दीपक मोहिते,
” बॉटमलाईन,”
२०२९ साली ” एक देश,एक निवडणूक,” संकल्पना अस्तित्वात येण्याची शक्यता ?
” एक देश,एक निवडणूक,” हा विषय गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे.गेल्या महिन्यात स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आपल्या भाषणात ” एकत्रित निवडणुका,” घेण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला.त्यामुळे २०२९ च्या निवडणुका या एकत्रित निवडणूक पद्धतीने होतील,अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदी निवडून येण्यापूर्वी २०१३ साली अशी मागणी केली होती.वेगवेगळ्या निवडणुका घेण्यात होणारा प्रचंड खर्च व विकसकामामध्ये निर्माण होणारे अडथळे व संसाधनांचा अपव्यय,अशी तीन महत्वाची कारणे,त्यांच्या या मागणीमागे होती.
त्यांच्या या मागणीनंतर या विषयावर अनेक समित्या नेमण्यात आल्या,पण त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही.या समित्यापैकी एकाही समितीला सर्वमान्य असा तोडगा काढला आला नाही.त्यामुळे केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली.या समितीने या महत्वाच्या विषयावर परिपूर्ण चर्चा करणे,यातील नफा व तोटे तपासणे व अंमलबजावणीसाठी प्रभावी उपाययोजना सुचवणे,अशा तीन स्तरावर काम करण्याचे ठरवण्यात आले.
त्यानुसार या समितीने विक्रमी वेळेत काम करून केंद्र सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे.या समितीने तब्बल १९१ दिवस काम करून गेल्या १४ मार्च २०२४ रोजी १८ हजार ६२६ पानांचा अहवाल तयार केला.या समितीने राजकीय नेते,निवृत्त सरन्यायाधीश,माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त,कायदेतज्ञ व राज्य निवडणूक आयुक्त याव्यतिरिक्त बार कौन्सिल ऑफ इंडिया,सीआयआय,
फिक्की,या सगळ्यांकडून मते मागवली.त्यांच्या या आवाहनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला व सुमारे २१ हजार ५५८ जणांनी प्रतिसाद दिला.त्यापैकी ८० % लोक एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने आहेत,असे स्पष्ट झाले.देशातील ४७ पक्षांनी आपापली मते कळवली होती.त्यापैकी ३२ पक्षांनी या संकल्पनेला आपले समर्थन असल्याचे कळवले.तर १५ पक्षांनी त्यास विरोध केला.त्यांनी या संकल्पनेवर ” लोकशाही व संघराज्यविरोधी,” अशी टीका केली.या संकल्पनेमुळे प्रादेशिक पक्षाचे अस्तित्व संपुष्टात येईल व राष्ट्रीय पक्षांचे वर्चस्व वाढेल,तसेच देशात ” अध्यक्षीय लोकशाही,” व्यवस्था येईल,अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली आहे.या नव्या व्यवस्थेमुळे भारतीय संविधानाने निर्माण केलेल्या ” लोकशाही व संघराज्य व्यवस्थेला,” छेद देणारे ठरेल,अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.तरीही सरकार या विषयी ८० % लोकांची मते ग्राह्य धरून २०२९ साली ” एक देश,एक निवडणूक,” ही संकल्पना राबवेल,अशी शक्यता आहे.
क्रमशः
