दीपक मोहिते,
फ्रंटलाईन,
” एक नेशन,एक इलेक्शन,” ; पंतप्रधान मोदी यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणे कठीणच,
” एक नेशन,एक इलेक्शन,” हे जे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिले आहे,ते प्रत्यक्षात उतरणे,अत्यंत जिकिरीचे आहे.मोदी यांना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे.अनेक घटनातज्ञ व नामवंत विधीतज्ञानी या संकल्पनेच्या अमलबजावणीमध्ये अनेक अडथळे असून ते अडथळे सहजासहजी दूर करणे,सरकारला शक्य होणार नाही,अशा प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.
माजी राष्ट्पती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीने आपल्या अठराशे पानी अहवालामध्ये तीन महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.त्या शिफारशी मंत्रिमंडळाने जशाच्या तशा स्विकारल्या आहेत.मात्र त्या स्विकारताना मंत्रिमंडळाने या शिफारशींची अमलबजावणी व त्यामध्ये असलेले अडथळे,याविषयी विचार केला नसल्याचे दिसून आले आहे.असा दावा अनेक घटना व विधीतज्ञानी केला आहे.ज्या महत्वाच्या शिफारशींच्या पायावर सरकार या संकल्पनेचा डोलारा उभा करू पाहत आहेत.त्या शिफारशींवर एक नजर टाकूया,
१) निवडणुकीसाठी होणारा अवाढव्य खर्च टळेल,
२) वेळेचा अपव्यय टळेल,कायदा व सुव्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी होईल,
३) निवडणुकीसाठी लादण्यात येणाऱ्या आचारसंहितेचा विकासकामांवर होणारा परिणाम कमी होईल,
असे या समितीने आपल्या अहवालात म्हंटले आहे,पण तज्ञाच्या म्हणण्यानुसार हे सारे दिवास्वप्न असून ते प्रत्यक्षात उतरणे,शक्य नाही.सध्या निवडणुकीवर होणारा खर्च आपल्या देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ०.७२ % इतका आहे,म्हणजे १ % हुन कमी आहे.त्यामुळे आपण निवडणुकीवर अवाढव्य खर्च करतो,हे समितीचे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही,त्यामुळे क्रमांक एकची शिफारस येथे गैरलागू आहे.तसेच दुसरी शिफारस,ही वेळेचा अपव्यय,कायदा व सुव्यस्थेवर पडणारा ताण टाळता येईल अशी आहे,समितीच्या या दाव्यातही तथ्य नाही,कारण एकाचवेळी निवडणुका झाल्या तर लागणारे प्रचंड मनुष्यबळ उभे करणे निवडणूक आयोगाला शक्य होणार नाही.तसेच कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यासाठी पोलिसांसह लष्कर,निमलष्कर यांची मदत घ्यावी लागेल,ते देशाच्या सुरक्षेला घातक ठरू शकते.समितीने आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचा जो बाऊ केला आहे,त्यालाही कसलाच आधार नाही.ज्या विकासकामाची अत्यंत निकड आहे,अशी विकासकामे सरकार निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने करू शकते व आजच्या घडीला करतही आहेत,त्यामुळे समितीची ही शिफारस येथे गैरलागू ठरते.वास्तविक मंत्रिमंडळाने समितीच्या शिफारशी स्विकारण्यापूर्वी सरकारने देशभरातील सामाजिक संस्था,वकिलाच्या संघटना,घटनातज्ञ व नागरिकांकडून त्यांची मते व अभिप्राय मागवणे आवश्यक होते.पण सरकारने या संवेदनशील विषयी ” उलटी गंगा,” धोरण राबवले.एकाच वेळी निवडणुका झाल्या व समजा अवघ्या तीन वर्षात एखाद्या राज्यात सरकार कोसळले व मध्यावधी निवडणुका झाल्या कि त्या राज्याची मुदत ही केवळ दोन वर्षेच राहील,असे समितीने म्हंटले आहे.तसं जर झालं तर ते आपल्या संविधानाच्या विरुद्ध होईल.तसेच हे सोपस्कार पार पाडण्यासाठी सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे.अशा घटनादुरुस्तीला देशभरातून विरोध होण्याची शक्यता आहे.याविषयी सरकार जे विधेयक लोकसभा व राज्यसभेत मांडेल,त्याला आवश्यक असलेले २/३ बहुमत सरकार मिळवू शकणार नाही,कारण लोकसभेत एकूण ५४३ खासदारांपैकी रालोआकडे केवळ २९३,तर इंडिया गटाकडे २४० व इतर-१० खासदार असे बलाबल आहे.त्यामुळे २/३ बहुमतासाठी आवश्यक असलेला ३६२ हा आकडा गाठणे,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शक्य होणार नाही.अशीच परिस्थिती राज्यसभेतही पाहायला मिळते.राज्यसभेच्या एकूण २३४ खासदारांपैकी रालोआ-१२६ व इंडिया – १०८ खासदार,असे संख्याबळ आहे.येथेही विधेयकाला २/३ बहुमत मिळणे कठीण आहे.
तसेच राज्याची संमती मिळवणे,मोदीना जड
जाणार आहे.आजच्या घडीला रालोआकडे १९ राज्ये आहेत तर इंडिया गटाकडे ०८ व इतर -१,मात्र अर्ध्याहून अधिक राज्ये रालोआकडे असल्यामुळे त्यांना फारशी तारेवरची कसरत करावी लागणार नाही.पण राज्याच्या अस्मितेला व हक्क/अधिकारावर गदा येईल,असे जर आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू व बिहारचे नितीशकुमार यांना वाटले तर मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न धुळीला मिळू शकते.
