दीपक मोहिते,
सूर्यातीर,
स्थानिक भूमीपुत्रांचे पारंपारीक व्यवसाय टिकायला हवेत,
कोकण विभाग हा शेती व मासेमारी व्यवसायासाठी प्रसिद्ध आहे.या विभागाला ७२० कि.मी.लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे.येथे शेती व मासेमारी या दोन व्यवसायावर हजारो कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.या दोन्ही व्यवसायाने स्थानिक भूमीपुत्राना आर्थिक सुबत्ता मिळवून दिली.मात्र गेल्या काही वर्षात या दोन्ही क्षेत्राला घरघर लागली असून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे क्षेत्र प्रचंड प्रमाणात घटत गेले.मासेमारी क्षेत्र मात्र कमी होण्यामागे अनेक मानवनिर्मित कारणे आहेत.
या दोन्ही व्यवसायात अपार कष्ट करत स्थानिक भूमिपुत्र कसेबसे टिकून आहेत.पण गेल्या काही वर्षात स्थानिक भूमिपुत्राची मुले या क्षेत्रापासून फारकत घेऊ लागले आहेत.कारण या व्यवसायात धनदांडग्याचा शिरकाव,निसर्गाचा लहरीपणा व मत्स्यउत्पादनात सतत होणारी घट,इ.महत्वाच्या समस्यांमुळे नवीन पिढी या व्यवसायात करियर करू इच्छित नाहीत.या व्यतिरिक्त
मच्छिमार कोळी बांधवांच्या राहत्या घराखालील व समुद्रकिनारी असलेल्या समाजाच्या परपरांगत जमिनीचा प्रश्न वर्षानुवर्षे खितपत पडला आहे.आजवर सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारने हे दोन महत्वाचे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने खंबीर पावले उचलली नाहीत.
प्रत्येक मत्स्यव्यवसाय मंत्र्याने राज्यातील मच्छिमार समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे वारंवार सांगितले,पण प्रत्यक्षात त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची कधीच पूर्तता झाली नाही.राज्यात दुष्काळ निर्माण झाला की शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत मिळते,तशी मदत समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमाराना मिळावी,अशी मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.तसेच मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळावा म्हणून राज्य सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे सरकार सांगत असते,पण प्रत्यक्षात याविषयीही आजतागायत काहीही झाले नाही. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्यास आप्तकालीन परिस्थितीत मच्छिमारांचे नुकसान झाल्यास त्यांना सरकारी भरपाई देणे सोपे होऊ शकते.कोळी,मच्छिमार लोक वर्षानुवर्षे ज्या घरांमध्ये राहतात,त्या जागा मच्छिमारांच्या नावावर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे सांगण्यात येते,पण हा विषय देखील अधांतरीतच आहे.समुद्रकिनारी मच्छिमारांना मासे सुकवण्यासाठी जमिनी देण्याच्या निर्णयाची अद्याप अमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
पारंपरिक मासे व्यवसाय करीत असताना त्याला आधुनिकतेची जोड देणार तसेच स्थानिक मच्छिमारांना कौशल्य प्रशिक्षणासह मार्केटिंगचे तंत्र शिकवण्याची गरज आहे,पण सरकारकडे याविषयी कधीही तशी इच्छाशक्ती पाहायला मिळाली नाही.
तीन वर्षांपूर्वी समुद्रात ओखी वादळ आले होते त्यामध्ये अनेक भागातील मच्छिमारांचे आर्थिक नुकसान झाले.ते मच्छिमार आजही नुकसानभरपाईच्या प्रतिक्षेत आहेत.या प्रश्नी मच्छीमारांच्या संघटनानी सरकार दरबारी पाठपुरावा केला,पण सरकारने त्याची दखल घेतली नाही.
मत्स्यदुष्काळ,समुद्रातील वाढते प्रदूषण,वाढता खर्च,धनदांडग्यांच्या यांत्रिक बोटीची घुसखोरी,इंधन दरवाढ व परतावा देण्यात होणारी चालढकल अशा विविध कारणांनी ” दर्याचा राजा,” आज अडचणीत सापडला आहे.या व्यवसायाच्या अडचणीसंदर्भात वेळोवेळी चर्चा,परिसंवाद आदी सोपस्कार पार पडले,पण त्यातून ठोस असे काही निष्पन्न झाले नाही.स्थानिक पातळीवरील आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करणे व प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावणे,अशा दोन स्तरावर काम करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने आठ वर्षांपूर्वी दिले होते.पण ते आश्वासनही हवेत विरले.समुद्रकिनारी सागरी व्यवस्थापन कायदा धाब्यावर बसवून धनदांडगे अनधिकृत बांधकामे उभारू शकतात,पण स्थानिक भूमिपुत्र असलेल्या मच्छीमाराला आपल्या घराची साधी दुरुस्ती करायला परवानगी मिळत नाही.समुद्रातील वाढत्या प्रदूषणामुळे मत्स्यउत्पादन सतत घटत चालले आहे,ते रोखण्याकामी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत,पण तसे प्रयत्न न करता सरकार समुद्रकिनारी अनेक प्रकल्प लादत आहे.त्यामुळे समुद्रकिनारी असलेली तिवरांची बेटे नामशेष होऊ लागली आहेत.हा गैरप्रकार असून तो भविष्यात व्यवसायाला धोका निर्माण करणारा आहे.आज राज्यातील शेतकरी सरकारच्या दिशाहीन निर्यात धोरणामुळे देशोधडीला लागले असून मच्छीमारही आता त्याच वाटेवर आहेत.
आज शेती व मासेमारी व्यवसायाला जर उर्जितावस्था आणायची असेल तर सरकारने शेतीसिंचनासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे व मासेमारी व्यवसायाला आधुनिक तंत्राची जोड देण्याची गरज आहे.शेतीला केवळ पावसावर अवलंबून राहावे लागू नये,यासाठी जिल्हास्तरावर छोटी धरणे बांधणे व मत्स्यउत्पादन वाढावण्यासाठी समुद्रातील प्रदूषणे रोखणे व वाढत्या तेलक्षेत्रावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे.सरकारने जर तशी इच्छाशक्ती स्वतःमध्ये निर्माण केली तर या दोन्ही क्षेत्राला सुगीचे दिवस येऊ शकतील.
