दीपक मोहिते,
सूर्यातीर,
आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न व समस्या आजही ” जैसे थे,” स्थितीतच,
काल मंत्रिमंडळाच्या अखेरच्या बैठकीत महायुतीच्या सरकारने एका दमात ८० निर्णय घेण्याचा विक्रम नोंदवला.यापूर्वी झालेल्या तीन ते चार बैठकीतही २०० ते २५० निर्णय घेतले होते.हा एकप्रकारे विक्रमच म्हणावे लागेल.निवडणुकीवर डोळा ठेवून सरकार हे अशाप्रकारच्या उचापती करण्यात रममाण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.पण घेतलेले निर्णय हे तुमचे-आमचे हित साधण्यासाठी नसून पक्षीय स्वार्थ साधण्यासाठी आहेत.हे एका घटनेवरून सिद्ध झाले आहे.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतून उपमुख्यमंत्री हे मधूनच निघून गेले,कारण अजित पवार गटाच्या अनेक प्रस्तावांना मुख्यमंत्र्यांनी थेट वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.त्यामुळे अजित पवार यांनी संतापाच्या भरात बैठक अर्ध्यात सोडली.आता ते काही कारणे सांगत सारवासारव करत असले तरी,त्यामध्ये बिलकुल तथ्य नाही.मंत्रिमंडळाच्या गेल्या तीन ते चार बैठकांमध्ये आदिवासी,मराठा व धनगर समाजाचे प्रश्न व समस्यांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
डोंगरदऱ्या व जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना उपजीविकेसाठी शेती कसण्यासाठी सरकारने अनु.जमाती इतर पारंपारिक वन निवासी अधिनियम २००६,२००८ व २०१२ हा वनहक्क कायदा लागू केला.जंगलामध्ये वास्तव्य करून जमीन कसणाऱ्या आदिवासींना जमिनीचा हक्क देणाऱ्या वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी २००८ साली सुरू झाली.हा कायदा लागू करण्यामागे आदिवासी लोकांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे,असा उदात्त हेतू होता.पण राज्यातील वनहक्क दाव्यांची प्रलंबित संख्या लक्षात घेता हा कायदा प्रभावी ठरू शकला नाही,असेच म्हणावे लागेल.गेल्या पंधरा वर्षात सरकारने राज्यातील वन हक्काचे दावे त्वरित निकाली काढावे,यासाठी वेळोवेळी आदेश काढले,तरीही राज्यात लाखो दावे प्रलंबित आहेत.अशी स्थिती असताना वनहक्क दावे मंजूर करण्यात आपले राज्य देशात क्रमांक १ वर असल्याचा दावा सरकारतर्फे नुकताच करण्यात आला होता.पण हा दावा करताना किती दावे,प्रलंबित आहेत,याविषयीची आकडेवारी मात्र सरकारने दिली नाही.या सर्व प्रक्रियेमध्ये महसूल व वनविभागाकडून प्रचंड दिरंगाई होत असल्याचे दिसून आले आहे.संबधित भागात आदिवासी शेतकरी जागा कसत होते की नाही,याविषयी वन विभाग निर्णय घेत असते.या विभागाचा अभिप्राय जिल्हास्तरीय समित्याकडे पाठवल्याशिवाय वनपट्टे या आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळू शकत नाहीत.
सरकारने आदिवासी समाजाचे राहणीमान उंचावण्यासाठी ही योजना सुरू केली.बदलत्या काळानुसार सरकारने वेळोवेळी या कायद्यात सुधारणा केली.११ नोव्हे.२०१६ रोजी सरकारने त्यामधील तरतुदींचे पालन व वनहक्क कायद्याची पडताळणी करणे,अशा स्तरावर काम करण्याच्या रोजी आदेश दिले.या आदेशानुसार १३ डिसें.२००५ पूर्वी किमान तीन पिढ्यापासून वनातील वास्तव्य व वनजमिनीवर अवलंबून असलेले आदिवासी,असे किमान दोन पुरावे असलेल्या लाभार्थ्यांचे दावे फेटाळण्यात येऊ नयेत,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.मात्र सरकारचे आदेश डावलून संबंधीत विभागाचे अधिकारी गोरगरीब आदिवासींचे दावे फेटाळत असतात.त्यामुळे प्रलंबित वनहक्काच्या दाव्याची संख्या सतत वाढत आहे.आज राज्यात भूमाफियांनी वनजमिनीची लूट करून लाखो हेक्टर जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे उभारली आहेत.या गोरखधंद्यात कुंपणच शेत खात आलंय.वास्तविक वनक्षेत्रावर अतिक्रमणे होणार नाही,हे पाहण्याची जबाबदारी वनविभागाची आहे.आदिवासी समाज वनजमिनीवर अतिक्रमण करतो,त्यामुळे वनजमिनीचे क्षेत्र कमी होत आहे,असा दावा वनविभागाचे अधिकारी करत असतात.त्यांच्या या दाव्यात काही अंशी तथ्य असले तरी इतर घटकांनी ज्या पद्धतीने वनजमिनी व त्यावर असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांची लूट चालवली आहे,त्याच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत अल्प असे आहे.वनविभाग जेंव्हा गोरगरीब आदिवासींचे दावे विविध कारणे दाखवून फेटाळतो,त्याचवेळी दुसरीकडे अनधिकृत दगडखाणींना रान मोकळं करत असतो.आजच्या घडीला राज्यात लाखो हेक्टर वनजमिनी खदानमालकांनी गिळकृत केल्या आहेत.वनजमिनीवरील डोंगर आज या खदानमाफियानी बेसुमार पोखरल्यामुळे उजाड झाले आहेत.मात्र या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना वनजमिनीच्या छोट्या तुकड्यावर शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणारा आदिवासी मात्र अतिक्रमण करणारा भूमाफिया वाटतो.
