दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,” भाग क्र.१,
” शेतीसिंचन,”
शेतीसिंचनासाठी पाणी ; नवनिर्वाचित खासदार व आमदारांनी सरकार दरबारी प्रयत्न करायला हवेत,
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत पालघर लोकसभा मतदारसंघात महायुतीने निर्विवाद वर्चस्व मिळवले आहे.या निवडणुकीत भाजपने वसई,नालासोपारा व विक्रमगड तर शिवसेनेने ( एकनाथ शिंदे गट ) पालघर व बोईसर,अशा एकूण पाच जागा जिंकल्या.सहावी डहाणूची जागा मात्र त्यांना जिंकता आली नाही.ही जागा मार्क्स.कम्यु.कडेच राहिली.या निवडणुकीतही भाजपला मार्क्स.कम्युनिस्टांचा बालेकिल्ला असलेल्या तलासरी तालुक्यात दमदार कामगिरी करता आली नाही.त्यामुळे ही जागा त्यांना जिंकता आली नाही.
आता निवडणुका पार पडल्या असून भाजपने या जिल्ह्यावर आपली चांगली पकड निर्माण केली आहे.जिल्हापरिषद,अनेक पंचायत समित्या,नगरपरिषदा,
नगरपंचायती महायुतीच्या ताब्यात आहेत.मात्र गेल्या अडीच वर्षात महायुतीने विकासकामांना गती दिली नाही,हा संपूर्ण काळ महायुतीचे नेते,केवळ हाती असलेली सत्ता टिकवणे व पुन्हा जिंकून येणे,यासाठी इंव्हेट करत राहिले.पण आता त्यांच्यासमोर विकासाची अनेक आव्हाने असून त्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तयारी त्यांना ठेवावी लागणार आहे.जिल्ह्यात नागरीकरणाला आलेला प्रचंड वेग लक्षात घेता,पाणी,आरोग्य,शिक्षण,
वैद्यकीय सेवा,दळणवळण,रोजगार,
उद्योगधंदे वाढ व शेती/बागायती क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना प्रथम प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.या जिल्ह्यातील शेती ही पावसाळी पाण्यावर अवलंबून आहे.पण पावसाच्या लहरीपणामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना अस्मानी संकटाना तोंड द्यावे लागते.त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी गेली अनेक वर्षापासून हलाखीचे जीवन जगत आहेत.यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी शेतीसिंचनासाठी अन्य पर्याय शोधण्याची गरज आहे.डोंगरमाथ्यावरून वाहून जाणारे कोट्यवधी दशलक्ष लिटर्स पाणी अडवून छोटी धरणे उभारण्याची नितांत गरज आहे.पालघर जिल्हा हा भातशेती लागवडीसाठी नावाजलेला आहे.पण गेल्या काही वर्षात पावसाचे प्रमाण सतत कमी होणे,अवकाळी व परतीच्या पावसाचा धुमाकूळ,अशा कारणामुळे कृषिक्षेत्र देखील आता उतरणीला लागले आहे.त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणी सरकार दरबारी दबाव वाढवला पाहिजे.त्यासाठी खा.डॉ.हेमंत सवरा यांनी पुढाकार घ्यायला हवा.पाणी अडवणे व त्याचा शेतीसाठी वापर करणे,याविषयी इस्त्रायल या देशाने जी क्रांती केली,ती आपल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या नजरेखालून घालावी.या देशाचा त्यांनी व आमदारांनी अभ्यास दौरा करावा.आपल्या राज्यात पूर्वीच्या सरकारांनी १९९० च्या दशकात ” पाणी अडवा,पाणी जिरवा,” ” कोल्हापूर बंधारे,” व फडणवीस सरकारने ” मागेल त्याला शेततळे,” अशा विविध महत्वाकांक्षी योजना राबवल्या,पण योजनाच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक आर्थिक गैरप्रकार झाले व या लाभदायी योजना इतिहासजमा झाल्या.लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे हे असे घडले,त्यामुळे याकामी लोकप्रतिनिधीकडे जागरूकता हवी.दुर्देवाने तशी ती आपल्या लोकप्रतिनिधींकडे नाही.
क्रमशः
