दीपक मोहिते,
” बॉटमलाईन,”
देशात ” एक देश,एक निवडणूक,” संकल्पनेचे वारे वाहू लागले,
” एक देश,एक निवडणूक,” हा विषय गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे.गेल्या महिन्यात स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आपल्या भाषणात ” एकत्रित निवडणुका,” घेण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला होता.काल त्यांनी ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबवण्याचा मनोदय व्यक्त केल्यामुळे देशातील प्रादेशिक पक्षासह राष्ट्रीय पक्ष सावध झाले आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांना प्रादेशिक पक्षामुळे देशावर एकछत्री कारभार करणे,शक्य होत नाही.या प्रादेशिक पक्षामुळे नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे ” अबकी बार ४०० पार,” चे स्वप्न पार भंगले. त्यामुळे २०२९ च्या निवडणुका या एकत्रित निवडणूक पद्धतीने घेण्याचे त्यांनी सूतोवाच केले आहे.नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदी निवडून येण्यापूर्वी २०१३ साली अशाप्रकारची मागणी केली होती.वेगवेगळ्या निवडणुका घेण्यात होणारा प्रचंड खर्च व विकासकामामध्ये निर्माण होणारे अडथळे व संसाधनांचा अपव्यय,अशी तीन महत्वाची कारणे,या मागणीच्या मागे असली तरी भाजपला देशातील प्रादेशिक पक्षाना संपवायचे आहे.
२०१४ साली केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या विषयावर अनेक समित्या नेमल्या,पण त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही.या समित्यापैकी एकाही समितीला सर्वमान्य असा तोडगा काढला आला नाही.त्यामुळे केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली.या समितीने या महत्वाच्या विषयावर परिपूर्ण चर्चा करणे,यातील नफा व तोटे तपासणे व अंमलबजावणीसाठी प्रभावी उपाययोजना सुचवणे,अशा तीन स्तरावर काम करावे,असे ठरवण्यात आले.
त्यानुसार या समितीने विक्रमी वेळेत काम करून केंद्र सरकारला आपला अहवाल नुकताच सादर केला आहे.या समितीने तब्बल १९१ दिवस काम करून गेल्या १४ मार्च २०२४ रोजी १८ हजार ६२६ पानांचा अहवाल तयार केला व तो सरकारला नुकताच सादर केला आहे.या समितीने राजकीय नेते,निवृत्त सरन्यायाधीश,माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त,कायदेतज्ञ व राज्य निवडणूक आयुक्त याव्यतिरिक्त बार कौन्सिल ऑफ इंडिया,सीआयआय,
फिक्की,या विविध घटकांकडून मते व अभिप्राय मागवले होते.त्यांच्या या आवाहनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला व सुमारे २१ हजार ५५८ जणांनी समितीकडे आपली मते व अभिप्राय पाठवले.त्यापैकी ८० % लोक,हे देशाच्या सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या बाजूने आहेत,असे स्पष्ट झाले.देशातील ४७ पक्षांनी आपापली मते कळवली होती.त्यापैकी ३२ पक्षांनी या संकल्पनेला आपले समर्थन असल्याचे कळवले.तर १५ पक्षांनी त्यास विरोध केला.त्यांनी या संकल्पनेवर ” लोकशाही व संघराज्यविरोधी,” अशी टीका केली आहे.या संकल्पनेमुळे प्रादेशिक पक्षाचे अस्तित्व संपुष्टात येईल व राष्ट्रीय पक्षांचे वर्चस्व वाढेल,तसेच देशात ” अध्यक्षीय लोकशाही,” व्यवस्था येईल,अशी भिती व्यक्त केली आहे.ही नवी व्यवस्था भारतीय संविधानाने निर्माण केलेल्या ” लोकशाही व संघराज्य व्यवस्थेला,” छेद देणारी ठरेल,अशी भिती व्यक्त केली आहे.तरीही सरकार या विषयी ८० % लोकांची मते ग्राह्य धरून २०२९ साली ” एक निवडणूक,एक देश,” ही संकल्पना राबवण्याच्या तयारीत आहे.
