दीपक मोहिते,
सूर्यातीर,
तरच म.गांधींचे ” खेड्यातील भारत,” स्वप्न साकार होईल,
ग्रामीण भागातील शासनव्यवस्था अधिक प्रभावी,बळकट करणे व लोकांचा विकसकामात थेट सहभाग,असा उदात्त हेतू डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र व राज्य सरकारानी चार दशकापूर्वी अनेक समित्या नेमल्या.त्यापैकी एल.एम.सिंघवी समितीने पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक मंजुरी व संरक्षण द्यावे,अशी महत्वपूर्ण सूचना केली व ती तत्कालीन सरकारने स्विकारली.त्यानंतर सरकारकडून ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.ही घटना दुरुस्ती करण्यामागे सिंघवी समितीच्या अहवालाचे मोठे योगदान होते.
१९९२ मध्ये ७३ व्या घटना दुरुस्तीने बदल करण्यात आले.पंचायतराज आता शासन प्रणाली म्हणून काम करत आहे.या व्यवस्थेमुळे महात्मा गांधींनी ग्रामस्वराज्याचे जे स्वप्न पाहिले होते,ते एकप्रकारे प्रत्यक्षात उतरले.खेड्यापाड्यात विखुरलेल्या आपल्या देशाला विकेंद्रित शासनाची गरज होती,कारण ब्रिटिशांनी भारतात आल्यानंतर आपल्या स्वार्थापोटी त्याकाळी कार्यरत असलेली ” गावगाड्याची व्यवस्था,” मोडीत काढली होती.त्यामुळे ग्रामीण भागाचा प्रशासकीय कारभार तलाठी,पोलीस पाटील व कलेक्टर,अशा नोकरशाहीच्या हातात गेला होता.या व्यवस्थेमध्ये स्थानिक नागरिकांना कोणतेही अधिकार नव्हते.स्वातंत्र्योत्तर काळात व्यवस्थेमध्ये वेळोवेळी झालेल्या दुरुस्तीमुळे ते अधिकार कालांतराने लोकांना मिळू शकले.आज ग्रामसभेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ आपल्या गावाच्या विकासात महत्वाची कामगिरी बजावत आहेत.ग्रामसभा हे गावाचे अत्यंत महत्वाचे असे व्यासपीठ आहे,या व्यासपीठावर होणाऱ्या संवादातून गावात एकात्मता,सौहार्दाचे वातावरण व प्रशासकीय कामकाजावर अंकुश,अशा तीन स्तरावर काम करणे,शक्य झाले आहे.या ग्रामसभेमध्ये प्रत्येक ग्रामस्थाला बोलण्याचा व आपली मते मांडण्याचा अधिकार आहे.तसेच समाजातील उपेक्षित घटकाला ग्रामविकासाच्या मूळ प्रवाहामध्ये सामील होणे शक्य झाले आहे.गावातील ग्रामस्थाना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार या ग्रामसभेमुळे मिळाला आहे.विकासकामे मंजूर करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला नसला तरी तिला असलेले नैतिक अधिकार हे व्यापक स्वरूपाचे आहेत.या ग्रामसभेने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात ग्रामपंचायतींना देखील जाता येत नाही.या ग्रामसभेमुळे ” हमारे गावमे, हमारा राज,” ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरू शकली.मात्र या ग्रामसभा सरपंच,ग्रामसेवक व शासकीय कर्मचाऱ्यांना अडचणी ठरु लागल्या आहेत.त्यामुळे ग्रामसभाच न घेणे,ग्रामसभेच्या नोटीसा न बजावणे,सभा तहकूब करणे व अजेंड्यावर महत्वाची
विकासकामे नमूद न करणे,असे गैरप्रकार होत असतात.हे गैरप्रकार ग्रामसेवक व सरपंच हे संगनमताने करत असतात.त्यामुळे गावाच्या विकासासाठी किती आर्थिक निधी आला व तो कोठे व किती खर्च झाला ? याचा थांगपत्ता लागत नाही.हे अत्यंत घातक असून ते ग्रामविकास प्रक्रियेला धोकादायक आहे.
गेल्या सात दशकात ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळा,आरोग्यकेंद्रे व अंगणवाड्या व आश्रमशाळा यामध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने ग्रामसभा अधिक सक्षम व्हायला हव्यात.अनुसूचित क्षेत्रात आदिवासी समाजाच्या बालकांमध्ये असलेले कुपोषण व आश्रमशाळांमधील गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे हलाखीचे जीवन,यावर नियंत्रण आणण्याकामी सरकारने या ग्रामसभांना व्यापक अधिकार देण्याची गरज आहे.व्यवस्थेची विल्हेवाट लावणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले पाहिजेत.सरकारने अनुसूचित क्षेत्राच्या विकासासाठी पैसा कमी पडू नये,यासाठी काही वर्षांपूर्वी पेसा कायदा अंमलात आणला आहे.या कायद्याच्या माध्यमातून गावांना मुबलक प्रमाणात आर्थिक निधी देण्यात येतो,पण त्याचा विनियोग योग्य प्रमाणात होत नाही.त्यामुळे या क्षेत्रातील गावाच्या विकासाला अद्याप वेग आलेला नाही.ग्रामीण भागातील खेड्याचा वेगाने विकास होण्यासाठी ग्रामसभा अधिक बळकट करणे,हाच एकमेव मार्ग आहे.
पंचायतराज व्यवस्था केवळ कागदावर राहता कामा नये,तर ती प्रत्यक्षात उतरवायला हवी,तसे झाले तर महात्मा गांधी यांनी पाहिलेले ” खेड्यातील भारत,” हे स्वप्न साकार होऊ शकेल.
