दीपक मोहिते,
सूर्यातीर,
नोकरशाहीच्या बुरसट मानसिकतेमुळे ” मनरेगा,” योजनेची वाताहत,
ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाताला काम मिळावे,त्यांच्या मुलाबाळांना दोन वेळचे पोटभर जेवण मिळावे,यासाठी राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी रोजगार हमी योजना सुरू केली.या योजनेला ग्रामीण जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.आपल्या राज्यात या योजनेला मिळालेले यश पाहून देशातील इतर राज्यांनीही आपले अनुकरण करत ही योजना आपापल्या राज्यात राबवण्यास सुरुवात केली.कालांतराने ही योजना मनरेगा म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
१९७२ साली राज्यावर आलेल्या दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्यासाठी हरितक्रांतीचे प्रणेते व तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी या योजनेची पायाभरणी केली.ग्रामीण भागातील लोकांना वर्षातून किमान २०० दिवस काम ( केंद्र सरकार व राज्य सरकार,प्रत्येकी १०० दिवस ) उपलब्ध करणे,असा या योजनेचा उद्देश होता.त्यास ग्रामीण भागातील मजूर,शेतमजूर,आदिवासी व अन्य समाजातील लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.रोजगाराची हमी देणारी ही योजना त्याकाळात रोजगार हमी योजना म्हणून ओळखली जाऊ लागली.या कामाच्या बदल्यात मजुरांना ठराविक रोख रक्कम व अन्नधान्य अशा स्वरूपात मोबदला दिला जात असे.कालांतराने केंद्र सरकारने या योजनेचे कायद्यात रूपांतर करून तो देशभरात लागू केला.दरम्यान आपल्या राज्य सरकारने १९७७ मध्ये ” महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना कायदा-१९७७ संमत केला.
आता ही योजना मनरेगा या नावाने ओळखली जाते.
काही काळ ही योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबवण्यात आली.त्यानंतर मात्र नोकरशाहीने या योजनेच्या अमलबजावणीमध्ये आपले रंग दाखवण्यास सुरुवात केली.कामावर भरमसाठ मजूर दाखवून मजुरी उकळणे,मजुरांचा मोबदला देणे टाळणे,वेळेवर कामे सुरू न करणे,असे गैरप्रकार सुरू झाले.नोकरशाहीच्या अशा गोरखधंद्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूर कालांतराने या कामाकडे फिरकेनासा झाला व योजनेला घरघर लागली.ग्रामीण भागातील मजूर आता स्थिरावतोय अन्य क्षेत्रात.
राज्यात शेतीची कामे सुरू होईस्तोवर ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ विविध क्षेत्रात काम करून रोजगार मिळवत असतात.लाकडाच्या मोळ्या,रानभाज्या व फळे इ.ची विक्री करून आदिवासी समाज आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत असतात.पावसाळ्यानंतर या आदिवासी मजुरांच्या हाताला काम नसते.त्यामुळे तो एकतर शहरी भागात स्थलांतर करतो किंवा रस्त्याच्या कड्याला बसून रानभाज्या विकतो.या मजुरांच्या हाताला काम मिळावे,यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेतील अधिकाऱ्यांच्या अनागोंदी व भ्रष्ट कारभारामुळे मजूर या कामावर यायला तयार नसतात.
ग्रामीण भागातील नागरीक,शेती,मनरेगा व वाड्यावर मजूर म्हणून काम करत दिवसाकाठी २०० ते २५० रु.कमवतात.पावसाळा सुरू झाला कि शेतीच्या जमिनीची साफसफाई करणे,मशागत करणे,शेतात बी-बियाणे व खते टाकणे,पावसाला सुरुवात झाली कि लावणी,आवणी व भात तयार झाला कि कापणी करणे व त्यानंतर झोडणी,अशी कामे करतात.ही सारी कामे अंगमेहनतीची असून काटक असलेला आदिवासी या क्षेत्रात शेतमजूर बऱ्यापैकी रोजगार मिळवतो.मात्र पावसाळा संपला कि या शेतमजुरासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकतो.अशावेळी हा मजूर रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करतो.पण अनेक मजूर व त्यांच्या बायका आपल्या परिसरात रस्त्याच्या कड्याला बसून रानभाज्या विकण्याचा व्यवसाय करतात.मोळ्या व रानभाज्या विकणे,यामध्ये दिवसाकाठी १५० ते २०० रु.कमवतात.वर्षानुवर्षे आदिवासी समाज अशा पद्धतीची कामे करून आपल्या कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च भागवत असतात.पावसाळा संपला कि मनरेगाची कामे सुरू होतील व आपल्याला काम मिळेल,अशी त्यांची अपेक्षा असते.पण नोकरशाहीच्या अनागोंदी व भ्रष्ट कारभारामुळे कामे वेळेवर सुरू होत नाहीत.आणि सुरू केली तरी त्यांची मजुरी लवकर मिळत नाही.त्यामुळे मनरेगाच्या कामासाठी आता मजूर मिळेनासे झाले आहेत.मनरेगा कामातील बजबजपुरी दूर झाल्यास आदिवासी मजूर शासनाच्या या योजनेवर काम करतील,पण कामे पूर्ण झाल्यानंतर महिनो न महिने कामाचा मोबदला मिळत नसल्यामुळे मजूर आता या कामावर येण्यास तयार होत नाहीत.चांगल्या योजनेचा बट्ट्याबोळ कसा होतो,याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
