दीपक मोहिते,
शाळेचे आरक्षण असलेल्या जमिनीवर अनधिकृत चाळीचे साम्राज्य,
राज्य सरकार एकीकडे आमची शाळा,सुंदर शाळा योजना राबवत असताना दुसरीकडे
वसई- विरार शहर महानगरपालिका हद्दीत शाळांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर मात्र अनधिकृत चाळीचे पीक आले आहे.सध्या या आरक्षित जमिनी चाळ माफियांच्या घशात गेल्या आहेत.
तर खाजगी जमिनीवर धनदांडग्या शिक्षण माफियांनी अनधिकृत शाळा उभारल्या आहेत.महानगरपालिका व वसई पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे वसई तालुक्यात शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे.या ज्वलंत प्रश्नी शिक्षण विभाग,पालिका प्रशासन मूग गिळून गप्प बसले आहे. भूमाफिया,चाळमाफिया व शिक्षणमाफिया,शिक्षण विभाग व महानगरपालिका प्रशासन,यांच्या संगनमताने अनेक आरक्षित जमिनींचा फडशा पाडण्यात आला आहे.
वसई -विरार शहर महापालिकेच्या हद्दीत काही आरक्षित भूखंडावर शाळांसाठी आरक्षण टाकण्यात आले आहे.मात्र या आरक्षित जागांवर अनधिकृत चाळींचे साम्राज्य उभे आहे. पालिका प्रशासन या आरक्षित जागांवरील चाळींचे अतिक्रमण हटवून तेथे शाळा बांधण्यात स्वारस्य दाखवत नाही. दरम्यान,महापालिकेची एकही शाळा नसताना पालिका प्रशासन कोटींचा शिक्षण कर वसूल करत आहे.याबाबत वसई तालुक्यातील अनेक पदाधिकारी याविरोधात सातत्याने आवाज उठवत आहेत.तसेच वसईतील काही खाजगी भूखंडावर अवैध शाळा बांधण्यात आल्या आहेत.या शाळा शासनाचा महसूल बुडवत आहेत,त्यावर महसूल विभागही कारवाई करत नाहीत.
वसई तालुक्यातील अनेक अनधिकृत शाळांवर गुन्हे दाखल आहेत.जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग मात्र अवैध शाळांची यादी दरवर्षी प्रसिद्ध करते,मात्र या शाळांवर कारवाई करण्यात येत नाही.
