दीपक मोहिते,
शिवाजी महाराजांचा पुतळा ; चौकशी समितीच्या अहवालाने सरकारचे थोबाड फोडले,
गेल्या २६ ऑगस्ट रोजी मालवण-राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडला होता.घाईघाईने बांधण्यात आलेला हा पुतळा अवघ्या आठ महिन्यात कसा काय पडतो व त्यामागची कारणे काय आहेत,याची चौकशी करणाऱ्या समितीचा अहवाल दोन दिवसापूर्वी राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे.ही समिती केंद्र सरकारने नियुक्त केली होती.यासमितीने दिलेल्या १६ पानी अहवालात नमूद करण्यात आलेली माहिती केवळ धक्कादायक नसून सत्ताधारी लोकांचा नालायकपणा सिद्ध करणारी आहे.पुतळा पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांनी कोणतीही माहिती न घेता ” या ठिकाणी ४५ कि.मी.वेगाने वारे वाहिल्यामुळे हा पुतळा पडल्याचे,” तोंड वर करून माध्यमांना सांगितले होते.मात्र या दोघांचा हा दावा खोटारडा असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
आज महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अनेक पुतळे ऊन,पाऊस,थंडी वारा व वादळे अंगावर घेत वर्षानुवर्षे उभे आहेत.पण हे सारे पुतळे पडायचे तर सोडा,हे पुतळे इंचभर देखील सरकले नाहीत.प्रतापगडावर महाराजांच्या पुतळ्याला ६६ वर्षे झाली आहेत,पण आजही तो अनेक नैसर्गिक संकटे अंगावर घेत दिमाखात उभा आहे.असे शेकडो पुतळे आपल्या राज्यात पाहायला मिळतात.त्यामुळे या अहवालाने सरकारच्या थोबाडात सणसणीत चपराक ठेवून दिली आहे.मालवणच्या या पुतळ्याचा आराखडा उपलब्ध नसणे,स्टीलच्या ऐवजी गंजलेले लोखंड वापरणे,त्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करणे व जोडण्याचे वेल्डिंग काम अत्यंत सुमार दर्जाचे असणे,अशी कारणे,हा पुतळा पडण्यामागे आहेत.त्यामुळे या सर्व प्रकरणात या समितीने शिल्पकार,
स्ट्रक्चरल सल्लागार,या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे आहे.त्यापैकी शिल्पकार व स्ट्रक्चरल सल्लागार,हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.पण या दोघांना अनुभव नसताना त्यांना काम मिळवून देणारा लोकप्रतिनिधी कोण हे जनतेसमोर आले पाहिजे.या समितीकडून देण्यात आलेल्या अहवालाचे कौतुक करावे,तेवढे थोडेच आहे. कारण त्यांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी केल्याचे दिसून आले आहे.या समितीचे नेतृत्व हे नाविक दलाचे कोमोडोर असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे होते.तसेच या समितीमध्ये एकाही राजकीय व्यक्तीचा समावेश नव्हता,त्यामुळे समितीने अत्यंत बारकाईने तपास करून हा पारदर्शक अहवाल तयार केला आहे.सरकारने निदान आता तरी हा अहवाल जनतेसाठी सार्वजनिक करावा,अन्यथा त्याचे परिणाम या महायुतीच्या नेत्यांना भोगावे लागतील.
