दीपक मोहिते,
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा ४२ वर्षाचा खडतर प्रवास,
मराठा आरक्षणावरून राज्याचे राजकारण सध्या ढवळून निघाले आहे.मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे.आज त्यांच्या उपोषणाचा सातवा दिवस असून त्यांची प्रकृती खूप खालावली आहे.या दरम्यान ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनीही त्यांच्या बाजूच्या परिसरात आपले उपोषण सुरू केल्यामुळे अंतरवली सराटी वडगोद्री या दोन गावांत सध्या तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.गेली पाच दशके मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भिजत पडला आहे.४५ वर्षांपूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे,अशी मागणी माथाडी कामगारांचे नेते स्व.अण्णासाहेब पाटील यांनी केली,त्यानंतर २२ मार्च १९८२ रोजी मुंबईत त्यांनी विशाल मोर्चा काढला.तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व.बाबासाहेब भोसले यांनी त्यांची ही मागणी मान्य केली.मात्र त्यानी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही.त्यामुळे उद्दीग्न झालेल्या अण्णासाहेब पाटील यांनी मोर्चानंतर आपल्या राहत्या घरी आत्महत्या केली.या घटनेनंतर मराठा समाजाच्या लढ्यात शिथिलता आली.गेल्या चार दशकात राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी वसंतदादा पाटील,शिवाजीराव निलंगेकर पाटील,शंकरराव चव्हाण,शरद पवार,नारायण राणे,विलासराव देशमुख,अशोक चव्हाण,पृथ्वीराज चव्हाण व सध्या एकनाथ शिंदे,असे एकामागोमाग मराठा नेते विराजमान झाले.या मराठा नेत्यांनी समाजाच्या या संवेदनशील प्रश्नी फारशी आस्था दाखवली नाही,समाजाची आर्थिक पाहणी करण्याचा समजूतदारपणाही दाखवला नाही.त्यामुळे समाजात रोष वाढत गेला.१९९५ साली खत्री आयोगाने मराठा समाजाच्या कुणबी पोटजातीला आरक्षण दिले,पण मराठ्यांना आरक्षण मिळाले नाही.त्यानंतर २००४ साली स्थापन करण्यात आलेल्या बापट आयोगाने याविषयी आपला अहवाल २००८ साली सरकारला सादर केला.या आयोगातील चार सदस्यांपैकी तीन सदस्यांनी आरक्षण देण्याच्या बाजूने आपली मते दिली,मात्र आयोगाच्या अंतिम बैठकीला एक सदस्य गैरहजर राहिल्यामुळे न्या.बापट यांनी त्या सदस्याचे मत रद्दबातल करत त्यांनी आपले मत मराठा आरक्षणाच्या विरोधात टाकले व ते ४ विरुद्ध ३ अशा फरकाने फेटाळून लावले.या घडामोडीनंतर मात्र मराठा समाज पेटून उठला,मराठा सेवा संघ,रस्त्यावर उतरला, रास्तारोको,धरणे इ.आंदोलने झाली.त्यानंतर २००९ साली अशोक चव्हाण यांच्या सरकारने सराफ आयोग नेमला,पण तोवर मराठा समाज चांगलाच बिथरला होता,अशा परिस्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज छत्रपती संभाजीराजे भोसले व उदयनराजे भोसले हे दोघे पण आंदोलनात उतरले.त्यावेळी मराठा समाजाला २५ % आरक्षण द्यावे,अशी मागणी करण्यात आली.सरकारने लगबगीने नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा समिती स्थापन केली व त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने मराठा समाजाला १६ % व मुस्लिम समाजाला ४ % आरक्षण दिले.सरकारच्या या निर्णयाविरोधात केतन तिरोडकर,या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले.१४ ऑक्टो.२०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने सरकारचा तो निर्णय रद्दबातल ठरवला.त्यामुळे मराठा समाज अधिक आक्रमक झाला व त्यांनी आंदोलने करण्यास सुरुवात केली.राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस आले.त्याच सुमारास कोपर्डी हत्याकांड घडले,त्याच्या निषेधार्थ मराठ्यांचे विशाल मोर्चे निघाले.एकूण ५५ मोर्चे काढण्यात आले,प्रत्येक मोर्चा हा शांततेत पार पडला.आरक्षणाच्या मागणीने जबरदस्त जोर पकडला व फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग स्थापन केला व त्यांच्या सरकारने १३ % आरक्षण दिले.तत्पूर्वी १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेत केंद्र सरकारने राज्याचे आरक्षणाचे अधिकार काढून घेतले होते व समाजातील उच्चवर्णीयाना १० % इडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ) आरक्षण दिले.या निर्णयाविरोधात ऍड.जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.त्यावर सुनावणी होऊन ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द ठरवला व हे आरक्षण असंवैधानिक असल्याचे सांगत सरकारने घेतलेला निर्णय अवैध ठरवला.हा निकाल देणाऱ्या खंडपीठाच्या पाचही न्यायाधीशांनी एकमताने हा निर्णय दिला.
