे कधीच वाटले नाही.त्यामुळे आता ग्रामीण भागातही खाजगी शाळांचे पीक येऊ लागले आहे.या शाळांची फी व भरमसाठ होणार खर्च ग्रामीण भागातील दारिद्ररेषेखालील कुटुंबाच्या यादीतील पालकांना परवडत नाही,पण त्यांचा नाईलाज झाला आहे. उसनवारी करून ते आपल्या मुलांचा खर्च भागवत असतात.
आज हजारो अंगणवाड्याना स्वतःच्या वास्तू नाहीत,अनेक अंगणवाड्या झाडाखाली भरतात,जिल्हा परिषदेतील विद्यार्थ्यांना वह्या,पूस्तके व गणवेश दिले जात नाही.शिक्षण अधिकार कायदा अस्तित्वात आला,पण तो केवळ कागदावरच पाहायला मिळतो.देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत,पण ” खेड्यातील भारत ” मात्र अजूनही अंधारात चाचपडत आहे.शिक्षणसम्राटांच्या संख्येत सतत भर पडत आहेत,आणि दुसरीकडे ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा एकामागोमाग मृत्युशय्येवर जात आहेत.पण सरकारला त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही.या व्यवस्थेला,आपण प्रगल्भ लोकशाही म्हणू शकतो का ? तर ” अजिबात नाही,” असेच उत्तर द्यावे लागते.
