दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
छोट्या राज्यांची निर्मिती करणे गरजचे,
स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवर संसदेत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून गृहमंत्रालयाने याविषयी कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सांगितले.केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे स्वतंत्र विदर्भाची मागणी अडगळीत पडली गेली.
विकासाच्या दृष्टीने छोटी राज्ये निर्माण करण्यासाठी अधून मधून विविध गटाकडून मागणी करण्यात येत असते,पण वेळोवेळी या मागण्या केंद्र सरकार धुडकावत आले आहे.स्वतंत्र विदर्भासंदर्भात सहमती होत नसल्याचे कारण सांगत गृहमंत्रालयाने ही मागणी धुडकावून लावली आहे.
गेल्या ७५ वर्षात विविध राज्यातील विषमता व विकासाच्या बाबतीत असलेला असमतोलपणा लक्षात घेता,छोटी राज्ये निर्माण करणे गरजेचे आहे.विषमता व असमतोलपणा,कायम राहिल्यास संघराज्याच्या अखंडता व ऐक्यास घातक ठरू शकते.राज्यनिर्मितीच्या वेळेस राज्य पुनर्रचना आयोगाने दक्षिणेकडील राज्ये लहान व उत्तरेकडील राज्ये मोठ्या आकाराची निर्माण केली.आयोगाच्या या निर्णयाचा मोठ्या राज्यावर परिणाम झाला,या मोठ्या राज्यातील अनेक विभाग अविकसित राहिले.तर दुसरीकडे विकासदराच्या बाबतीत छोटी राज्येही फारशी कामगिरी करू शकली नाहीत.त्यामुळे या छोट्या राज्याचाही अपेक्षित विकास होऊ शकला नाही.अशी स्थिती असतानाही काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने छत्तीसगड,उत्तराखंड व झारखंड,या तीन राज्याची निर्मिती केली.
त्यानंतर स्वतंत्र विदर्भवाद्यांनी उचल खाल्ली व वेगळा विदर्भ करा,अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली.विदर्भात विपुल प्रमाणात नैसर्गिक संसाधने,( खनिज,वनसंपदा )
असूनही विदर्भ मागासलेला राहिला,राज्यकर्ते आमच्या विदर्भाला गृहीत धरत नाहीत,अशा मानसिकतेमधून विदर्भवाद्यांनी अनेक वर्षापासून आपली मागणी रेटली आहे.त्यांच्या म्हणण्यात तथ्यही आहे.विदर्भाला तब्बल १९ वर्षे ( वसंतराव नाईक -१२ वर्षे,सुधाकरराव नाईक-२ वर्षे व देवेंद्र फडणवीस-५ वर्षे,) मुख्यमंत्रीपद लाभुनही विदर्भ कायम उपेक्षित राहिला.
गेल्या ७५ वर्षात एकाही सरकारने उद्योग व कारखानदारी वाढावी,यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले नाहीत,परिणामी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत.त्यामुळे वेगळेपणाची भावना रुजू लागली व त्यातून,” आम्हाला वेगळे विदर्भ द्या,” अशी मागणी पुढे आली.
मराठवाडाही आता त्याच मार्गावर आहे,आजही मराठवाडा हा विकासाच्या बाबतीत मागासलेलाच आहे.येथील लोकांचा चरीतार्थ,हा केवळ शेतीवर अवलंबून आहे.या विभागाला तब्बल १५ वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले,पण मिळालेल्या या संधीचे या नेत्यांना सोनं करता आले नाही.( शंकरराव चव्हाण-४ वर्षे,विलासराव देशमुख-८ वर्षे,शिवाजीराव निलंगेकर पाटील-१ व अशोकराव चव्हाण- २ वर्षे ) त्यामुळे या भागातही वेगळेपणाची भावना मूळ धरू लागली आहे.
मराठवाड्याच्या मागासलेपणाबाबत जलतज्ञ डॉ.माधव चितळे यांनी स्पष्ट शब्दात आपले मत मांडले आहे,ते म्हणतात,” मराठवाड्याचा विकास होणे, आवश्यक वाटत असेल तर मराठवाडा स्वतंत्र राज्य म्हणून घोषित केले पाहिजे.” त्यांचे हे मत फार बोलके असून वास्तवाशी सुसंगत,असे आहे.पण त्याची फारशी दखल घेतली गेली नाही.
