दीपक मोहिते,
सुर्यातीर,
बेसुमार वृक्षतोड ; सरकारच आरोपीच्या पिंजऱ्यात…
१९७० च्या दशकात आकाशवाणीवर नेहमी एक गाणं आम्ही ऐकत असू,ते गाणं असायचे,”वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी,” हे गाणं आम्हाला इतकं पाठ असायचे,कि आमचे आई व बाबा म्हणायचे,अभ्यास लक्षात राहत नाही,पण गाणी मात्र चांगली लक्षात राहतात,पण त्यांनाही हे गाणं खूप आवडतं असे.आता काळ बदलला,बदल व आधुनिकतेच्या लाटांमध्ये सार काही लुप्त झाले.उरल्या त्या केवळ आठवणी…मानवजात आता वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी मानायला तयार नाही,उलट आज तो वृक्षवल्लीच्या जीवावर उठला आहे.विकासाच्या नावाखाली मानवाने जो धुडगूस घातला आहे,तो पाहता येणाऱ्या काळात पर्यावरणाचा प्रश्न अधिकाधिक जटील होणार आहे.एकीकडे ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प तर दुसरीकडे जंगलेच नाहीशी करण्याचे षडयंत्र,अशा विचित्र कात्रीत आपली वसुंधरा सापडली आहे.सरकारच जर विकास करण्याच्या नावाखाली वनसंपदेचा गळा घोटत असेल तर जंगलमाफिया अधिकाधिक मोकाट सुटणारच.रेतीमाफिया,
चाळमाफिया,वाळूमाफिया,या शब्दाप्रमाणे जंगलमाफिया,हा शब्दही आता प्रचलित शब्द ठरला आहे.या अशा माफियांकडून होणारी बेकायदेशीर वृक्षतोड सरकारी यंत्रणेने रोखायला हवी,असे वनकायदा सांगतो.पण सध्या हा वनकायदा धाब्यावर बसवण्याचे काम सरकारी यंत्रणा जेंव्हा करते,तेंव्हा सारं काही संपल्यात जमा झाले,असं म्हंटल्यास ते वावगे ठरू नये.काही वर्षांपूर्वी आरेमध्ये जे काही घडले,त्याचा केवळ निषेध करून भागणार नाही तर त्यावर पर्यावरण विषयावर काम करणाऱ्या सर्व घटकांनी एकत्र येऊन सरकारच्या कृतीला आव्हान दिले पाहिजे.आरेवासीय गाढ झोपेत असताना सरकारने
हजारो वृक्षांची जी कत्तल केली,त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच म्हणावा लागेल.सरकारच्या या कृतीला विरोध करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे,त्यांना रात्रभर परिसराच्या बाहेर जाऊ न देणे,इ.प्रकार पाहता आपण लोकशाहीप्रधान देशात राहतो का ? असा प्रश्न साहजिकच मनात उभा राहतो.आरेनंतर पालघर झाले व आता पालघर नंतर डहाणू तालुक्यातील वाढवण,वरोर व अन्य २५ गावे..! पालघर येथे सरकारी कार्यालये एकाच ठीकाणी असावीत,म्हणून पालघर पश्चिमेस सरकारने नवनगर ही प्रशासकीय वसाहत निर्माण केली आहे.काही दिवसांपूर्वी या वसाहतीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील झाडांवर सरकारची वाकडी नजर पडली व अनेक वृक्ष धारातीर्थी पडले.विरोध करूनही मुर्दाड सरकारी यंत्रणा जुमानत नसल्यामुळे सरसकट वृक्षकत्तलीला आता प्रचंड वेग आला आहे.
विरोध करणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करून हैराण करण्याचे नवीन तंत्र सरकारने अवलंबले असल्यामुळे ठेकेदार कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता वृक्षतोड करू लागले आहेत.जंगले उजाड होत चालली आहेत,डोंगर पोखरले गेले,सततच्या वाळूउपसा होत राहिल्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यांची प्रचंड धूप होत गेली व खाडीकिनारी होत असलेल्या रेतीउपशाने गावागावात पूरपरिस्थिती निर्माण होत गेली.परंतु सरकारमात्र यावर उपाययोजना करण्याऐवजी स्वतःच विकासाच्या नावाखाली धुडगूस घालू लागली आहे.
