दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
वाढवण बंदर ; स्थानिक भूमीपुत्रांसाठीही ” गेमचेंजर,” ठरावा,
काल बहुचर्चित वाढवण बंदराच्या भूमीपूजनासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते.जिल्हा प्रशासन व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने संयुक्तपणे या कार्यक्रमाची भव्य-दिव्य अशी आखणी केली होती.सुमारे ७६ हजार कोटी रु.खर्च करून या महाकाय बंदराची उभारणी करण्यात येत आहे.या कार्यक्रमात प्रत्येक वक्त्याने आपल्या भाषणात,हा प्रकल्प राज्यासाठी ” गेमचेंजर,” ठरणारे असून हे बंदर राज्याच्या विकासाला गती देणारे आहे,असे सांगितले.या सर्वाच्या म्हणण्यात तथ्य असले तरी येथे राहणाऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाचे काय ? त्यांचे व त्यांच्या मुलाबाळांच्या भवितव्याचे काय ? या दोन प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडून मिळायला हवीत.
कारण चाळीस वर्षांपूर्वी तारापूर येथे अणू ऊर्जा प्रकल्प उभारल्यानंतर त्या परिसरातील अनेक भूमिपुत्र विस्थापित झाले होते.त्यांचे ज्या गावात पुनर्वसन करण्यात आले,ती दोन गावे असून नसल्यासारखी आहेत.आज या गावातील सर्व कुटुंबे हलाखीचे जीवन जगत आहेत.त्यांना प्रकल्पात नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.पण आज त्या कुटुंबातील शेकडो तरुण येथील औद्योगिक क्षेत्रात. ठेकेदारांच्या कंत्राटामध्ये तुटपुंज्या पगारावर बारा-बारा तास राबत आहेत.या विस्थापित कुटुंबांना न्याय मिळावा,यासाठी उत्तरप्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक हे गेली अनेक वर्षे सरकार दरबारी प्रयत्न करत आहेत.पण मुर्दाड नोकरशाहीच्या हृदयाला पाझर फुटत नाही.हा अनुभव लक्षात घेऊन या प्रकल्पाला गेली २५ वर्षे वाढवण व पंचक्रोशीतील सुमारे २८ गावातील भूमिपुत्र विरोध करत होते व आजही त्यांचा विरोध मावळलेला नाही.
विकासाला विरोध असता कामा नये,हे मान्य असले तरी,विकास करताना तो स्थानिक भूमीपुत्रांना उध्वस्त करून होता कामा नये,असे अभिप्रेत असते.तारापूर अणू ऊर्जा प्रकल्पाच्या विस्थापितांच्या बाबतीत हेच घडले.आपल्या बाबतीत असेच घडणार,अशा भितीमुळे स्थानिक भूमीपुत्रांनी गेल्या तीन ते चार वर्षात आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी विकुन टाकल्या.या सर्व जमिनी शहरी भागातील धनदांडग्यांनी खरेदी केल्या आहेत.कालांतराने ही मंडळी खरेदी केलेल्या जमिनी चढ्या भावाने या प्रकल्पाला विकतील.या पापात नोकरशाही व लोकप्रतिनिधीही सामील आहेत.माणुसकीला काळिमा फासणारे प्रकार प्रत्येक नवीन प्रकल्प उभारताना घडत असतात.हा प्रकार म्हणजे ” मड्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्या,” सारखा आहे.यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात गेल्या काही दहा वर्षात देशाचे मत्स्यउत्पादन ८० लाख टनावरुन १७० लाख टनावर गेल्याचा उल्लेख केला.पण त्यांच्या या दाव्यात बिलकुल तथ्य नाही.कारण समुद्रातील प्रदूषण,वाढते तेलक्षेत्र, सतत आदळणारी वादळे व वातावरणातील धोकादायक बदल,अशा मानवनिर्मित कारणामुळे गेल्या काही वर्षात मत्स्यउत्पादन पार उतरणीला लागले आहे.त्यामुळे पंतप्रधानांचा हा दावा वस्तुस्थितीला धरून नाही व दिशाभूल करणारा आहे.या सर्वांच्या म्हणण्यानुसार राज्यासाठी हा प्रकल्प ” गेमचेंजर,” ठरणार असेल तर,तो स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी ठरायला हवा,कारण या साऱ्या वावटळीत त्यांचे ” होत्याचे नव्हते,” होणार आहे.
