दीपक मोहिते,
सूर्यातीर,
साडेसात दशकानंतरही देशासमोर वाढत्या आर्थिक विषमतेचे आव्हान,
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपले राज्यकर्ते ” गरिबी हटाव,” चा नारा देत आले.मात्र प्रत्यक्षात गरिबी हटण्याऐवजी गरीबच हटवला गेला.लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी गेल्या साडेसात दशकात सरकारने शेकडो योजना आणल्या.पण अपेक्षित फलित साध्य होऊ शकले नाही.केवळ आपल्याच देशात नव्हे तर जगातील अनेक देशासमोर गरिबीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे.जागतिक बँकेने नुकताच प्रसिद्धीस दिलेल्या अहवालात जगात दीड अब्ज लोक गरिबीतून बाहेर पडल्याचे म्हंटलं आहे.त्यामध्ये तथ्य नसल्याचा दावा अनेक देशातील अभ्यासकांनी केला आहे.आपल्या देशातील ग्रामीण भागातील वार्षिक दरडोई उत्पन्न ६० हजार इतके आहे.अनेक देशात हे प्रमाण आपल्यापेक्षा कमी आहे.त्यामुळे जगातील गरिबी कमी झाल्याचा जागतिक बँकेचा दावा कोणत्या आधारावर करण्यात आला,याचा उलगडा होत नाही.विकासासाठी सरकारकडून राबवण्यात येणारी धोरणे व योजना,या तळागाळातील शेवटच्या गरीब माणसापर्यंत पोहोचत नाही,यामध्ये प्रत्येक सरकारचे अपयश दडले आहे.श्रीमंत व गरीबामध्ये असलेली दरी सतत रुंदावत असून वाढत्या विषमतेचे फार मोठे आव्हान प्रत्येक सरकारसमोर आहे.
इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील प्रगतीचा वेग अतिशय मंद आहे.यामागे वेगाने वाढणारी लोकसंख्या,हे एक महत्वाचे कारण आहे.या प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ग्रामीण भागात उद्योग,रोजगार व व्यापार वाढू शकला नाही.त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे दरडोई उत्पन्न वाढू शकले नाही.गरिबी कमी करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थिरता असणे,आवश्यक असते.आपली अर्थव्यवस्था ही सतत खालीवर होत असते.त्यामुळे उद्योगधंद्यामध्ये कमी प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत असते.हे केवळ आपल्याच देशात होत नाही तर अनेक पाश्चात्य देशातही अशीच स्थिती पाहायला मिळते.आफ्रिका खंडातील अनेक देशात या प्रश्नाने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे.कष्टकरी जनतेचा मजुरी हा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असतो,या वर्गातील लोकांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी मिळाल्या नाहीत,तर गरिबी कमी कशी होणार ? या प्रश्नी मलेशिया व ब्राझील या दोन देशांनी व्यवस्थित नियोजन केले व आज हे दोन्ही देश गरिबीच्या पाशातून बाहेर पडले आहेत.
आपल्या देशाने या विषयी ज्या प्रभावीपणे काम करायला हवे होते,ते केले नाही.उलट आपण दारिद्र व गरिबी,अपरिहार्य म्हणून स्विकारले.वास्तविक निती आयोगाने देशाने ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असावे,यासाठी जे प्रयत्न करायला हवे होते,ते झाले नाहीत.केवळ जीडीपी वाढून किंवा महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहत गरिबी हटवता येत नाही.ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे,विकासाची संसाधने उपलब्ध करणे व साक्षरता वाढीला सर्वोच्च प्राधान्य, अशा तीन स्तरावर काम व्हायला हवे होते.पण तसे झाले नाही.त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या साडेसात दशकानंतरही ७० % लोक गरिबीच्या रेषेखाली जगत आहेत.दारिद्रय रेषेखाली कुटुंबाची यादी कमी होण्याऐवजी ती वाढत आहे.हे केंद्र व राज्य सरकारे,निती आयोग व स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या जिल्हा नियोजन समित्यांचे अपयश आहे.नियोजन आयोगाची स्थापना १९५० साली झाली.गेल्या ७३ वर्षात अब्जावधी रु.खर्च झाले,पण गरिबी आपण हटवू शकलो नाही.उपलब्ध संसाधनांचा अभ्यास करणे,व त्याचा नियोजनबद्ध व संतुलित वापर करण्यासाठी हा आयोग पंचवार्षिक योजना तयार करतो.गेल्या ७३ वर्षात १४ पंचवार्षिक योजना अंमलात आल्या.अब्जावधी रु.खर्च होऊनही लोकांचे दरडोई अपेक्षेनुसार वाढू शकले नाही व गरिबी आजही ” जैसे थे,” स्थितीत आहे.या सर्व प्रक्रियेत येणारे अडथळे दूर करणे,एकाही सरकारला शक्य झाले नाही.
शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात गरिबीचे प्रमाण अधिक आहे.आजच्या घडीला कोट्यवधी कुटुंबे दारिद्र रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत पाहायला मिळतात.ही यादी गेल्या ७६ वर्षात कमी होऊ शकली नाही,कारण पुरेशा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला नाही.सरकारने कृषी क्षेत्राकडेही जाणीवपूर्वक लक्ष दिले नाही.उत्पादित शेतमालाला योग्य भाव देणे, शेतकऱ्यांच्या पिकांना संरक्षण देणे,( पीक विमा योजना ) शेतीची कामे संपल्यानंतर शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करणे,भातशेती सोबत फळे व फुलशेतीला प्रोत्साहन देणे,गावागावात शीतगृहे उभारणे व स्थानिक पातळीवर कृषी बाजार उत्पन्न समित्यांची उपकेंद्रे निर्माण करणे,इ.कामे झाली असती तर ग्रामीण भागातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढून त्यांना दिलासा मिळू शकला असता.
ब्रिटिशांच्या काळात आखण्यात आलेले विकासाचे नियोजन आता कालबाह्य ठरले आहे.लोकांचे राहणीमान,दरडोई उत्पन्न व साक्षरतेचे प्रमाण,अशा तीन आघाडीवर सरकारने काम करण्याची गरज आहे.त्यासाठी सरकारने अर्थ,उद्योग,सांख्यिकी,
नियोजन,इ.क्षेत्रातील तज्ञाची समिती स्थापन करून श्रीमंत व गरीबामध्ये असलेली दरी कशी कमी होईल,यावर प्रकल्प अहवाल तयार करावा.या अहवालातील तरतुदींची अमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने टास्क फोर्स कार्यान्वित केला पाहिजे.परंतु राजकारणी मंडळी ते करू देणार नाहीत,कारण त्यांना समांतर व्यवस्था कधीच मान्य होत नसते.काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील विकासाच्या मागासलेपणाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळे स्थापन केली.त्यावर अब्जावधी रु.खर्च केले पण अनुशेष भरून निघू शकला नाही.अनेक राजकीय नेत्यांनी या योजनेला तीव्र विरोध केला होता.
केंद्र सरकारने राज्यांना निधी देताना ग्रामीण भागात उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी व संतुलित वापर, बंधनकारक करणे,ही काळाची गरज ठरली आहे.ग्रामीण भागात वेगाने होणारे नागरीकरण लक्षात घेता लोकसंख्येत प्रचंड वाढ होणार,त्याच्या तुलनेत जर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध न झाल्यास गरिबीची तीव्रता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.तसेच ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासात अडथळे आणणाऱ्या घटकांना दूर करणे,यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.तत्कालीन पंतप्रधान कै.इंदिरा गांधी यांनी आपल्या कार्यकाळात गरिबी हटवण्यासाठी २१ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता.उद्देश चांगला होता,हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवण्यात आला असता तर ग्रामीण भागाचा चेहरा मोहरा नक्कीच बदलला असता,पण त्यांच्या सरकारने अंमलबजावणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले.कालांतराने त्याचे परिणाम काँग्रेसला भोगावे लागले.त्याकाळी आपली अर्थव्यवस्थाही डळमळीत स्थितीत होती.आता तशी स्थिती उरलेली नाही.आपली अर्थव्यवस्था पाच ट्रीलयन डॉलर्सच्या दिशेने वाटचाल करू लागली आहे.एकीकडे आपण महासत्ता बनण्याची स्वप्ने बघतो,तर दुसरीकडे श्रीमंत व गरीब यांच्यातील दरी मोठ्या वेगाने रुंदावत चालली आहे.सरकार ग्रामीण भागात जोवर उद्योगधंदे व व्यापार वाढीला प्राधान्य देणार नाही,तोवर ग्रामीण भागातील जनता ही अंधारात चाचपडत राहणार.” ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे व त्या माध्यमातून गरिबी हटाव,” असे मिशन केंद्र व राज्यसरकारानी हाती घेण्याची गरज आहे.