सरकार करदात्याकडून वर्षाकाठी शेकडो कोटी रु.वृक्षकर गोळा करत असते,त्या पैश्याचा विनियोग जर वृक्षकत्तलीसाठी होत असेल तर करदात्यांनी तो का म्हणून द्यावा ? ग्रामस्थाने घर बांधण्यासाठी एखादा वृक्ष तोडला तर वनखाते,त्या ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल करते,
तोच न्याय आरे व पालघर येथील वृक्षतोडीबाबत लावायला हवा होता.वास्तविक ३३ टक्के जमीन,ही वनाखाली असणे गरजेचे आहे,पण आपल्या देशात हे प्रमाण सतत खाली येत आहे.इस्त्रायल या देशाने ६०० दाट जंगले विकसीत केली आहेत,आपल्या देशात वृक्षारोपण केलेल्या झाडांपैकी जगणाऱ्या जागेची टक्केवारी केवळ २८ टक्के इतकीच आहे.मग सरकार अशी जंगले निर्माण करेल,अशी आशा बाळगणे म्हणजे आपण आपलेच डोके खडकावर आपटून घेण्यासारखे आहे.अशा या वृक्षतोडीचा परिणाम जंगलातील श्वापदे व मान्सूनवरही होत असतो,हे एका सरकारी अहवालावरून स्पष्ट स्पष्ट झाले आहे.पावसाचे प्रमाण सतत कमी होणे व वातावरणातील उष्णतेचे प्रमाण वाढणे,या दोन महत्वाच्या प्रश्नाकडे जगभरातील पर्यावरणवादी संस्था या आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे सतत लक्ष वेधत असतात.अनेक देशांनी हा धोका ओळखून विविध स्तरावर उपाययोजना करण्यास सुरुवात देखील केली.त्यामध्ये इस्त्रायल हा देश प्रथम क्रमांकावर आहे,आपण कोणत्या क्रमांकावर आहोत,याचा थांगपत्ताच लागत नाही.पावसाचे प्रमाण सतत कमी होत असल्यामुळे आपण कोट्यवधी रु.खर्चून कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे प्रयोग करत असतो,पण वनसंपदा वाचवून नैसर्गिक पावसाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आपण काहीही करत नाही.त्यामुळे अवेळी येणारा पाऊस,सतत घोंगावणारी वादळे व महापूर आपल्या पाचवीला पुजली आहेत.आरे,पालघर नंतर पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या डहाणू तालुक्याला नख लावण्याचे षडयंत्र सरकारी स्तरावरून होऊ लागले आहे.येथे होणारे बंदर ते थेट मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गापर्यंत,जो रस्ता बांधण्यात येणार आहे.त्यासाठी या मार्गातील तमाम झाडांची सरसकट कत्तल होणार आहे.या सर्व प्रश्नी सरकारने पडद्याआड हालचाली सुरू केल्या आहेत.त्यानंतर येणारी बुलेट ट्रेन व समृद्धी मार्ग,या सर्व प्रकल्पाच्या उभारणीमध्ये हजारो वृक्ष उन्मळून पडणार आहेत.सरकार मूठभर उद्योगपतीसाठी रेड कार्पेट अंथरत आहे पण दुसरीकडे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडतय,याकडे लक्ष देत नाही.हेच तुमचे-आमचे खरे दुःख आहे,विकास कोणाला नको आहे,पण अशा विकासामुळे जर तुमचा-आमचा श्वासच कोंडला जात असेल तर मग लोक रस्त्यावर उतरणारच…आरे व पालघरमध्ये जे झाले,त्याचे कधीही समर्थन होऊ शकत नाही.पण सरकार या विषयी ज्या पद्धतीने वागत आहे ते केवळ निषेधार्ह नाही तर घृणास्पद आहे.
जंगलातील हिंस्त्र जनावरे जंगलाच्या त्याग करून नागरी वसाहतीमध्ये शिरू लागली आहेत,कारण जंगलातील पाण्याचे साठे आता संपुष्ठात येऊ लागले आहेत,त्यामुळेच अधूनमधून आपण वृत्तपत्रात बातम्या वाचत असतो,बिबट्या अमुक तमुक नागरी वसाहतीमध्ये शिरला,असे हे तहानलेले बिबटे पाण्याच्या शोधात असतात.सरकारने वसुंधरेचे मोल जाणून आरे-पालघर करण्याऐवजी वृक्ष संवर्धन,ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे असे समजून ती पार पाडली तरच वनसंपदा वाचेल व आपणा सर्वांना मोकळा श्वास घेता येईल.अन्यथा तो कोंडण्याची भिती आहे.
” म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही,पण काळ सोकावता कामा नये,” इतकीच जनतेची इच्छा आहे.
