दीपक मोहिते,
भयाण वास्तव,भाग क्र.५
जिल्हानिर्मितीनंतर आदिवासी जमिनी वेगाने लुटण्यात येत आहेत,
मुंबईलगत असलेला पालघर जिल्हा हा पूर्वी ठाणे जिल्ह्यात होता,२०१४ साली या जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नव्याने पालघर जिल्हा निर्माण करण्यात आला.या जिल्ह्यात आदिवासी लोकसंख्या सर्वाधिक असल्यामुळे जिल्ह्याला आदिवासी दर्जा देण्यात आला.पण सरकारचा हा निर्णय आदिवासी समाजाला कितपत फायदेशीर ठरला,हा एक वेगळा विषय आहे.
आदिवासी समाजाला केंद्रबिंदू ठेवून सरकारने दहा वर्षापूर्वी जिल्ह्याची ” दिशा व दशा,” निश्चित केली.त्यानुसार जिल्ह्याचा कारभारही सुरू झाला.सुरुवातीचा काळ स्थिरस्थावर होण्यात गेला.जिल्ह्याचे मुख्यालय पालघर येथे करण्यात आल्यामुळे जव्हार,मोखाडा व विक्रमगडवासियांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण होते,कालांतराने ते निवळले.जिल्हा निर्मितीमुळे आदिवासी लोकांच्या जीवनात काही बदल झाला का ? त्यांचे राहणीमान सुधारले का ? त्यांच्या मुलाबाळांना मूलभूत सुविधा मिळाल्या का ? हे सारे प्रश्न आजही अनुत्तरीतच आहेत.उलट गेल्या दहा वर्षात आदिवासी समाजाला भूमिहीन करण्याचे मोठ्याप्रमाणात प्रयत्न करण्यात आले.या गैरप्रकारात महसूल अधिकाऱ्यांनी महत्वाची भूमिका पार पाडली.या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने भुमाफियानी हजारो हे.जमिनीची लूट केली.याच पद्धतीने भूमाफियानी वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून वनजमिनीही लुटल्या.आदिवासी जमिनी, आदिवासी व्यक्ती व्यतिरिक्त कोणी खरेदी करू शकत नसताना,सरकारने या कायद्यात शिथिलता आणली व आदिवासी जमिनींचे सातबारे वेगाने बदलू लागले.अनेक भूमाफिया व महसूल अधिकाऱ्यांच्या कटकारस्थानामुळे अनेक आदिवासी भूमिहीन झाले व त्यांना आपल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी प्रांत अधिकारी कार्यालय व न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.जिल्हानिर्मितीमुळे आदिवासी समाजाला फायदा होण्याऐवजी तो अक्षरशः नागवला गेला.जिल्हानिर्मितीनंतर जमिनींचे भाव गगनाला भिडले व आदिवासी जमिनीच्या लुटीला प्रचंड वेग आला.हा सारे गैरप्रकार रोखण्याऐवजी सरकारी यंत्रणांनी लुटेऱ्याना सर्वोतोपरी मदत केली व आजही करत आहेत.
क्रमशः
