दीपक मोहिते,
न्यूजलाईन,
मासेमारी व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याची गरज…
कोंकण महसूल महसुल विभागातील पालघर,रायगड,रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग,या चार जिल्ह्यात शेती-बागायती सोबत मासेमारी व्यवसायही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो.समुद्रकिनारी असलेल्या या चार जिल्ह्यात हजारो कुटुंबीय या मासेमारी व्यवसायावर आपला चरितार्थ चालवतात.समुद्रातील मत्स्य उत्पादनाने चारही जिल्ह्यात कोळी व मांगेला समाजाला आर्थिक वैभव मिळवून दिले.३० वर्षांपूर्वी मत्स्यउत्पादन हे माफक दरात विकण्यात येत असे व ते सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला परवडणारे होते.त्याकाळी मच्छिमारांना विपुल प्रमाणात मत्स्यउत्पादन मिळत असे,त्यामुळे ग्राहकांना ते वाजवी दरात विकणे शक्य होत असे.आज ती स्थिती उरली नाही,उत्पादनात घट व खर्चात वाढ,त्यामुळे माश्यांचे दर गगनाला पोहोचले आहेत, व ते ग्राहकांनाही परवडत नाही.उत्पादनात सतत घट का होतेय ? या महत्वाच्या प्रश्नाकडे केंद्र व राज्य सरकारांनी कधीही लक्ष दिले नाही.समुद्रातील वाढते प्रदूषण रोखण्याकामी सरकारने उपाययोजना करण्यासंदर्भात पावले उचलली नाहीत.त्यामुळे हा व्यवसायही शेतीप्रमाणे आज अनिश्चिततेच्या वातावरणात हेलकावे खात आहे.
ज्या व्यवसायाने सरकारला परकीय चलन मिळवून दिले,व आजही देत आहे.त्या व्यवसायाला उभारी देण्याचे काम सरकारने आजवर केले नाही.उलट समुद्रावर मच्छीमारांची असलेली मक्तेदारी मोडून काढण्याचे प्रयत्न त्यांनी सातत्याने केले.समुद्रातील मासेमारी क्षेत्र कमी करण्यासंदर्भात सरकारचा कायम पुढाकार राहिला.त्यामुळे एकेकाळी ज्यांचा उल्लेख दर्याचा राजा म्हणून करण्यात येत असे,तो मच्छिमार आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी धडपडत आहे.अशी परिस्थिती का निर्माण झाली ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचे काम आजवर एकाही सरकारने केले नाही.त्यामुळे मच्छिमार समाज सरकारवर नाराज आहे.ही नाराजी अधून मधून आंदोलनाच्या माध्यमातून व्यक्त होत असते,पण सरकार त्याची दखल घेत नाही.मच्छिमाराना समुद्रातून हद्दपार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू झाल्याचा आरोप मच्छीमारांच्या विविध संघटना करत असतात,त्यामध्ये तथ्य आहे,असे आता वाटू लागले आहे.तेलविहिरीची वाढती संख्या,ट्रॉलर्सना मासेमारीसाठी देण्यात येणारे परवाने,समुद्रात सोडण्यात येणारे रासायनिक सांडपाणी,होणारे
प्रदूषण,परिणामी मत्स्यउत्पादनात सतत होणारी घट व समुद्रकिनारी लादण्यात येणारे निरनिराळे प्रकल्प इ.कारणामुळे मच्छिमार सरकारच्या हेतुबद्दल साशंक आहेत.शेती व बागायती व्यवसायाला सरकारने जसा कृषीचा दर्जा दिला,त्याच धर्तीवर ” समुद्रातील शेती,” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या व्यवसायालाही कृषीचा दर्जा मिळावा,अशी मच्छिमार समाजाची मागणी आहे,
पण सरकार याविषयी निर्णय घेण्यास तयार नाही.
आज मत्स्यउत्पादनातील घसरण,ही भाववाढीला कारणीभूत ठरली आहे.आवक कमी,खर्च परवडत नाही,त्यामुळे मासे चढ्या भावाने विकण्यात येतात व ते सर्वसामान्य ग्राहकांना खरेदी करणे शक्य होत नाही.
नैसर्गिक आपत्ती ( वादळ,सोसाट्याचा वारा व अतिवृष्टी ) व दीड महिन्याचा बंदीचा काळ,असा दोन ते अडीच महिन्याच्या काळात मासेमारी बंद असते.अशा परिस्थितीत या मच्छीमाराला अनेक मानवनिर्मित संकटानाही तोंड द्यावे लागत असते.त्यामुळे मच्छिमार आजच्या घडीला मेटाकुटीला आलाय.या व्यवसायाला उर्जितावस्था यावी,यासाठी गेल्या ३० ते ४० वर्षात प्रयत्नच झाले नाहीत,ही खऱ्या अर्थाने दुर्देवाची बाब आहे.
केंद्रीय व राज्यस्तरावर मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय कार्यरत आहेत,परंतु या दोन्ही मंत्रालयात समन्वयाचा अभाव आहे.केंद्र सरकार,राज्यात एकामागोमाग प्रकल्प लादत आहे,अशा प्रकारचे निर्णय घेताना राज्य सरकारने,त्याचे किती प्रमाणात दुष्परिणाम होतील,अशा प्रकल्पामुळे स्थानिक भूमिपुत्र उध्वस्त होतील,या महत्वाच्या बाबीकडे केंद्राचे लक्ष वेधणे गरजेचे होते,पण राज्य सरकारने या व्यवसायाला वाऱ्यावर सोडले.
या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लाखो कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू रहावा,यासाठी दोन्ही सरकारांनी या व्यवसायाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. मत्स्यउत्पादनात होणारी घट,यास केंद्र सरकारचे धोरण जबाबदार आहेच,पण बंदीच्या काळात जी मासेमारी करण्यात येते तीही उत्पादनात वाढ होण्यावर विपरीत परिणाम करणारी ठरत आहे.बंदीच्या काळातील अशा मासेमारीमुळे माश्याची पिल्ले मारली जातात.त्यामुळे बंदीच्या काळात मासेमारी पूर्णपणे बंदच राहिली पाहिजे.
ग्रामीण भागातील रेतीउत्खनन,वीटभट्टी,शेती बागायती सोबत मासेमारी व्यवसायही टिकून राहिला पाहिजे,यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी सर्वंकष धोरण आखणे गरजेचे आहे.कारण हे व्यवसाय टिकून राहिले तरच स्थानिक भूमीपुत्रांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो.
