दीपक मोहिते,
इलेक्ट्रो बॉंड प्रकरणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अडचणीत,
गेल्या पाच वर्षात वाढलेली भरमसाठ महागाई,जीएसटीमुळे समाजातील प्रत्येक घटक त्रस्त असताना,मूग गिळून बसणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त इलेक्ट्रोल बॉंड प्रकरणी चांगलेच कान उपटले आहेत.या प्रकरणी न्यायालयाने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.न्याय दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या या निर्णयाने
” ना खाऊंगा,ना खाने दुंगा,” या भाजपच्या घोषणेचा थेट शिरच्छेद झाला आहे.
अगोदर सेबी प्रमुख माधवी बूच पुरी आणि आता साक्षात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या प्रकरणी अडचणीत आल्या आहेत.
याप्रकरणी केवळ सेबीप्रमुख माधवी पुरी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा भाजप देखील अडचणीत आला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी वादग्रस्त इलेक्ट्रोल बॉन्डवरून देशभरात गदारोळ उडाला होता.इलेक्ट्रोल बॉन्डच्या माध्यमातून आणि इडीचा वापर करून ११ हजार ४८४ कोटीच्या लुटीचा हा गंभीर विषय आहे..
सन २०१८ ते २०२३ दरम्यान ही लूट करण्यात आली होती.
या गैरप्रकारात इतर पक्षही सहभागी होते,
मात्र या लुटीचा ८० टक्के वाटा एकट्या भाजपला मिळाला होता,तर उर्वरित २० टक्यांमध्ये देशातील अन्य पक्षांचा समावेश आहे.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला या विषयीची सर्व माहिती द्यायला सांगितलं,मात्र भाजपच्या दबावामुळे बँक माहिती द्यायला टाळाटाळ करत होती.पण सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर स्टेट बँकने दोन दिवसातच माहिती दिली.
मिळालेल्या माहितीमध्ये उघडकीस आलेला आर्थिक घोटाळा पाहून न्यायालयाने इलेक्ट्रोल बॉन्डचा प्रकरण बेकायदेशीर ठरवून त्यावर बंदी लादली.पण याविषयी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने बघ्याची भूमिका घेतली व कोणतीही कारवाई केली नाही.
इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेकायदेशीर होते,तर मग त्यामध्ये वसूल करण्यात आलेले कोट्यवधी रू.देखील बेकायदेशीर ठरतात.मग हे पैसे वसूल का झाले नाहीत ? असा प्रश्न उपस्थित करत
कर्नाटकातील ” जनाधिकार संघर्ष परिषद,” ही स्वयंसेवी संस्था पुन्हा न्यायालयात गेली.संस्थेचे आदर्श अय्यर यांनी ” निर्मला सीतारमण,जे.पी. नड्डा यांनी इडीचा वापर करून हजारो कोटी रू. वसूल केल्याचा आरोप आपल्या तक्रारीत केला. इडीने कंपन्यांवर छापे टाकायचे किंवा तशा धमक्या द्यायच्या आणि मग ७७१ कंपन्यांनी शरणागती पत्करत इलेक्ट्रोल बॉन्डच्या माध्यमातून देणग्या द्यायच्या,असा हा गोरख धंदा राजरोसपणे सुरू होता,असा थेट आरोप त्यांनी केला व या सर्वांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश पोलिसांना द्यावा,अशी मागणी न्यायालयाकडे केली.त्यांची ही मागणी
महानगर न्याय दंडाधिकाऱ्यानी मान्य केली व देशाच्या अर्थमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला.
“इलेक्ट्रोल बॉन्डचा वाटा विरोधकांनाही मिळाला,असल्यामुळे विरोधी पक्षांनीही या आर्थिक घोटाळ्याचा पाठपुरावा केला नाही.त्यामुळे या सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेऊन याचिका दाखल केली होती.
