दिपक मोहिते,
भयानक वास्तव,
विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेला नंगानाच थांबवा,
गेल्या महिन्याभरात राज्याच्या अनेक भागात अतिवृष्टी होऊन कृषिक्षेत्राचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.कापूस व सोयाबीनचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे पार मोडून पडले आहे.या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन किंवा पीक विमा योजनेचा फायदा देऊनही तो पुन्हा उभा राहील,अशी स्थिती नाही.वर्षानुवर्षे हे असे चालत आले आहे.कर्जमाफी,नुकसान भरपाई व पीक विमा इ.उपाययोजना या तात्पुरत्या मलमपट्ट्या आहेत.निसर्गाचे ऋतुचक्र का बिघडले आहे,याच्या खोलात जाऊन कारणे शोधण्याची गरज आहे.सरकार त्यादृष्टीने पावले उचलत नाही.त्यामुळे राज्यातील कृषिक्षेत्र लयाला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
जस जसे आपण एकविसाव्या शतकाकडे जाऊ लागलो तसे काळाच्या ओघात आपण खुप काही गमावत चाललो आहोत.वृक्षांची बेसुमार कत्तल,डोंगर पोखरून होत असलेला मातीउपसा,खाडीकिनारी होणारा रेतीउपसा,समुद्रकिनारी होणारे विनाशकारी प्रकल्प,समुद्रातील प्रदूषण व डोंगरावर बांधण्यात येणारी अनधिकृत बांधकामे,अशा विविध कारणामुळे निसर्गाचे चक्र विस्कळीत झाले आहे.
बदल हा निसर्गाचा नियम आहे,हे जरी खरे असले तरी निसर्गाला उध्वस्त करुन विकासाचा अट्टाहास,हा मानवजातीला विनाशाकडे नेणारा आहे.आजवर ग्लोबल वार्मिंगवर खुप काही बोलले व लिहिले गेले,परंतु त्यामधून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही.प्रत्यक्षात विकासाच्या नावावर जल,जमीन व जंगल या तिन्ही नैसर्गिक संपत्तीची अक्षरश: लूट झाली व आजही ती सुरूच आहे.जोवर या गैरप्रकारावर नियंत्रण आणण्याची मानसिकता तयार होत नाही,तोवर ग्लोबल वॉर्मिंगवर कितीही आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावर परिषदा घेण्यात आल्या तरी त्या निष्फळच ठरणार आहेत.ग्लोबल वॉर्मिंगची सर्वसामान्यजनाना भिती दाखवायची व दुसरीकडे बड्या उद्योगाना निसर्गाची लयलुट करण्यासाठी मुक्तद्वार द्यायचे,असा जो दुटप्पीपणा आजवरच्या प्रत्येक सरकारने केला,तो थांबायला हवा.उत्तराचल,हिमाचल प्रदेश,छत्तीसगढ़ व झारखंड या राज्यात गेल्या काही वर्षात नैसर्गिक संपत्तीची जी लूट झाली,त्याचे परिणाम तेथील स्थानिकाना भोगावे लागत आहेत.त्यामुळे सरकारने आता ग्लोबल वॉर्मिंगची भिती दाखवून गेली अनेक वर्षे सुरु ठेवलेला तमाशा बंद करावा.