त्यानंतरच्या काळात मराठा समाज व सरकार या दोघांमध्ये न्यायालयीन लढाई सुरू झाल्या.पण सर्वोच्च न्यायालयाने जोवर मराठा समाजाचे मागासलेपणा सिद्ध होत नाही,तोवर आरक्षण देता येणार नाही,असे स्पष्ट केले.त्यामुळे मराठा समाजात असंतोष खदखदू लागला.अशा सर्व परिस्थितीत जालना जिल्ह्यात अंतरवाली सैराट येथे मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठ्यांना आरक्षण मिळावे,या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू झाले.त्यांच्या आमरण उपोषणामुळे सरकार सावध झाले,सरकारच्या दूतांनी जरांगे यांची समजूत काढत त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त केले.आम्ही न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देऊ,त्यासाठी आम्हाला मुदत द्या,अशी विनंती केली,ती जरांगे यांनी मान्य केली.पण दिलेल्या मुदतीमध्ये सरकारकडून फारसे काही न झाल्यामुळे जरांगे यांनी पुन्हा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले.त्यांचे हे उपोषण लांबत गेले.प्रकृती ढासळत होती,पण त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिला.सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची पुन्हा भेट घेऊन चर्चा केली.दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषण स्थळी येऊन ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देऊ,असे सांगितले.त्यासाठी आम्ही लवकरात लवकर आयोगातर्फे मराठा समाजाचा सर्व्हे करू व हा प्रश्न मार्गी लावू,असे जाहीर आश्वासन दिले.अवघ्या २५ दिवसात आयोगाने आपला सर्व्हे पूर्ण करून सरकारला अहवाल सादर केला.तत्पूर्वी जरांगे यांनी हे आरक्षण ओबीसी समाजातून मिळावे,व ते सगेसोयऱ्यानाही लागू करण्यात यावे,या दोन मागण्यांबाबत सरकार हालचाल करत नाही,हे पाहून मुंबईला धडक देण्याचा इशारा दिला व त्यांनी लाखो मराठ्यांना सोबत चालत नवी मुंबई गाठली.मोर्चाचे विशाल स्वरूप लक्षात घेऊन सरकारने समाजाला १० आरक्षण देण्यात येईल,अशी अधिसूचना काढली व मुख्यमंत्री शिंदे हे स्वतः जातीने नवी मुंबईत दाखल होत,त्यांनी अधिसूचनेची प्रत जरांगे. यांच्या हाती सोपवली.या घटनेने आंदोलन संपुष्टात आले.याविषयी सरकारने अध्यादेश काढावा व तो विधिमंडळात संमत करून घ्यावा,अशी मागणी केली.त्यानुसार नुकतेच दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले व प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.पण सरकारने अध्यादेश काढणे व सगेसोयरे,या शब्दाची व्याख्या,या दोन विषयी समाजाच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप करत जरांगे आता पुन्हा आमरण उपोषण करत आहेत.
त्यांच्या या आवाहनाला राज्याच्या ग्रामीण भागातील मराठा समाजाकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.जरांगे हे आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे पाहून सरकारमधील काही अज्ञात शक्तींनी त्यांना आता बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचण्यास सुरुवात केली आहे.आंदोलनात त्यांच्या सोबत असलेल्या दोन व्यक्तींनी जरांगेवर बेछूट आरोप केले.पण त्या आरोपांना भीक न घालता जरांगे यांनी आपले उपोषण सुरूच ठेवले आहे.सरकारने या ज्वलंत प्रश्नी सर्वसामान्य तोडगा कसा काढता येईल,यावर भर देण्याची गरज आहे.ते न करता सरकार विविध प्रकारचा दबाव टाकून सरकार आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे.प्रत्येक वेळी सरकार आपली केवळ फसवणूक करत आहे,अशी भावना मराठ्यांच्या मनात बळावली आहे.देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात देण्यात आलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकलं नाही.त्यामुळे सध्या शिंदे सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकेल,याची शाश्वती कोणी देऊ शकत नाही.त्यामुळे आरक्षणाची लागलेली आग लवकर विझण्याऐवजी तिचा भडका उडण्याची शक्यता अधिक आहे.गेल्या ४० वर्षाच्या कालखंडात या समाजाने शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्रात खूप काही सोसले.एकूण २८ % असलेल्या या समाजात १७ % मराठे आजही हालअपेष्टा सहन करत जगत आहेत. त्यांच्या मुलांना इतर समाजातील मुलांना मिळत असलेले आरक्षणाचे फायदे मिळाले पाहिजेत,एवढीच जरांगे पाटील यांची इच्छा
आहे.पण सरकार यातून मार्ग काढण्याऐवजी टोलवाटोलवी करण्यात
धन्यता मानत आहे.मराठा समाजाचे दुर्देव असे की या प्रश्नी मराठा समाजाचे मंत्री,खासदार व आमदार या विषयी तोंडातून चकार शब्द काढायला तयार नाहीत.कारण मराठ्यांची बाजू घेतल्यास निवडणुकीत आपल्याला ओबीसी समाजाकडून फटका बसेल,अशी त्यांना भिती वाटते.आरक्षणाचा हा तिढा लवकर सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.तसेच सरकार वेळ मारून नेण्याच्या भूमिकेत असल्यामुळे जरांगे यांनी सरकारची ही खेळी ओळखली पाहिजे.लोकसभा निवडणूका उंबरठ्यावर असून लवकरच आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.त्याकाळात हा प्रश्न सुटणार नाही.त्यामुळे जरांगे यांनी या सर्व परिस्थितीचा आता गांभीर्याने विचार करायला हवा.
