दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,” भाग क्र.१,
देश व राज्य कर्जाच्या खाईत,
केंद्र व महाराष्ट्र सरकार कितीही बोंबलत असले तरी देश व आपले राज्य कर्जात अखंड बुडल्याचे विविध वित्तीय संस्थांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.देशावर सुमारे २०५ लाख कोटी रु.चा बोजा असून आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने केंद्र सरकारला कडक शब्दात इशारा दिला आहे.राज्याची आर्थिक स्थितीही पार डबघाईला आली असून राज्यावर असलेल्या कर्जाचा बोझा हे ८२ हजार कोटींवर गेला आहे.दहा वर्षांपूर्वी मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी देशावर ५४ लाख कोटीचे कर्ज होते,ते आता २०५ लाख कोटीवर गेले आहे.कर्ज जर असंच वाढत गेलं तर ते जीडीपीपेक्षा अधिक होईल,असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे.त्यांनी दिलेल्या अहवालात देशाचे सर्व प्रकल्प,बांधा,वापरा व हस्तांतरीत करा,अशा तत्वावर होत असताना कर्ज सतत का वाढतंय,अशी विचारणा त्यांनी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला केली आहे.अशीच स्थिती कायम राहिली तर डॉलरच्या तुलनेत रुपया अधिक कमकुवत होईल,अशी भितीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.जगातील अनेक अर्थतज्ञानी मोदी यांच्या काळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे पार मातेरे झाल्याचे म्हंटले आहे.मोदी सरकार आपली अर्थव्यवस्था मजबूत असून ती लवकरच पाच ट्रीलयन डॉलर्सवर पोहोचेल,असा दावा करत असते,पण प्रत्यक्षात वास्तव मात्र फार निराळे आहे,असे अर्थतज्ञाचे म्हणणे आहे.गेल्या ४५ वर्षात अर्थसंकल्पात महसूल सतत कमी होत गेला,तर दुसरीकडे खर्चाने साऱ्या मर्यादा ओलांडल्या,त्यामुळे वित्तीय तुटीचा वेलू गगनावर पोहोचला आहे.या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या ७.२ % इतकी आहे.केंद्र व सरकार दोघेही मताच्या राजकारणामुळे अनेक गोष्टी फुकटात वाटत सुटले आहेत.त्यासाठी सरकारवर अधिक कर्ज घेण्याची पाळी आली आहे.या सर्वाचा परिणाम सध्या आपल्यावर नाहीतर पुढच्या पिढीला भोगावे लागणार आहेत,असे स्पष्ट निरीक्षण अनेक अर्थविषयक तज्ञानी नोंदवले आहे.आपले राज्य सरकार जाहिरातीसाठी २७० कोटी रु.ची तरतूद करते,यावरून आपण काय तो बोध घ्यायला हवा.देश व राज्यात उत्पादन वाढलं नाही,रोजगार वाढला नाही,गरिबीचे प्रमाण घटले नाही,तरी शिंदे व मोदी हे दोघे उर बडवत देश व राज्य आर्थिक क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करत असल्याचे सांगत सुटले आहेत.
क्रमश:
