दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
” आपला दवाखाना,” व ” शासन आपल्या दारी,” दोन्ही उपक्रम शासनकर्त्यांच्या विस्मरणात,
लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर तीन इंजिनच्या सरकारने गेल्या तीन महिन्यात राज्याच्या विकासासाठी हजारो कोटी रु.आणल्याचे जाहीर केले.पण हा निधी जातो कुठे ? त्या निधीचा वापर कोणत्या विकासकामांवर होतो,याचा थांगपत्ताही लागत नाही.जाहीर केलेला निधी हा नक्की राज्य सरकारला मिळतो कि या फक्त तोंडाच्या वाफा असतात.
आज पण शेतीच्या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राकडून १४ हजार कोटी रु.तर डिजिटल प्रकल्पासाठी २० हजार ८१७ कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचे वृत्त आताच प्रसिद्ध झाले आहे.हा निधी केवळ रस्तेबांधणी ( या कामात टक्केवारी मिळते ) व इन्व्हेंट ( यामध्ये सरकारची बिघडलेली प्रतिमा सुधारते ) यावर वापरला जात असावा. कारण ” आपला दवाखाना,” व ” शासन आपल्या दारी,” हे इन्व्हेंट आता सत्ताधाऱ्यांच्या विस्मरणात गेले आहेत.या दोन इन्व्हेंटवर जी उधळपट्टी झाली,तीचे वर्णन शब्दात करता येणार नाही.” ” लाडकी बहीण,” योजनेने तर या सर्व इन्व्हेंटवर कुरघोडी केली आहे.या योजनेसाठी या नतद्रष्ट सरकारने आदिवासी विकास विभागाचा निधी या योजनेकडे वळवला,या योजनेसाठी सुमारे ४५ हजार कोटी रु.च्या आर्थिक निधीची गरज आहे.तो देण्यासंदर्भात वित्त विभागाने हात वर केल्यामुळे सरकारने आदिवासी विकास विभागाचा आर्थिक निधी ओरबाडला.बिघडलेली सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी महायुतीच्या सरकारने अशाप्रकारचे धोकादायक पाऊल उचलले आहे.वास्तविक राज्य सरकारने आदिवासी विभागाच्या पैश्यावर डल्ला मारण्याऐवजी केंद्र सरकारकडे हात पसरायला हवे होते.मोदी व शिंदे सरकारने गेल्या अडीच वर्षात लाखो कोटींची उड्डाणे घेतली,तो सारा पैसा गेला कुठे ? हे जनतेला कळायला हवे,
