दीपक मोहिते,
” सूर्यातीर,”
” ग्रामीण भागातील साक्षरता ; एक भयाण वास्तव,”
दक्षिणेकडील केरळ राज्याने साक्षरतेच्या क्रमवारीत आपला पहिला क्रमांक आजही टिकवला आहे.सुशिक्षित राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या राज्यात सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारने शिक्षण,कृषी व पर्यावरण,या महत्वाच्या क्षेत्रावर गेल्या सहा दशकात लक्ष केंद्रित केले.त्यामुळे हे राज्य देशात शिक्षण क्षेत्रात प्रगत राज्य ठरू शकले.उद्योग व आर्थिक क्षेत्रात अव्वल राज्य म्हणून ओळख असलेल्या आपल्या राज्याला मात्र ते शक्य होऊ शकले नाही.त्यामुळे आपल्या राज्याच्या ग्रामीण भागातील निरक्षरतेचे प्रमाण आजही ” जैसे थे,” स्थितीतच आहे.
सध्या आपले सरकार रस्तेबांधणी,शासन आपल्या दारी,मेट्रो,सागरी सेतू उभारणी,इ.विकासकामांवर लाखो कोटी रु.खर्च करत आहे.नवीन रस्ते बांधणीच्या माध्यमातून गावे एकमेकांशी जोडण्याचा धडक कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे.सरकारचा हा कार्यक्रम स्तुत्य असला तरी जी गावे जोडण्यात येणार आहेत.त्या गावातील आश्रमशाळा,जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्राची कशी स्थिती आहे,याचा सरकारने प्राधान्याने विचार करायला हवा.गेल्या सात दशकात आपल्या ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेची दारुण अवस्था झाली आहे.सरकारच्या निवासी आश्रमशाळांमधील आदिवासी मुले,मुली नरक यातना भोगत शिक्षण घेत असतात.या आश्रमशाळा ज्या शासनाच्या आदिवासी विभागातर्फे चालवण्यात येतात,त्यासाठी दरवर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पात हजारो कोटी रु.ची भरीव तरतूद करण्यात येते,त्यानुसार आर्थिक निधीही देण्यात येतो.पण या निधीचा वापर कशाप्रकारे होतो,हा विषय संशोधनाचा ठरला आहे.कारण या आश्रमशाळांच्या वास्तू या अश्मयुगातील वास्तू असाव्यात,अशी त्यांची अवस्था आहे.वर्गात तुटकी मोडकी बाके,मुलींसाठी असलेल्या स्नानगृहाचे तुटलेले दरवाजे,त्या दरवाजाना चादरी लावून मुलींना स्नान करावे लागते.नित्कृष्ट जेवण,जेवणात अळी सापडणे,इ.बाबी या मुलांच्या पाचवीला पुजल्या आहेत.डहाणू तालुक्यातील एका आश्रमशाळेत मुलांना दररोज दुपारी जेवणाची ताटे घेऊन उघड्या माळरानावर किंवा एखाद्या झाडाच्या सावलीत जेवावे लागते.मुलांना जेवण्यासाठी आमच्या वास्तूत जागा नाही,असे या आश्रमशाळांच्या शिक्षकांचे म्हणणे आहे.एकीकडे आपण महासत्ता व जगात पाच ट्रीलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभी करण्याची स्वप्ने रंगवत आहोत,पण जमिनी हकीकत तर वेगळंच काहीतरी सांगते.ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणाच्या अधिकारापासून कोसो मैल दूर आहेत.हा विरोधाभास राज्यकर्त्यांच्या का लक्षात येत नाही.अन्य विकासकामांसाठी निधीची जी प्रचंड उधळपट्टी करता,त्यापैकी १० % जरी ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेवर खर्च झाला तर निरक्षरतेचे प्रमाण नक्कीच कमी होऊ शकेल.आज आपल्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा गलथान कारभार व ग्रामीण शिक्षणाकडे पाहण्याचा राज्यकर्त्यांचा नकारात्मक दृष्टिकोन,अशा दोन कारणामुळे राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्च्यांच्या संख्येचा वेलू गगनावर पोहोचला आहे.साक्षरतेचे प्रमाण वाढल्याची जी आकडेवारी सरकारी अधिकारी देत असतात,ती एकप्रकारची फसवणूक असून प्रत्यक्षात वास्तव हे अत्यंत भयाण,अस आहे.एमपीएससी व यूपीएससीमध्ये इतर प्रांतातील मुले आता आपल्या मुलांना वरचढ ठरू लागली आहेत.बिहार व उत्तर प्रदेश या दोन राज्यात एकेकाळी शिक्षण क्षेत्राची अवस्था अत्यंत बिकट अशी होती.पण गेल्या दहा वर्षात राज्यसरकारने शिक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा घडवून आणल्या.आज त्याचे दृश्य परिणाम पाहायला मिळू लागले आहेत.हे सारं घडत असताना आपले प्रगत असलेले राज्य मात्र साक्षरतेच्या बाबतीत पिछाडीवर का आहे ? या प्रश्नाचे उत्तर राज्य सरकारने शोधायला हवे…