गेली अनेक दशके हा आदिवासी समाज वन निवासी म्हणून रानावनात राहत आला आहे.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही हा समाज कायम प्रगती व विकासापासून वंचित राहिला.शेतीमध्ये शेतमजूर व वाड्यामध्ये काबाडकष्ट करून तो आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसाबसा चालवत असतो.समाजातील अन्य घटक एकीकडे सर्वांगीण प्रगती करत असताना हा समाज निरक्षरतेमुळे कायम उपेक्षित जिणे जगत आला.अठरापगड दारिद्र असूनही त्यांनी भाषा,संस्कार,चालीरिती व संस्कृती,कायम जोपासली.हा समाज निसर्ग पूजक आहे,त्यामुळे त्याचे वनाशी जवळचे संबंध आहेत.निसर्गाशी एकरूप असलेल्या या समाजाने जंगले वाचवण्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे.सरकारने वर्षानुवर्षे पडीक जमिनीकडे दुर्लक्ष केले,पण या समाजाने त्या जमिनीवर शेती करून भात,बांबू,खोड,मध,तेंदू पत्ता,कंदमुळे,औषधी वनस्पती,मुळे व वेतसारखी कृषी उत्पन्ने घेत असतो. त्यांचे हे श्रम व मेहनत कालांतराने फळाला आले.जंगलातील गौण वन उत्पादनाने त्यांच्या कुटुंबाच्या दोन वेळच्या जेवणाची गरज भागवली.त्यानंतरच्या काळात सरकारने
अधिनियम २००६ नुसार वनस्रोतांचे संरक्षण,पुनर्निर्माण,संवर्धन व व्यवस्थापन या महत्वाच्या कामावर लक्ष देण्यास सुरुवात केली.त्यासाठी ग्रामसभेच्या माध्यमातून सरकारने ” सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती,” स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.या महत्वाच्या कामात पारदर्शकता असावी यासाठी समितीचे नियंत्रण ग्रामसभेच्या हाती दिले.ही
ग्रामसभा वन हक्काचे स्वरूप व व्याप्ती ठरवते.या हक्कासंदर्भात आलेल्या मागण्याबाबत ठराव संमत करून तो ठराव उपविभागीय स्तरीय समितीकडे पाठवते.ही समिती वनहक्काचे अभिलेख तपासून आपला अहवाल जिल्हास्तरीय समितीला सादर करते.अशी ही प्रक्रिया प्रचंड वेळकाढूपणाची असल्यामुळे वनहक्काच्या दाव्यांचा निपटारा जलद गतीने होत नाही.आजच्या घडीला राज्यात तीन ते चार लाख वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत.मुंबई लगत असलेला पालघर जिल्हा मात्र दावे वेगाने मार्गी लावण्यात राज्यात अग्रेसर ठरला आहे.जिल्ह्यातील आदीवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना जागृत असल्यामुळे प्रशासनामध्ये एकप्रकारचा धाक निर्माण झाला आहे.काही दिवसापूर्वी श्रमजीवी संघटनेने प्रांताधिकारी कार्यालयात वन हक्कासाठी रात्रभर ठिय्या आंदोलन केले.त्यांच्या या दणक्याने अनेकांचे दावे मान्य करण्यात आले.
आज राज्यात अनेक सामाजिक संघटना कार्यरत असल्यामुळे आदिवासी समाजाचे ऐकलं जात,१९७० च्या दशकात या समाजाला कोणी वाली नव्हते.आज या समाजातील मुले आता शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होत आहेत.त्यामुळे हळूहळू का होईना,समाजात जनजागृती होऊ लागली आहे.आपले हक्क व अधिकार,या समाजाला कळू लागले आहेत.वनहक्क कायद्यातील त्रुटी दूर करून वाडवडिलांनी पायाखाली राखलेल्या जमिनीचा हक्क मिळवण्यासाठी या शिकलेल्या व सवरलेल्या तरुणांनी हे वनपट्टे आपल्या नावावर कसे होतील,यासाठी झटले पाहिजे.स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी १८९४ साली ” भूसंपादन कायदा,” करून जंगलातील संसाधनावर डल्ला मारला होता.त्याची पुनरावृत्ती होता कामा नये.वेठबिगारी आता भूतकाळात जमा झाली आहे.गोदाताई परुळेकर यांनी समाजामध्ये प्रबोधन करून हक्क व अधिकार मिळवून दिले.त्याची जपणूक करणे,हे नवतरूणाच्या हाती आहे.जल,जंगल,जमीन याची मालकी धनदांडग्यांच्या हाती जाता कामा नये.जंगल व जैविक विविधता यांचे संरक्षण,याची जबाबदारी मूलनिवासी असलेल्या आदिवासी तरुणाच्या हाती आहे.
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी व त्यांच्या सामाजिक संघटना जागरूक असल्यामुळे महसूल प्रशासन या विषयी उत्तम सहकार्य करत असते.प्रशासनावर अंकुश निर्माण केला तर त्याचे चांगले परिणाम होत असतात.भूमाफिया कोट्यवधी रु.च्या वन जमिनी आपल्या घश्यात घालू शकतो व खदानमालक जर वनजमिनीवरील नैसर्गिक संसाधनांची लूट करू शकतो,तर कायद्याने आम्हाला देण्यात येणाऱ्या वनपट्ट्याच्या कामामध्ये अडथळे का निर्माण करता ? असा प्रश्न आदिवासी समाजाने सरकारला विचारला पाहिजे.
